अलिबाग पालकमंत्र्यांची नियुक्ती न झाल्यामुळे, रायगड जिल्ह्यातील ३८६ कोटींच्या कामे रखडली आहेत. त्यामुळे विकासकामांना ग्रहण लागले आहे. पालकमंत्र्याची नियुक्ती होणार नाही तोवर हे ग्रहण सुटण्याची चिन्ह दिसत नाही. रायगड जिल्ह्यासाठी सन २०२२-२३ या आर्थिक वर्षासाठी ३२० कोटींचा जिल्हा विकास निधी मंजूर करण्यात आला आहे. त्याच बरोबर आदिवासी उपाय योजना कार्यक्रमा आंतर्गत ४१ कोटी तर अनुसूचित जाती उपयोजने आंतर्गत २५ कोंटीचा निधी मंजूर आहे. जिल्हा नियोजन समिती मार्फत या एकूण ३८६ कोटींची कामे यंदा मंजूरी द्यायची आहे. पण गेल्या जानेवारी महिन्यापासून जिल्हा नियोजन समितीची बैठकच होऊ शकलेली नाही. त्यामुळे विकास कामांना ब्रेक लागला आहे. निधी असूनही मंजूरी आभावी कामे सुरु होऊ शकलेली नाही.
प्रचलित राजकीय अस्थिरता यास कारणीभूत ठरते आहे. जून महिन्यात जिल्हा नियोजन समितीची बैठक आयोजित करण्यात आली होती. मात्र नेमके याच वेळी शिवसेना आमदांरांनी बंडखोरी करत गुवाहाटी गाठले होते. त्यामुळे शिवसेना आणि भाजप आमदारांनी ही बैठक पुढे ढकला अशा आशयाचे पत्र जिल्हा नियोजन विभागाला दिले होते. त्यानंतर ही सभा पुढे ढकलण्यात आली. नंतर राज्यात सत्तापालट झाला. एकनाथ शिंदे आणि देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली नवीन सरकार स्थापना झाली. मात्र दोन महिने उलटले तरी अद्याप पालकमंत्र्यांच्या नियुक्त्या झालेल्या नाहीत.
जोवर पालकमंत्र्यांच्या नियुक्त्या होणार नाहीत तोवर जिल्हा नियोजन योजनेतील कामांना मंजूरी देऊ नये असे आदेश राज्यसरकारने दिले आहेत. त्यामुळे विकास कामे ठप्प झाली आहेत.
हेही वाचा : आता सर्व गोवंशाचे लसीकरण ; पशुसंवर्धन मंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील यांची माहिती
सध्या केवळ राज्य योजनेतील आणि आमदार खासदार विकास योजनेतील कामांना मंजूरी दिली जात आहे. राज्यमंत्रीमंडळाचा विस्तार कधी होणार याबाबत स्पष्टता नाही. पितृपंधरवाडा सुरु असल्याने हा विस्तार नजिकच्या काळात होईल याची शक्यताही नाही. मंत्रींमंडळ विस्तार होत नाही तोवर पालकमंत्र्यांच्या नियुक्त्या होणार नाही. पालकमंत्र्यांची नेमणूक होणार नाही तोवर जिल्हा नियोजन समितीची बैठक होणार नाही, आणि जिल्हा नियोजन समितीची बैठक होत नाही तोवर या कामाना मंजूरी मिळणार नाही अशी परिस्थिती निर्माण झाली आहे.गेली तीन वर्ष करोना परिस्थितीमुळे जिल्हा विकास निधीला ग्रहण लागले होते. ते गेल्या वर्षी काही प्रमाणात सुटले, त्यामुळे विकास कामांना गती मिळाली होती. पण यंदा अस्थीर राजयकीय परिस्थितीमुळे विकास कामे पुन्हा एकदा थंडावली आहेत.
