|| महेश बोकडे दिल्ली, गुजरात, कर्नाटक, गोव्यात मात्र स्वस्त मध्य भारतातील विविध राज्यांसह दिल्ली, गुजरात, कर्नाटकपेक्षा महाराष्ट्रातील घरगुती ग्राहकांकडून आकारले जाणारे प्रती युनिट वीज दर सर्वाधिक आहेत. गोवा राज्यात घरगुती ग्राहकांसाठीचे वीज दर सर्वात कमी आहेत. प्रत्येक राज्याच्या विकासात तेथील विजेची पर्याप्त उपलब्धता महत्वाची आहे. या विजेचे दर संबंधित राज्यातील वीज निर्माण करणाऱ्या कंपनीच्या प्रती युनिट वीज निर्मितीचे दर, इतर स्त्रोतांकडून प्रती युनिट होणारी विजेची खरेदी, वितरणासाठी आवश्यक असलेल्या यंत्रणेवरील खर्चासह इतर सर्व खर्च एकत्र करून निश्चित केले जातात. त्यासाठी वीज वितरण कंपनीला त्या राज्यातील वीज नियामक आयोगाकडे वीज दरवाढीबाबत प्रस्ताव द्यावा लागतो. आयोग वीज कंपन्यांसह विविध क्षेत्रातील नागरिकांची मते जनसुनावणीद्वारे जाणून घेते व त्यानंतर यावर निर्णय घेतला जातो. उपराजधानीतील वीज क्षेत्राचे जाणकार महेंद्र जिचकार यांनी विविध राज्यांतील वीज दरांचा अभ्यास केला. त्यातून हे वास्तव पुढे आले. नागपूरच्या वीज नियामक आयोगाच्या दरवाढीबाबतच्या सुनावणीतही त्यांनी ही माहिती आयोगाकडे लेखी स्वरूपात सादर केली आहे. दर कमी करा देशाच्या इतर भागाच्या तुलनेत महाराष्ट्रात घरगुती वीज ग्राहकांकडून आकारले जाणारे वीज दर सर्वाधिक आहेत. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि ऊर्जामंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी नागरिकांना दिलासा देण्यासाठी या प्रक्रियेत हस्तक्षेप करून हे दर कमी करण्यासाठी पुढाकार घेण्याची गरज आहे. राज्यातील वीज वितरण यंत्रणेत सुधारणा करून वीज दर कमी करणे शक्य आहे. - महेंद्र जिचकार, वीज तज्ज्ञ, नागपूर राज्यातील दर रास्तच आहेत देशातील इतर राज्यांच्या तुलनेत महाराष्ट्रात कृषिपंपासह गरीब घटकांना सामाजिक बांधिलकी म्हणून अत्यल्प दराने वीज पुरवठा केला जातो. निश्चितच त्यामुळे इतर ग्राहकांवर थोडय़ा प्रमाणात वीज दराचा भार वाढतो. परंतु इतर राज्यांच्या तुलनेत महाराष्ट्रातील घरगुती ग्राहकांचे वीज दर रास्त आहेत. - पी. एस. पाटील, मुख्य जनसंपर्क अधिकारी, महावितरण, मुंबई आणखी ३०,८४२ कोटींच्या दरवाढीचा प्रस्ताव आधीच महाराष्ट्रात दर जास्त असताना महावितरणने पुन्हा ३०,८४२ कोटी रुपयांच्या वीज दरवाढीचा प्रस्ताव वीज नियामक आयोगाकडे सादर केला आहे. त्यात घरगुती ग्राहकांच्या वीजदरात पाच ते सहा टक्के वाढ आणि स्थिर आकार ६५ रुपयांवरून वीज वापरानुसार थेट १४० ते २२० रुपये करण्याचा म्हणजेच ११५ ते २३८ टक्के वाढवण्याचे सुचविण्यात आले आहे.
