साखर कारखान्यांवरून भाजप-राष्ट्रवादीत कुरघोडी

सांगली जिल्ह्य़ातील सवरेदय आणि राजारामबापू कारखान्यांच्या विक्री कराराचा वाद

सर्वोदय आणि राजारामबापू साखर कारखान्यामध्ये झालेला सशर्त विक्री करार राज्य शासनाने रद्द केला. गेली काही वर्षे या कारखान्याच्या मालकीवरून माजी आमदार संभाजी पवार आणि राष्ट्रवादीचे प्रदेशाध्यक्ष आमदार जयंत पाटील यांच्यात राजकीय, न्यायालयीन वाद सुरू असताना उभय कारखान्यांत झालेला सशर्त विक्री करारच रद्द करून एकप्रकारे राष्ट्रवादीच्या प्रदेशाध्यक्षांवर कुरघोडी करण्याचा प्रयत्न भाजपने केला असल्याचे मानले जात आहे. सध्या राज्य शासनाच्या निर्णयाला न्यायालयाने स्थगिती दिली असली तरी या निमित्ताने सहकारी साखर कारखान्याच्या माध्यमातून सुरू असलेली सावकारीच समोर आल्याचे राजकीय भांडवल करायला भाजपला संधी मिळाली आहे.

सांगलीचे माजी आमदार संभाजी पवार हे स्व. राजारामबापू यांच्या राजकीय आखाडय़ातील खेळाडू. दादा-बापू यांच्या राजकीय वादात स्व. विष्णुअण्णा पाटील यांच्या पराभवासाठी सांगलीच्या मारुती चौकातील आप्पांना बापूंनी जनता पक्षाच्या माध्यमातून विधानसभा जिंकण्यासाठी मदतीचा हात दिला. यामागे सांगलीच्या राजकीय क्षेत्रातील चाणक्य म्हणून ओळखले जाणारे अ‍ॅड. व्यंकाप्पा पत्की यांचे डावपेच महत्त्वाचे ठरले. मात्र पवार यांनी कसलेल्या मल्लाप्रमाणे सांगलीच्या राजकीय आखाडय़ात बस्तान बसविले. दादा घराण्यातील भाऊबंदकीचा लाभ उठवित त्यांनी राजकीय पातळीवर चढती कमान मिळत गेली.

केवळ दादा घराण्याला विरोधक असावा या हेतूने पवार यांना इस्लामपूरच्या यल्लमा चौकातून मदतीचा हात मिळत गेला. मात्र राजकीय क्षेत्रात आहे तर मग कारखाना का नको? हा विचार प्रबळ झाल्यानंतर आप्पांनी साखर कारखाना उभारणीचा १९९० मध्ये संकल्प सोडला. यात पत्की यांच्याबरोबरच प्रा. शरद पाटील यांचीही साथ मिळाली. मात्र या वेळी काँग्रेसची सत्ता होती, तर ही त्रिमूर्ती जनता दलात होती. यामुळे कार्यक्षेत्राच्या मुद्दय़ावरून वसंतदादा गटाकडून सर्वोदयच्या उभारणीस तीव्र विरोध होत होता. मात्र संधी मिळताच बापू गटाचे नेतृत्व असलेल्या आमदार जयंत पाटील यांच्या मदतीने तब्बल सहा वर्षांनी म्हणजे १९९६ मध्ये सर्वोदयला परवाना मिळाला.

मिरज तालुक्यतील कारंदवाडी येथील क्षारपड असलेल्या २७८ एकर जागाही मुक्रर करण्यात आली. मिरज तालुक्यातील ४३ गावांतील १६ हजार सभासदांनी ३१०० रुपयांना एक याप्रमाणे सभासदत्व घेतले. भागभांडवल उभा राहिल्यानंतर २००१ मध्ये माजी पंतप्रधान देवेगौडा यांच्या हस्ते या कारखान्याचे उद्घाटन झाले. प्रारंभीच्या काळात कारखान्याला ऊसही मुबलक उपलब्ध होता. उताराही चांगला होता. मात्र सुरळीत सुरू असलेल्या सर्वोदयची आर्थिक घडी विस्कटली. कारखाना आर्थिक अडचणीत आला. कारखान्याचे कर्ज ४३ कोटींवर पोहोचले. यामुळे देणी भागवून कारखाना सुरळीत चालू ठेवणे कठीण झाल्यानंतर कारखान्याला मंजुरी मिळवून देणारे आमदार जयंत पाटील यांची मदत घेण्याचा निर्णय घेण्यात आला. यासाठी संचालकांच्या बठकाही झाल्या. जुल २००८ मध्ये झालेल्या बठकीमध्ये सर्वोदय कारखाना आर्थिक अडचणीतून बाहेर काढण्यासाठी राजारामबापू कारखान्याने मदतीचा हात द्यावा आणि या बदल्यात कारखाना पाच वर्षे चालविण्यास देण्याबाबत निर्णय झाला. यानुसार उभय कारखान्यात भागीदारी आणि सशर्त विक्री करारही करण्यात आला. या कराराची मुदत जुल २०१३ पर्यंत होती. मात्र या मुदतीनंतरही कारखान्यावर ताबा सोडण्यास राजारामबापू कारखान्याने नाखुषी दर्शवली.

