यंदाच्या गळीत हंगामात उसाला पहिली उचल प्रति टन तीन हजार व अंतिम दर ३७५० रुपये देण्याचा निर्णय घ्यावा, अशी मागणी किसान सभेच्या वतीने येथे झालेल्या पश्चिम महाराष्ट्र विभागीय बठकीत करण्यात आली. मागणी मान्य न झाल्यास १ डिसेंबर रोजी राज्यभर आंदोलन छेडण्याचा निर्णय या वेळी घेण्यात आला. अध्यक्षस्थानी किसान सभेचे राज्य अध्यक्ष दादा रायपुरे होते.
यंदाच्या गळीत हंगामात उसाला योग्य दर मिळावा व गत वर्षीच्या अंतिम बिलावर चर्चा करण्यासाठी येथील महालक्ष्मी हॉलमध्ये बठक आयोजित करण्यात आली होती. बठकीस पश्चिम महाराष्ट्रातील किसान सभेचे प्रमुख कार्यकत्रे उपस्थित होते. बठकीत ऊस उत्पादकांच्या हितासाठी रंगराजन समितीची शिफारस उपयुक्त आहे की स्वामिनाथन समितीचा फायदा होइल, याबाबत ऊहापोह झाला.
किसान सभेचे मार्गदर्शक सुभाष जाधव म्हणाले, १५ नोव्हेंबर रोजी मुख्यमंत्र्यांनी ऊसदर नियामक मंडळाची मुंबईत बठक आयोजित केली आहे. बठकीत शेतकऱ्याना येणाऱ्या सर्व खर्चाचा विचार झाला पाहिजे. सध्या शेतकऱ्यांना ऊस उत्पादनासाठी प्रति टन किमान २५०० रुपये खर्च येतो. यावर विचार करून उसाला प्रति टन तीन हजार पहिली उचल मिळावी व अंतिम दर ३७५० रुपये मिळावा. त्यापेक्षा कमी दर आम्ही मान्य करणार नाही. अन्यथा १ डिसेंबर रोजी राज्यातील सर्व जिल्हाधिकारी कार्यालयावर मोर्चा काढण्यात येईल, असा इशारा या वेळी दिला.
सभेचे राज्य सरचिटणीस किसन गुजर म्हणाले, शेतकऱ्यांच्या हिताचे निर्णय घेऊ असे सांगत भारतीय जनता पक्षाचे शासन सत्तेवर आले आहे. त्यांनी दिलेली आश्वासने पाळली पाहिजेत. राज्य अध्यक्ष दादा रायपुरे म्हणाले, भाजपाचे देशात आणि आता राज्यात त्यांचे सरकार सत्तेवर आले आहे. त्यांनी शेतकऱ्यांना अच्छे दिन देण्याचा विचार करावा; अन्यथा दिलेली खुर्ची ते खेचल्याशिवाय राहणार नाहीत.