नवी मुंबईत गुलाल उधळलात तरी आठ महिन्यांनी जरांगे परत का आले? एकनाथ शिंदे म्हणाले, “आम्ही त्यांना तेव्हाच…”

आठ महिन्यांपूर्वी देखील ते मुंबईच्या वेशीवर धडकले होते. त्यावेळी त्यांचं आंदोलन नवी मुंबई येथील वाशी येथे चालू असतानाच तत्कालीन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी वाशी येथे जरांगे यांची भेट घेतली. शिंदेंनी जरांगेंच्या मागण्या मान्य केल्या, काही मागण्या मान्य करण्याचं आश्वासन दिलं. त्यानंतर जरांगे यांनी त्यांचं आंदोलन मागे घेतलं. जरांगे व शिंदे यांनी एकत्र गुलाल उधळला. तरी देखील जरांगे आठ महिन्यांनी परत मुंबईला का आले? असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे. यावर उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सविस्तर प्रतिक्रिया दिली आहे. एकनाथ शिंदे हे दी इंडियन एक्सप्रेसच्या आयडिया एक्सचेंज या कार्यक्रमात बोलत होते.

…तर हे आरक्षण न्यायालयात टिकणार नाही असं आम्ही जरांगेंना सांगितलं होतं : शिंदे

एकनाथ शिंदे म्हणाले, मराठवाड्यातील मराठा समुदायातील लोकांना आरक्षण मिळवून देणं हा मनोज जरांगे यांचा मुख्य मुद्दा आहे. कारण निजामाच्या राज्यात महाराष्ट्रातील मराठवाड्याचा भाग होता. मी मनोज जरांगे यांना वाशी (नवी मुंबई) येथे भेटलो तेव्हा त्यांना आमचा शासन निर्णय दाखवला होता. त्यांनी तो वाचला आणि त्यास मान्यता दिली. परंतु, आता सातारा, हैदराबाद व औंध गॅझेटियरचा मुद्दा उपस्थित केला आहे. त्यांचं म्हणणं आहे की मराठवाड्यातील सर्व मराठ्यांना ओबीसीमध्ये घ्या. आम्ही त्यांना तेव्हाच सांगितलेलं की असं करणं बेकायदेशीर ठरेल. असं करता येणार नाही आणि आम्ही तसं केलं तरी ते न्यायालयात टिकणार नाही.

“शपथ घेतल्याप्रमाणे आम्ही मराठा समाजाला १० टक्के आरक्षण दिलं”

“आमची बाजू ऐकल्यावर मनोज जरांगे यांनी याप्रकरणी आम्हाला अभ्यास करण्यासाठी वेळ दिला. ते म्हणाले, ‘याबाबत तपास करायला हवा. तज्ज्ञांची मतं जाणून घ्यायला हवीत.’ आम्ही त्यांना सांगितलं की कायदेशीर मार्गाने मराठा समाजाला आरक्षण देऊ. मी छत्रपती शिवाजी महाराजांची शपथ घेऊन सांगितलं होतं. आश्वासन दिल्याप्रमाणे आम्ही न्यायमूर्ती शुक्रे यांच्या नेतृत्वाखाली समिती गठित केली. त्या समितीने मोठं सर्वेक्षण केलं. आम्ही त्यावेळीच मराठा समाजाला १० टक्के एसईबीसी आरक्षण दिलं आहे.”

आता हैदराबाद गॅझेटचा मुद्दा उपस्थित करण्यात आला आहे : शिंदे

एकनाथ शिंदे म्हणाले, “आम्ही दिलेल्या आरक्षणाचा मराठा समाजाला लाभ मिळत आहे. तर, आता हैदराबाद गॅझेटचा मुद्दा उपस्थित करण्यात आला आहे. यामध्ये जातप्रमाणपत्र देताना कोणाकडे तरी नोंद असायला हवी. त्यासाठी आमच्या सरकारने निवृत्त न्यायमूर्ती संदीप शिंदे यांच्या नेतृत्वाखाली नेमलेली समिती हैदराबादला गेली होती. जुन्या नोंदी सापडतायत का ते तपासलं. परंतु, हैदराबादच्या निजामाच्या सरकारने ब्रिटीशांप्रमाणे जुने दस्तावेज, नोंदी नीट जपून ठेवलेल्या नाहीत. त्यामुळे त्याचा अधिक तपास करावा लागणार आहे.”