एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखाली राज्यात नवीन सरकार अस्तित्वात आल्यापासून उद्धव ठाकरे गटाकडून सातत्याने शिंदे गटाला आणि भाजपाला लक्ष्य केलं जात आहे. ‘गद्दार सरकार, खोके सरकार’ असं म्हणत दोन्ही मित्रपक्षांवर टीका केली जात आहे. ठाकरे गटाचे आमदार आदित्य ठाकरे यांनी सुरुवातीपासूनच ‘हे गद्दार सरकार’ असल्याचं म्हणत सत्ताधाऱ्यांना लक्ष्य केलं आहे. मंगळवारी संध्याकाळी आदित्य ठाकरेंनी एका कार्यक्रमात बोलताना अशाच प्रकारे राज्य सरकारवर तोंडसुख घेतलं होतं. यासंदर्भात आज प्रसारमाध्यमांशी बोलताना देवेंद्र फडणवीसांनी एका वाक्यात आदित्य ठाकरेंच्या टीकेला उडवून लावलं.
काय म्हणाले होते आदित्य ठाकरे?
आदित्य ठाकरेंनी मंगळवारी मुंबईत ‘दिवाळी संध्या’ कार्यक्रमाला उपस्थिती लावली होती. यावेळी प्रसारमाध्यमांशी बोलताना त्यांनी राज्य सरकारवर टीकास्र सोडलं. “राज्यातील प्रत्येक महामंडळाच्या बस स्थानकावर शिंदे सरकारचे होर्डिंग्स लागले आहेत. या होर्डिंगसाठी पैसे दिले आहेत की नाही? हे अजूनही माहीत नाही. दिले असतील तर कुणी दिले? आणि दिले नसतील तर याची नुकसानभरपाई कोण करणार? हेही माहीत नाही. शहरात अनेक ठिकाणी बेकायदेशीर बॅनर लावले आहेत. पण महापालिकेकडून कुठेही कारवाई केली जात नाही. एवढे सगळे राजकीय होर्डिंग्स पाहून मला मळमळायला लागलं आहे”, असं आदित्य ठाकरे म्हणाले होते.
“खरं तर, सणासुदीपासून राजकारण बाजुला ठेवलं पाहिजे. पण सर्वत्र उधळपट्टी सुरू आहे. त्यांनी महागाईवर, रुपयाच्या पडत्या किमतीवर, शेतकऱ्यांच्या नुकसानीवर, बेरोजगारीवर बोलायला हवं. पण प्रश्नांवर कुणीही बोलायला तयार नाही. केवळ उधळपट्टी सुरू आहे”, असंही ते म्हणाले.
फडणवीसांचं एका वाक्यात प्रत्युत्तर
दरम्यान, देवेंद्र फडणवीसांनी आदित्य ठाकरेंच्या टीकेला एका वाक्यात उडवून लावलं आहे. पत्रकारांनी उधळपट्टीसंदर्भात आदित्य ठाकरेंनी केलेल्या टीकेविषयी विचारणा केली असता “ते काही उत्तर देण्यालायक नाहीये”, असं म्हणून फडणवीसांनी विषय तिथेच संपवला.
“…मला तर आता मळमळायला लागलं आहे”, आदित्य ठाकरेंचा शिंदे-फडणवीस सरकारला टोला
“आयोगाकडे प्रतिज्ञापत्र लागत नाहीत”
ठाकरे गटाकडून शिवसेना पक्षावरील दाव्यासाठी दाखल करण्यात आलेल्या प्रतिज्ञापत्रांपैकी २५०हून अधिक बाद झाल्याचं बोललं जात आहे. त्यावर देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, “निवडणूक आयोगामध्ये अशा प्रकारचं कोणतंही प्रतिज्ञापत्र लागत नाही. एखाद्या पक्षाला मान्यता देणं किंवा चिन्ह देणं याचे नियम ठरलेले आहेत. गेल्या २० वर्षांत वेगवेगळ्या आयुक्तानी त्यासंदर्भात दिलेले निर्णय प्रमाण आहेत. त्यामुळे कुणाचे प्रतिज्ञापत्र किती आहेत, कुणाचे रद्द झालेत, कुणाचे टिकले हे सगळं स्वत:च्या समाधानासाठी चाललंय”.
