Devendra Fadnavis on Hindi Language & New Education Policy : महाराष्ट्रात इयत्ता पहिलीपासूनच हिंदी भाषा शिकण्याच्या अनिवार्यतेवर नुकतंच शिक्कामोर्तब करण्यात आलं आहे. ‘राज्य शालेय अभ्यासक्रम आराखडा २०२४’नुसार, मराठी व इंग्रजी माध्यमांच्या शाळांमधील पहिली ते पाचवीच्या विद्यार्थ्यांना मराठी आणि इंग्रजीसह हिंदी ही तृतीय भाषा म्हणून शिकावी लागणार आहे. अन्य माध्यमांच्या शाळांमध्ये पहिली ते पाचवीसाठी माध्यम भाषा, मराठी आणि इंग्रजी अशा तीन भाषा असणार आहेत. येत्या जून महिन्यापासून नवं शैक्षणिक वर्ष सुरू होत असून या वर्षापासूनच नव्या शैक्षणिक धोरणाची अंमलबजावणी केली जाणार आहे. मात्र, या नव्या शैक्षणिक धोरणाला विरोध होऊ लागला आहे.
महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेसह मराठी भाषेसाठी लढणाऱ्या संघटनांनी या शैक्षणिक धोरणावर आक्षेप घेतला आहे. दरम्यान, राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या धोरणाचं समर्थन केलं आहे. फडणवीस म्हणाले, “महाराष्ट्रात मराठी भाषा ही प्रत्येकाला आली पाहिजे. त्याचप्रमाणे देशात एक संपर्कसूत्र तयार करण्यासाठी हिदी भाषेचा पर्याय आहे. संपर्कसुत्राची भाषा म्हणून लोकांनी हिदी भाषा शिकली पाहिजे.”
देशात एक संपर्काची भाषा असावी : फडणवीस
देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, “आपण यापूर्वीच नवीन शैक्षणिक धोरण लागू केलं आहे. त्यामुळे यात कुठलेही नवीन निर्णय घेतलेले नाहीत. महाराष्ट्रात प्रत्येकाला मराठी आलीच पाहिजे, हा आपला आग्रह आहे. तसेच देशात एक संपर्कसुत्र तयार करण्यासाठी हिंदी ही एक भाषा आहे जी संपर्कसुत्राची भाषा होऊ शकते. त्यामुळे हिंदी देखील लोकांनी शिकली पाहिजे, अशा प्रकारचा यात आमचा प्रयत्न आहे.
इतर भाषासुद्धा आल्या पाहिजेत : देवेंद्र फडणवीस
मुख्यमंत्री म्हणाले, “कोणाला इंग्रजी भाषा शिकायची असेल तर त्यांना इंग्रजी शिकता येईल. अन्य कुठल्या भाषा शिकायच्या असतील तर इतर भाषा शिकण्यापासून कोणलाही मनाई नाही. सर्वांना मराठी आली पाहिजे. तसेच आपल्या देशातील इतर भाषासुद्धा आल्या पाहिजेत. याबाबत केंद्र सरकारने विचार केला आहे. आपल्या देशात संपर्काची एक भाषा असावी असा केंद्र सरकारचा विचार आहे. त्यासाठी हा प्रयत्न केला आहे.
सुकाणू समितीची मान्यता
राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषदेने (एससीईआरटी) पायाभूत स्तरासाठीचा आणि शालेय स्तरासाठीचा, असे दोन राज्य अभ्यासक्रम आराखडे तयार केले आहेत. शालेय शिक्षणमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखालील सुकाणू समितीने या दोन्ही आराखड्यांना मान्यता दिली आहे.
