देशाच्या प्रगतीसाठी विकास, संरक्षण व पर्यावरणरक्षण आणि संवर्धन या त्रिसूत्रीवर मोदी सरकारचा विशेष भर असणार आहे. देशाचे रक्षण झाल्याशिवाय पर्यावरण वाचणार नाही. सामान्य जनतेच्या याच भावनेचा विचार करून आधी देशाचा विकास त्यानंतर पर्यावरणरक्षण करू, अशा शब्दांत केंद्रीय पर्यावरणमंत्री प्रकाश जावडेकर यांनी देशाचे पर्यावरणविषयक धोरण कसे असणार यावर येथे रविवारी झालेल्या पत्रकार परिषदेत प्रकाशझोत टाकला.
विकास रोखणारे खाते म्हणून पर्यावरण खाते बदनाम झाले आहे. ही प्रतिमा बदलण्यासाठी पर्यावरणसंवर्धनासाठी लोकसहभागातून चळवळ उभी केली जाणार आहे, असे नमूद करून जावडेकर म्हणाले, संरक्षण खात्यातील अनेक कामे पर्यावरणामुळे अनेक वर्षे अडलेली होती. देशाच्या सीमांना जोडणारा रस्ता बनवण्याची योजना होती पण सहा राज्यांतील वन विभागातून हा रस्ता जाणार असल्याने तो रेंगाळला आहे. हा रस्ता पूर्ण करण्यास प्राधान्य देण्यात येऊन आधी देशाच्या सीमारेषा बळकट करण्यावर लक्ष केंद्रित केले जाईल. कारवारमध्ये अत्याधुनिक नाविक तळ उभारण्याचा मोठा प्रकल्प तीन वर्षे प्रलंबित होता. नव्या शासनाने याप्रश्नी ३० मिनिटे चर्चा करून अवघ्या ३० मिनिटांत मंजूर करून कृतिशील कारभाराचे दर्शन घडवले आहे. पर्यावरणाचे रक्षण केले तर देश वाचणार आहे. कोल्हापूरच्या डोंगरभागात अवैधरीत्या होणारे बॉक्साईडचे उत्खनन रोखण्यात येईल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
देशात २४ टक्के भाग हा जंगलांनी व्याप्त आहे. येत्या १० वर्षांत जनसहभाग व नावीन्यपूर्ण योजनांद्वारे हे क्षेत्र ३३ टक्क्यांपर्यंत नेण्याचा संकल्प असल्याचा उल्लेख करून जावडेकर म्हणाले, काँग्रेसच्या कार्यकाळात बदनाम झालेल्या वन विभाग खात्याची प्रतिमा सुधारण्याचे काम पारदर्शी व नियोजनबद्ध प्रशासनाद्वारे केले जाईल. आधीच्या सरकारप्रमाणे चेहरे पाहून कोणतेही निर्णय घेतले जाणार नाहीत. त्यामुळे सर्व प्रकल्पांचा अभ्यास करूनच त्यांना मंजुरी दिली जाईल. भविष्यकाळात एव्हीएच किंवा जैतापूरसारखे प्रश्न उभे राहणार नाहीत, याची काळजी घेतली जाईल. हे प्रश्न सोडवताना जनभावना विचारात घेण्यात येतील. कोल्हापुरातील पंचगंगा नदी व रंकाळा तलाव याच्या शुद्धीकरणाकडे शासन लक्ष पुरवेल असे आश्वासन त्यांनी दिले.
केंद्रीय माहिती प्रसारण खात्याचे मंत्री म्हणून कोणती जबाबदारी पार पाडणार आहे, याची माहिती देताना जावडेकर म्हणाले, देशातील सर्व आकाशवाणी केंद्रांचे एफएमकरण करण्यात येईल. यामुळे प्रक्षेपणाचा दर्जा सुधारून सुस्पष्ट आवाजात श्रोत्यांना कार्यक्रमाचा आस्वाद घेता येईल. दूरदर्शन लोकप्रिय होण्यासाठी योजना हाती घेतली असून त्याकरिता पत्रकारांच्या सूचनांचेही स्वागत केले जाईल. दूरदर्शनच्या सर्व वाहिन्यांचे प्रक्षेपण करणे बंधनकारक असताना काही केबलचालक मोजक्या वाहिन्यांचे प्रक्षेपण करीत असतात. जोपर्यंत सर्व वाहिन्यांचे प्रक्षेपण केले जाणार नाही तोपर्यंत केबलचालकांचे प्रश्न सोडवले जाणार नाहीत, असा इशारा त्यांनी दिला.
मुख्यमंत्री बदलाच्या हालचालींबाबत बोलताना ते म्हणाले,  काँग्रेस सरकारला विटलेल्या सर्वसामान्य जनतेने बदल घडविण्यासाठीच मोदी सरकारला बहुमत दिले. तसेच देशात सुशासन यावे, लोकहिताची कामे व्हावीत, धोरणांवर आधारित विकास साधला जावा या भावनेतूनच भाजप सरकार सत्तेत आले आहे. राज्यात मुख्यमंत्री बदलला गेला तरी सत्तापरिवर्तन निश्चित आहे. या वेळी आमदार चंद्रकांत पाटील, आमदार सुरेश हाळवणकर, भाजप जिल्हाध्यक्ष महेश जाधव यांच्यासह अन्य कार्यकर्ते उपस्थित होते.