सर्वोच्च न्यायालयाने महाराष्ट्राच्या सत्तासंघर्षावरील निकाल सुनावला आहे. महाराष्ट्रात सत्तांतर घडत असताना घेतलेल्या विविध निर्णयांवर न्यायालयाने आपलं निरीक्षण नोंदवलं. राज्यपालांनी केलेल्या चुका, विधानसभा अध्यक्षांच्या चुका आणि स्वतः तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी राजीनामा देण्याची केलेली घाई यावर मत नोंदवलं. यावर आता वेगवेगळ्या राजकीय प्रतिक्रिया येऊ लागल्या आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालानंतर शिवसेनेच्या ठाकरे गटाचे प्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी पत्रकार परिषद घेतली. त्यानंतर उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी पत्रकार परिषद घेतली.

या पत्रकार परिषदेत एकनाथ शिंदे यांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालावर पहिली प्रतिक्रिया दिली. एकनाथ शिंदे म्हणाले, आपल्या लोकशाहीत अपेक्षित निकाल लागला आहे. अखेर सत्याचा विजय झाला. लोकशाहीत बहुमताला महत्त्व आहे. आपल्या देशात संविधान, कायदे आणि नियम आहेत. कोणालाही त्याबाहेर जाता येत नाही. कायदेशीर बाबींची पूर्तता करुन आम्ही बहुमताचं सरकार बनवलं आहे. सुप्रीम कोर्टाने आमच्या सरकारवर आता शिक्कामोर्तब केलं आहे.

मुख्यमंत्री शिंदे म्हणाले, काही लोक आम्हाला घटनाबाह्य सरकार, बेकायदेशीर सरकार म्हणून स्वतःचं समाधान करून घेत होते, स्वतःची पाठ थोपटत होते. या लोकांना सुप्रीम कोर्टाने चपराक लगावली आहे. आम्हाला घटनाबाह्य म्हणणाऱ्यांना सुप्रीम कोर्टाने कालबाह्य ठरवलं आहे. दरम्यान, प्रकरण सुप्रीम कोर्टात असताना निवडणूक आयोगाना याप्रकरणी निर्णय कसा घेतला, असा सवाल केला जात होता, त्यावरही सुप्रीम कोर्टाने भाष्य केलं आहे. निवडणूक आयोगाला हा अधिकार आहे, त्यामुळे त्यांनी शिवसेना पक्ष म्हणून आम्हाला ओळख दिली आणि पक्षचिन्ह आम्हाला दिलं.

हे ही वाचा >> Maharashtra Satta Sangharsh Live: आता उद्धव ठाकरे वि. एकनाथ शिंदे कलगीतुरा; टोला लगावत शिंदे म्हणाले, “व्हीप लागू करायला तुमच्याकडे….!”

This quiz is AI-generated and for edutainment purposes only.

मुख्यमंत्री शिंदे म्हणाले, सर्वोच्च न्यायालयाने अपेक्षित निकाल दिला. आमदारांच्या अपात्रतेचे अधिकार विधानसभा अध्यक्षांकडे दिले. तसेच राज्यपालांवरील मुद्द्यांवर शिंदे म्हणाले सगळ्यांनाच माहिती होतं की त्यावेळचं सरकार अल्पमतात आलं होतं. आम्ही घटनात्मक बाबींची काळजी घेऊनच सरकार स्थापन केलं आहे. त्यांच्याकडे राजीनामा देण्याशिवाय दुसरा कोणता पर्याय होता? आम्ही हा निर्णय घेताना जनमताचा आदर केला आहे. खरंतर नैतिकता कुणी जपली, हे मला सांगण्याची गरज नाही.