दरम्यानच्या कालावधीत भागीदारी करार आणि सशर्त विक्री करार चुकीचा आहे असे सांगत पवार गटाने कारखान्याचा ताबा परत सभासदांना देण्याची मागणी केली. यासाठी सहकार आयुक्तांकडेही दाद मागितली. सहकार आयुक्तांनी राजारामबापू कारखान्याचे कर्ज आणि व त्यावरील व्याज अशी ५४ कोटींची रक्कम १५ दिवसांत देऊन कारखान्याचा ताबा घेण्याचे आदेश सर्वोदयला दिले. संभाजी पवार यांनी यासाठी ५४ कोटींचा धनादेश दिला. मात्र राजारामबापू कारखान्याने पसे रोखीनेच हवेत असा आग्रह धरला. पसे रोखीने की धनादेशाने द्यायचे याबाबतचा वाद इस्लामपूरच्या न्यायालयात गेला. न्यायालयानेही रोखीनेच पसे देण्याचे आदेश दिले. या वादात आमदार पाटील आणि पवार यांच्यातील राजकीय दरी अधिक रुंदावत गेली. अगदी पवारांनी सांगली महापालिकेच्या सत्तेसाठी आलेले इस्लामपूरचे पार्सल परत पाठविण्यासाठी इस्लामपूरच्या यल्लमा चौकात पसे देण्याची तयारी दर्शवली होती.

हा वाद उच्च न्यायालयात गेल्यानंतर राजारामबापू कारखान्याने सर्वोदय कारखान्याचा ताबा देण्यासाठी १८१ कोटींची मागणी केली आहे. सर्वोदयमध्ये केलेली गुंतवणूक, साखर, बॅगस व अन्य बाबींचे मूल्यांकन १८१ कोटी होत असल्याचा दावा राजारामबापू कारखान्याचा आहे.

याच दरम्यान, सर्वोदयचे सभासद विष्णू तुकाराम पाटील यांनी उभय कारखान्यात झालेला भागीदार करार आणि सशर्त विक्री करारच बेकायदा असल्याचा दावा करीत शासनाकडे रद्द करण्याची मागणी केली. यावर शासनाने राजारामबापू, सवरेदय या कारखान्याच्या व्यवस्थापनाचे म्हणणे आणि सहकारातील तरतुदीची तपासणी करून हा भागीदारी करारच रद्द केला. हा करार रद्द करीत असताना सर्वोदयच्या मालमत्तेवर असलेले राजारामबापू कारखाना युनिट-३ हे नावही सातबारा उताऱ्यावरून कमी करीत पुन्हा सर्वोदयचे नाव लावले आहे. सध्या या आदेशाला राजारामबापूने उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करून आव्हान दिले असून याबाबतची पुढील सुनावणी या महिन्याच्या अखेरच्या सप्ताहात ठेवली आहे. यामुळे सर्वोदयच्या सभासदांना पुन्हा एकदा मालकी मिळण्याची आशा निर्माण झाली असली तरी ती तात्काळ मिळेलच याची मात्र खात्री देता येत नाही.

राजकीय गणिते

या मागे राजकीय कारणांचाही विचार करायला हवा. राष्ट्रवादीचे प्रदेशाध्यक्षपद हाती येताच आमदार जयंत पाटील यांनी भाजपच्या विरोधात जोरदार प्रचार मोहीम हाती घेतली आहे. त्यांना रोखण्यासाठीच हा डाव असल्याचे मानले जात आहे. संभाजी पवार हे भाजपमध्ये होते. मात्र विद्यमान खासदार संजयकाका पाटील यांना उमेदवारी देण्यावरून त्यांनी पक्षाशी फारकत घेतली. त्यांचा मुलगा पृथ्वीराज पवार यांनी अखेरच्या क्षणी शिवसेनेच्या माध्यमातून विधानसभा लढविली होती. मात्र आजही त्यांचे मन सेनेत फारसे रमलेले नाही. यामुळे नवीन गणिते घालण्याचा हा प्रयत्न असल्याचे मानले जात आहे.