हर्षद कशाळकर
अलिबाग : आरसीएफच्या अलिबाग तालुक्यातील प्रस्तावित मिश्र खत प्रकल्पासाठी अलीकडेच आयोजित करण्यात आलेली सुनावणी कायदा व सुव्यवस्थेचे कारण देत जिल्हाधिकारी कार्यालयाने स्थगित केली. शिंदे गटातील आमदारांनी आधी प्रकल्पग्रस्तांच्या नोकऱ्यांबाबत निर्णय आणि नंतर जनसुनावणी अशी भूमिका घेत जनसुनावणी विरोधात आवाज टाकला. यामुळे चार दशकांपासून चिघळलेला प्रकल्पग्रस्तांच्या नोकऱ्यांचा प्रश्न पुन्हा एकदा चर्चेत आला.
देशांतर्गत मिश्र खतांची मागणी लक्षात घेऊन केंद्र सरकारने अलिबाग येथील आरसीएफ कंपनीचा विस्तार करण्याचा निर्णय घेतला. यासाठी ९१७ कोटींची गुंतवणूक केली जाणार आहे. पुढील दोन वर्षांत हा प्रकल्प सुरू करण्याचा कंपनीचा मानस आहे. थळ येथील कंपनीच्या या पुर्वीच संपादित केलेल्या जागेत प्रकल्पाची उभारणी होणार आहे. यातून १२०० मेट्रीक टन प्रति दिवस मिश्र खतनिर्मिती केली जाणार आहे. प्रकल्पासाठी मंगळवारी जनसुनावणी होणार होती.
गेली चार दशके लोटली तरी राष्ट्रीय केमिकल्स अ‍ॅण्ड फर्टिलायझर्स लिमिटेडच्या प्रकल्पग्रस्तांच्या नोकरीचा प्रश्न सोडविण्यात प्रशासकीय यंत्रणांना यश आलेले नाही. राजकीय इच्छाशक्तीचा अभाव, प्रकल्पग्रस्तांच्या दाखले वाटपात झालेला तांत्रिक घोळ, न्यायालयीन आदेश, कंपनीची ताठर भूमिका यात हा प्रश्न चिघळत राहिला आहे. आज ना उद्या नोकरी मिळेल या आशेवर प्रकल्पग्रस्तांची एका पिढीची नोकरी करण्याच्या वयोमर्यादेच्या पार गेली आहे. त्यामुळे कंपनीच्या प्रस्तावित प्रकल्पात आतातरी प्रकल्पग्रस्तांना सामावून घ्या अशी मागणी आमदार दळवी यांनी घेतली आहे. कंपनीने सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाचा दाखला देत प्रकल्पग्रस्तांना कायम स्वरूपात नोकरी देणे शक्य नसल्याचे सांगितले आहे. मात्र कंत्राटी पद्धतीने या प्रकल्पग्रस्तांना सामावून घेण्याची तयारी दर्शवली आहे. हा प्रस्ताव प्रकल्पग्रस्तांनी सध्यातरी मान्य केलेला नाही. त्यामुळे प्रकल्पग्रस्तांच्या प्रश्नाचे भिजत घोंगडे कायम राहण्याची चिन्ह दिसत आहे. मात्र या भूमिकेमुळे प्रस्तावित मिश्र खतनिर्मिती प्रकल्पाचे भवितव्य अडचणीत येण्याची चिन्हे दिसत आहे.
नेमका घोळ कुठे
एकाच कुटुंबाला दोन प्रकल्पग्रस्तांचे दाखले जिल्हाधिकारी रायगड कार्यालयाने जारी केल्याने हा प्रश्न निर्माण झाला. ज्या लोकांना शाळेतील प्रवेश आणि शिष्यवृत्तीसाठी प्रकल्पग्रस्ताचे दाखले दिले तेदेखील आता कंपनीत नोकरी मागू लागले. त्यामुळे प्रकल्पग्रस्तांची यादी ३८५ वरून ७५८ वर जाऊन पोहोचली आहे. आता अजुन १४१ प्रकल्पग्रस्त कंपनीत कायमस्वरूपी नोकऱ्या मागत आहेत.
प्रकल्पग्रस्तांची आंदोलने आणि बैठका
थळ येथील आरसीएफ प्रकल्पग्रस्तांपैकी १४१ प्रकल्पग्रस्त गेली ४० वर्षे आपल्याला प्रकल्पात नोकरी मिळावी यासाठी झगडत आहेत. त्यासाठी आतापर्यंत ५० बैठका झाल्या. अनेकवेळा आंदोलने झाली परंतु त्यातून प्रकल्पग्रस्तांच्या हातात आश्वासनांपलीकडे काहीही पडले नाही. प्रत्येक वेळी नोकरीत घेण्याचा शब्द देण्यात आला. अनंत गीते केंद्रात मंत्री असताना त्यांनी हा प्रश्न सोडविण्याची ग्वाही दिली होती. मात्र प्रश्न सुटला नाही. सुनील तटकरे खासदार झाल्यानंतर त्यांनीही या संदर्भात दोन वेळा आरसीएफ व्यवस्थापनाशी चर्चा केली, मात्र त्यातूनही काही हाती लागल्याचे दिसून येत नाही.
दाखल्यामधील गोंधळ आणि कंपनीची बाजू
देशाच्या कृषी विकासात महत्त्वाची भूमिका बजावणाऱ्या या थळ प्रकल्पासाठी १९७८-७९ मध्ये भुसंपादन करण्यात आले. कंपनीसाठी २६० हेक्टर जमीन संपादित करण्यात आली. ३८५ शेतकऱ्यांच्या जमिनी प्रकल्पासाठी संपादित करण्यात आल्या. जिल्हा प्रशासनाकडून ३८५ कुटुंबांतील एका व्यक्तीला त्याच्या शिक्षणानुसार नोकऱ्या देण्याचा निर्णय या वेळी घेण्यात आला. कंपनी सुरू झाल्यावर आरसीएफ प्रशासनाने ३८५ प्रकल्पग्रस्तांऐवजी १९९० पर्यंत ४५० जणांना नोकरीत सामावून घेतले. त्यानंतरही प्रकल्पग्रस्तांच्या मागण्यांमुळे २००४ पर्यंत कंपनीने
६१७ प्रकल्पग्रस्तांना नोकरीत सामावून घेतले. हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात गेले. तेव्हा न्यायालयाने कंपनीच्या बाजूने निकाल देताना आता कंपनी एकाही प्रकल्पग्रस्ताला नोकरी देण्यास बांधील नसल्याचे निकालात म्हटले आहे. या न्यायालयाच्या या आदेशाचा दाखला कंपनीकडून दिला जात आहे.
प्रकल्पाला आमचा विरोध नाही, पण प्रकल्पग्रस्तांना नोकरीत सामावून घेतले पाहिजे ही आमची भूमिका आहे. हा प्रश्न सुटल्यानंतर जनसुनावणी व्हावी. अनेक वर्षे हा प्रश्न चिघळत राहिला आहे. त्यामुळे कंपनीने आता ठोस निर्णय घ्यायला हवा.
– महेंद्र दळवी, आमदार
