पेडन्यूज प्रकरणाच्या सुनावणीच्या पूर्वसंध्येस विधानसभा अध्यक्षांकडे आमदारकीचा राजीनामा सादर करून निवडणूक आयोगासमोर प्रलंबित असलेले प्रकरण आणखी लांबविण्याची अशोक चव्हाण यांची चाल अयशस्वी ठरली. सर्वोच्च न्यायालयाने घालून दिलेल्या मुदतीतच हे प्रकरण निकाली निघेल, असे आयोगाने शुक्रवारी स्पष्ट केले.
या प्रकरणातील प्रतिवादी चव्हाण यांचे निवडणूक आयोगाच्या अधिकारक्षेत्रावरील आक्षेप फेटाळून लावत सर्वोच्च न्यायालयाने गेल्या ५ मे रोजी निवडणूक आयोगाने पेडन्यूज, तसेच चव्हाण यांच्या निवडणूक खर्चाची छाननी या प्रलंबित प्रकरणावर सुनावणी होऊन निर्णय द्यावा, असे म्हटले होते. चव्हाण यांच्या विधानसभा सदस्यत्वाची मुदत संपुष्टात येण्याचा कालखंड नजीक आल्याचे लक्षात घेऊन न्यायालयाने त्यांच्या विरोधातील प्रकरण ४५ दिवसांत निकाली काढा, अशीही सूचना निकालपत्रात दिली होती.
सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल जाहीर झाला, तेव्हा लोकसभा निवडणुकीचा निकाल लागला नव्हता, तसेच चव्हाण या निवडणुकीतील एक उमेदवार आहेत, ही बाब न्यायालयासमोर आली नव्हती. १६ मेला या निवडणुकीच्या मतमोजणीत चव्हाण विजयी झाले. त्यावेळी ते आमदारही होते. अशा स्थितीत कायद्यातील तरतुदीनुसार ते निवडून आल्यानंतर १४ दिवसांत एक पद सोडावे लागते. त्यानुसार गुरुवारी त्यांनी आमदारकीचा राजीनामा देऊनच दिल्ली गाठली होती.
शुक्रवारी सकाळी आयोगापुढे सुनावणी सुरू झाली, तेव्हा चव्हाणांची बाजू मांडणाऱ्या वकिलांनी त्यांनी विधानसभा सदस्यत्वाचा राजीनामा दिल्याची माहिती दिली. आयोगापुढील प्रकरण त्यांच्या विधानसभा निवडणुकीच्या खर्चाशी संबंधित आहे व त्यांनी आता आमदारपदाचा राजीनामा दिला. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाने ४५ दिवसांची कालमर्यादा दिली असली, तरी नव्या परिस्थितीत ही कालमर्यादा पाळली जाऊ नये, असा युक्तिवाद केला. पण चव्हाण यांच्या वतीने केलेली ही विनंती फेटाळून लावत आयोगाने हे प्रकरण कालमर्यादेत निकाली काढण्याचे स्पष्ट केले. पुढील सुनावणी ३० मे रोजी निश्चित झाली आहे.
तक्रारकर्ते डॉ. माधव किन्हाळकर आपल्या वकिलांसोबत आयोगासमोर हजर होते. त्यांनी दूरध्वनीवरून सांगितले की, या प्रकरणातील मुद्दय़ांची निश्चिती सोमवारी करण्यात येईल. आम्ही आमचे मुद्दे आवश्यक ती कागदपत्रे व वृत्तपत्रांच्या अंकांसह आधीच दाखल केली आहेत. मूळ तक्रारीतील सत्य-असत्य जाणून घेण्यासाठी वृत्तपत्रांच्या संबंधित प्रतिनिधींना आयोग पाचारण करू शकतो. या पाश्र्वभूमीवर या प्रकरणाकडे अनेकांचे लक्ष लागते आहे.  
सात आमदारांविरुद्ध तक्रार
याच प्रकरणाच्या अनुषंगाने नांदेड जिल्ह्य़ातील सात आमदारांविरुद्ध जिल्हा निवडणूक अधिकाऱ्यांकडे तक्रार दाखल झाली होती. त्यांनी ती राज्याच्या मुख्य निवडणूक अधिकाऱ्याकडे पुढील कार्यवाहीसाठी पाठविली आहे.