राज्यात १७ ऑगस्टपासून स्थानिक रुग्णसंख्या आणि इतर नियमांचं पालन करणाऱ्या शाळा सुरु करण्यात येतील, अशी घोषणा राज्याच्या शालेय शिक्षण मंत्री वर्षा गायकवाड यांनी केली होती. मात्र, त्यांच्या घोषणेला २४ तास उलटतात तोच हा निर्णय फिरवून शाळा सुरू करण्याचा मुहूर्त पुढे ढकलण्यात आल्याचं स्पष्ट करण्यात येतं. त्यामुळे राज्यातील पालक आणि विद्यार्थ्यांमध्ये संभ्रमाचं वातावरण निर्माण झालं असून, नेमक्या शाळा कधी सुरू होणार? असा मोठा यक्षप्रश्न आता विद्यार्थी आणि पालकांसमोर उभा राहिला आहे. यासंदर्भात शालेय शिक्षण मंत्री वर्षा गायकवाड यांना आज पत्रकारांनी विचारणा केली असता यासंदर्भात त्यांनी महत्त्वपूर्ण माहिती दिली. १७ ऑगस्टचा घोटाळा काय? वर्षा गायकवाड यांनी राज्यात १७ ऑगस्टपासून शाळा सुरू होणार असल्याची घोषणा केली होती. यामध्ये ग्रामीण भागात जिथे ८ वी ते १२वी याआधीच सुरू आहेत, तिथे ५वी ते ७वीचे वर्ग देखील सुरू करणे आणि नगरपालिका, नगरपंचायती आणि महानगर पालिका या ठिकाणी रुग्णसंख्या आणि इतर अटींची पूर्तता करणाऱ्या भागांमध्ये ५वी ते १२वीचे वर्ग सुरू करण्यासंदर्भात निर्णय घेणार असल्याचं वर्षा गायकवाड यांनी जाहीर केलं होतं. वर्षा गायकवाड यांच्या या वक्तव्यामुळे राज्यभरातील विद्यार्थी आणि पालकांमध्ये दिलासादायक चित्र निर्माण झालं होतं. गेल्या वर्षभरापासून बंद असलेल्या शाळा कधी सुरू होणार याची उत्सुकता आता वाढू लागली आहे. मात्र, बुधवारी आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांनी निर्बंधांमध्ये शिथिलता निर्माण करण्याबाबतच्या घोषणा करतानाच शाळा सुरू करण्याबाबतचा निर्णय टास्क फोर्सच्या बैठकीनंतर घेतला जाईल, असं स्पष्ट केलं. राज्यातल्या शाळा पुन्हा सुरू होण्याबाबत काय म्हणाल्या होत्या वर्षा गायकवाड? वाचा सविस्तर वर्षा गायकवाड यांचं स्पष्टीकरण यावरून संभ्रम पुन्हा वाढल्यानंतर आज वर्षा गायकवाड यांना पत्रकारांनी विचारणा केली. त्यावेळी त्यांनी यासंदर्भात सविस्तर माहिती दिली. "मुलांची सुरक्षितता आणि आरोग्याला आमचं नेहमीच प्राधान्य राहिलेलं आहे. त्यानुसारच निर्णय घेणं हा टास्क फोर्स आणि सरकारचाही अजेंडा आहे. टास्क फोर्स आणि राज्य सरकार यांच्याकडून सुचवण्यात आलेल्या एसओपींचा अभ्यास केला जाईल. त्यासंदर्भात येत्या दोन-चार दिवसांमध्ये बैठक होईल आणि त्यामध्ये शाळांबाबतचा अंतिम निर्णय घेतला जाईल, असं वर्षा गायकवाड यांनी सांगितलं. शाळांबाबत निर्णय लांबणीवर स्थानिक प्रशासनाला अधिकार दरम्यान, राज्य सरकारने जरी परवानगी दिली, तरी अंतिम निर्णय घेण्याचा अधिकार हा स्थानि प्रशासन, जिल्हाधिकारी, पालिका आयुक्त यांना देण्यात आला आहे, असं वर्षा गायकवाड यांनी स्पष्ट केलं आहे. "आम्ही सरसकट कुणावरही शाळा सुरू करण्याची जबरदस्ती केलेली नाही. गेल्या वर्षभरात मुंबई, पालघर, ठाणे, पुणे अशा अनेक ठिकाणी वर्षभर शाळा सुरू झालेल्या नाहीत. कारण तिथल्या आयुक्तांना, जिल्हाधिकाऱ्यांना त्याचे अधिकार आहेत. त्यानुसार त्यांनी ते निर्णय घेतले. आत्तासुद्धा त्यांनाच अधिकार देण्यात आले आहेत", असं त्या म्हणाल्या.
