मुंबईत आझाद मैदानात हैदोस घालून महिला पोलिसांवर हल्ले करणाऱ्या रझा अकादमीने एका चित्रपटावर बंदी घालण्याची मागणी केली असून राज्याच्या गृहमंत्र्यांनी त्या मागणीचे समर्थन करत केंद्र सरकारकडे लेखी शिफारस केली आहे. शिवसेना पक्षप्रमुख व राज्याचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे हे सुद्धा आपल्या गृहमंत्र्यांप्रमाणेच रझा अकादमीची पाठराखण करतात का, असा सवाल भारतीय जनता पार्टीचे महाराष्ट्रातील मुख्य प्रवक्ते केशव उपाध्ये यांनी गुरुवारी केला आहे. "शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांनी त्यांच्या काळात अल्पसंख्यांकांच्या अनुनयाला कडवा विरोध केला. पण शिवसेनेचा मुख्यमंत्री करायचा शब्द त्यांना दिला होता म्हणून आपण काँग्रेस - राष्ट्रवादीचा पाठिंबा घेतला असे सांगून जनादेशाचा अपमान करीत अपवित्र आघाडी करणाऱ्या मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे यांना स्वर्गीय बाळासाहेबांच्या भूमिकेचे विस्मरण झाले आहे का, असाही प्रश्न निर्माण झाला आहे," अशी टीका उपाध्ये यांनी केली आहे. नक्की वाचा >> 'मोहम्मद द मेसेंजर ऑफ गॉड'च्या प्रदर्शनावर बंदी आणा; ठाकरे सरकारची केंद्राला विनंती "रझा अकादमीच्या मोर्च्याने मुंबईतील घडलेला हिंसाचार, पोलिसांवरील अत्याचाराच्या आठवणी अद्यापही ताज्या असताना त्याच अकादमीने 'मोहम्मद द मेसेंजर ऑफ गॉड' या चित्रपटावर बंदीची मागणी केल्यानंतर तातडीने राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते व राज्याचे गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी दखल घेतली. त्यांनी या मागणीला पाठिंबा देत केंद्र सरकारकडे बंदीची मागणी केली. या चित्रपटामुळे मुस्लिम धर्मियांच्या भावना दुखावतील असे सांगत रझा अकादमीने चित्रपटावर बंदीची मागणी केली आहे. मात्र इराण मधील दिग्दर्शक माजिद माजदी यांनी २०१५ मध्ये बनवलेल्या या चित्रपटावर इस्लामी देश असलेल्या इराणमध्येही बंदीची मागणी केली गेलेली नाही. धर्मनिरपेक्ष भारतात विशिष्ट धर्मियांच्या भावना दुखावल्या जातील असे म्हणत बंदी घालावी, अशी मागणी होते आणि राज्याचे गृहमंत्री लगेच तशी मागणी करतात यातून सत्तारूढ आघाडीला विशिष्ट धर्मियांचे लांगुलचालन करायचे आहे, हे स्पष्ट होते," असंही उपाध्ये म्हणाले आहेत. "रझा अकॅडमीच्या पत्राची तत्परतेने दखल घेणाऱ्या सरकारचे कोट्यवधी हिंदूंचे श्रद्धास्थान असलेल्या श्री विठ्ठलाच्या आषाढी यात्रेकडे मात्र पूर्ण दुर्लक्ष झाले होते. मानाच्या वारीसाठी हेलिकॉप्टरची देण्याची घोषणा करणाऱ्या व प्रत्यक्षात एसटीचे भाडेही वारकऱ्यांकडून वसूल करणाऱ्या या सरकारला मात्र त्यावेळी वारकऱ्यांसाठी काही करायची इच्छा नव्हती", असेही उपाध्ये पुढे म्हणाले.
