खून, खंडणी, अपहरण आणि मारहाण अशा प्रकारच्या गंभीर गुन्ह्यांच्या आरोपांमध्ये अडकलेला आरोपी निलेश घायवळ बनावट कागपत्रांच्या आधारे पासपोर्ट मिळवून परदेशात पळून गेला आहे. या प्रकरणावरुन गृहराज्य मंत्री योगेश कदम यांच्यावर आरोप होत आहेत. दरम्यान या सगळ्या प्रकरणी आता मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी प्रतिक्रिया दिली आहे.

निलेश घायवळ विरोधात गुन्हा दाखल

निलेश घायवळ विरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. अवैध पद्धतीनं पासपोर्ट मिळवणं आणि माहिती दडवल्याच्या आरोपाखाली हे गुन्हे दाखल करण्यात आहेत. फसवणूक, बनावट कागदपत्रं तायर करणे आणि पासपोर्ट कायदा १९६७ चा तसेच आधार कायदा, २०१६ चा भंग केल्याबद्दल हे गुन्हा दाखल झाले आहेत, अशी माहिती डीसीपी संभाजी कदम यांनी दिली.

अनिल परब यांनी काय म्हटलं आहे?

पुण्यातील गुंड निलेश घायवळ याचा भाऊ सचिन घायवळला गृहराज्यमंत्री निलेश घायवळ यांच्याकडून शस्त्रपरवाना मंजूर करण्यात आला. खून आणि खंडणीचे गुन्हे दाखल असलेल्या व्यक्तीला शस्त्रपरवाना मंजूर करण्यात आला असून मुख्यमंत्र्यांचे अभय असल्याने मंत्री कदम यांनी राज्यात थैमान घातले आहे. त्यांचा तातडीने राजीनामा घ्यावा आणि न दिल्यास हकालपट्टी करावी, अशी मागणी शिवसेना (ठाकरे) नेते आमदार अनिल परब यांनी केली. हा अर्थपूर्ण व्यवहार असेल किंवा कदम यांनी घायवळ यांना ‘माझ्यासाठी काम करा’ असे म्हणून हा परवाना दिला असेल. यामागे स्वार्थ असल्याचा आरोप परब यांनी केला. यानंतरही गृह राज्यमंत्र्यांवरील कारवाईची संधी मिळाल्यानंतरही कारवाई होत नसेल तर लोकायुक्त आणि न्यायालयात दाद मागणार असल्याचे परब यांनी स्पष्ट केलं दरम्यान आता या सगळ्या प्रकरणी देवेंद्र फडणवीस यांनी महत्त्वाचं वक्तव्य केलं आहे.

निलेश घायवळ प्रकरणाबाबत काय म्हणाले देवेंद्र फडणवीस?

निलेश घायवळ प्रकरणाची सुरुवात कुठे होते आहे हे लक्षात घेतलं पाहिजे. सिद्धार्थ शिरोळेंनी जी प्रेस कॉन्फरन्स घेतली त्यात लक्षात येते. पासपोर्ट मिळवण्यासाठी त्यांनी अहिल्या नगरमध्ये त्यांनी अर्ज केला. त्यावेळी पोलिसांनी त्यांना राजकीय दबावापोटी क्लिन चिट दिली. ते तिथे राहात नसताना ते अहवालात नमूद केलं नाही. त्यामुळे निलेश घायवाळ यांना पासपोर्ट मिळाला. निवडणुकीत त्यांनी कुणाचं काम केलं होतं? दबाव नेमका कुणाचा होता? या सगळ्या गोष्टीही समोर आल्या पाहिजेत. माझं मत अतिशय स्पष्ट आहे. अशा प्रकारची प्रवृत्ती आहे त्यावर कारवाई झालीच पाहिजे. आमचा पक्ष असो किंवा दुसरा पक्ष असो, अशा प्रकारच्या प्रवृत्तीवर कारवाई केली जाईल. त्यांना पासपोर्ट देण्यासाठी ज्यांनी दबाव टाकून चुकीचा अहवाल सादर केला त्यांचीही चौकशी केली जाईल.