राज्य सरकारने ठरवून दिलेल्या ५६ ‘मॉडेल’पैकी कोणतेही एक निवडल्यास केवळ सात दिवसांत इमारतींना बांधकाम परवाने देण्यात येतील, अशी महत्त्वपूर्ण घोषणा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सोमवारी केली. याशिवाय पोलीस, सफाई कामगार, शासकीय निवासस्थानांसाठी ३ ते ४ चटईक्षेत्र निर्देशांक देण्याबरोबरच अन्य क्षेत्रांतील बांधकामांसाठी जादा चटईक्षेत्र देण्याचेही त्यांनी जाहीर केले. या निर्णयांमुळे बांधकाम क्षेत्राला नवीन उभारी मिळण्याबरोबरच या क्षेत्राशी संबंधित शासकीय विभागांच्या कामांत अधिक पारदर्शकताही येणार आहे.
नगरविकास खात्याशी संबंधित अनेक महत्त्वाचे निर्णय मुख्यमंत्र्यांनी विधान परिषदेत जाहीर केले. कोणत्याही इमारतीच्या बांधकामाचा परवाना मिळवण्यासाठी बरीच प्रतीक्षा करावी लागते. तसेच त्यात भ्रष्टाचारही होत असतो. या पाश्र्वभूमीवर, राज्य सरकारकडून ५६ प्रमाणभूत बांधकाम आराखडे तयार करण्यात येणार असून त्यातील हव्या त्या आराखडय़ाची निवड केल्यास सात दिवसांत बांधकाम परवाना देण्याची सक्ती करण्यात आली आहे.
कृषी क्षेत्रातील जमिनीच्या औद्योगिक वापरासाठी ०.१ ते ०.९ अतिरिक्त चटईक्षेत्र मंजुरीचे अधिकार आता जिल्हाधिकाऱ्यांना सोपवण्यात आले असून रेडीरेकनरनुसार अधिमूल्य आकारून त्यांना मंजुरी देण्यात येणार आहे. त्यामुळे या प्रक्रियेतील वेळकाढूपणा संपुष्टात येणार आहे.
* महामार्गालगतच्या तारांकित हॉटेल, मॉल यांच्या उभारणीसाठी १.१० ते १ अतिरिक्त चटईक्षेत्र निर्देशांक.
* पोलीस, सफाई कर्मचारी व स्थानिक प्राधिकरणांचे कर्मचारी यांच्या निवासस्थानांसाठी ३ ते ४ पर्यंत चटईक्षेत्र निर्देशांक.
* उद्याने, क्रीडांगणे वा अन्य कारणांसाठी भूखंड आरक्षित करताना एकाच जमीन मालकाचा संपूर्ण भूखंड घेण्याऐवजी त्यालगतच्या अन्य जमीनमालकांच्या भूखंडांचा थोडाथोडा भाग ताब्यात घेऊन आरक्षित करणार.
* शैक्षणिक कामासाठी शेतजमिनीचा वापर करतानाही जादा चटईक्षेत्र निर्देशांक.