गुरुवारपासून अर्थात उद्यापासून राज्य विधिमंडळाचं अर्थसंकल्पीय अधिवेशन सुरू होत आहे. या अधिवेशनामध्ये राज्य सरकारला घेरण्यासाठी विरोधकांनी जोरदार तयारी केली आहे. अधिवेशनाच्या पूर्वसंध्येला भाजपानं घेतलेल्या पत्रकार परिषदेतून सरकारवर परखड शब्दांत टीका करण्यात आली आहे. विधानसभा विरोधी पक्षनेते आणि राज्याचे माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी अधिवेशनात भाजपाची काय रणनीती असेल, याविषयी भाष्य केलं. नवाब मलिक अटक प्रकरण, शेतकऱ्यांची अवस्था, वीज कनेक्शन कापण्याचा मुद्दा, वाईन विक्रीची दिलेली परवानगी अशा अनेक मुद्द्यांवर विरोधकांनी सरकारला घेरण्याची तयारी केली आहे.
“इतिहासातील सर्वात भ्रष्टाचारी सरकार”
“महाराष्ट्राच्या इतिहासातलं सर्वात भ्रष्टाचारी सरकार म्हणून या सरकारचं नाव घेतलं जाईल अशी अवस्था आहे. कायदा-सुव्यवस्थेचा प्रश्न इतका गंभीर आहे, की सरकारी पक्षातले लोकं एकमेकांवर गोळ्या झाडत आहेत. कारकून आपल्या साहेबांनाच लाच मागतोय की तुम्हाला १५ लाख मिळाले, मला त्यातले २ लाख का नाही. एकूणच हे सरकार पूर्णपणे फेल झालेलं आहे”, असं फडणवीस म्हणाले.
“हे सरकार बेवड्यांना समर्पित”
दरम्यान, वाईन विक्रीला दिलेल्या परवानगीवरून विरोधकांनी सरकारवर सातत्याने टीका केली आहे. सुपरमार्केट आणि वॉक-इन स्टोअर्समध्ये वाईन विक्रीसाठी परवानगी देण्याचा निर्णय नुकताच राज्य सरकारने घेतला आहे. त्यावरून फडणवीसांनी सरकारला सुनावलं आहे.
“या सरकारला दारू उत्पादन करणारा घटक जवळचा वाटतो. बेवड्यांना समर्पित असं हे सरकार आहे. जेवढे निर्णय दारू उत्पादकांसाठी घेतले, त्याच्या १० टक्केही शेतकऱ्यांसाठी घेतले नाहीत. अशा सरकारविरोधात आम्ही एल्गार पुकारणार आहोत”, असं फडणवीस म्हणाले.
“तुमच्यातले काही दाऊदच्या घरची धुणीभांडी…”, देवेंद्र फडणवीसांचं उद्धव ठाकरेंना प्रत्युत्तर!
“तुम्ही म्हणजे महाराष्ट्र नाही”
“आमच्या नेत्यांना त्यांनी गेल्या २ वर्षांपासून टार्गेट केलंय. छोट्या कार्यकर्त्यांवर ४-५ केसेस टाकल्या आहेत. सरकारची पद्धती आहे की स्वत: अन्याय करायचा आणि अन्याय झाला म्हणून कांगावा करायचा. हे सरकार कांगावाखोर आहे. मग यांचा ठरलेला डायलॉग आहे की महाराष्ट्र झुकणार नाही. पण तुम्ही म्हणजे महाराष्ट्र नाहीये. होय, महाराष्ट्र झुकणार नाही, पण तुमच्यासारख्या अहंकाऱ्यांना महाराष्ट्र झुकवून दाखवेल. १२ कोटी जनता म्हणजे महाराष्ट्र आहे, तुम्ही महाराष्ट्र नाही”, अशा शब्दांत फडणवीसांनी राज्य सरकारला सुनावलं आहे.
