औद्योगिक वसाहतीतील उद्योजकांचा मालमत्ता कर वसुलीला मुख्यमंत्र्याची स्थगिती

लातूर महापालिकेने लावलेल्या मालमत्ता कराला उद्योजकांचा विरोध आहे दर चौरस फूट जागेला नऊ रुपये दराने कर आकारणी करण्यात आली आहे. लातूर एमआयडीसी ही ड वर्गात येते त्यामुळे मालमत्ता कर कमी असावा अशी उद्योजकांची मागणी आहे .मालमत्ता करा संबंधी महापालिकेने पाठपुरावा केल्यानंतर उद्योजकांनी थेट मुख्यमंत्र्यांशी संपर्क साधून महापालिकेचा कर उद्योजकांची पिळवणूक करणार असल्याचे सांगितले त्यानंतर मुख्यमंत्र्यांनी थेट पालिका आयुक्त बाबासाहेब मनोहरे यांना फोन केला व मुंबई येथे बैठक घेऊन तोडगा निघेपर्यंत वसुली थांबवावी असे सांगितले.

लातूर एमआयडीसी कडे महापालिकेची २०  कोटी पेक्षा जास्त मालमत्ता कर थकीत आहे यामुळे पालिकेची आर्थिक स्थिती खालावलेली आहे. मूलभूत सुविधांसह विकास कामालाही पालिकेकडे पैसे नाहीत त्यामुळे पालिकेने वसुलीसाठी पथक पाठवले होते .आता मुख्यमंत्र्यांच्या सोबत बैठक झाल्यावरच या संबंधित तोडगा निघणार आहे