मराठा आरक्षण आंदोलनाशी शरद पवारांचा संबंध नाही;राष्ट्रवादीचे प्रदेशाध्यक्ष शशिकांत शिंदे यांचे स्पष्टीकरण

मराठा आरक्षण मागणीचे आंदोलन चिघळत ठेवून ते मोडून काढण्याचा राज्य सरकारचा डाव दिसतो, अन्यथा मुंबईत आंदोलन येण्यापूर्वीच त्यांच्याशी चर्चा करून मार्ग काढता आला असता. परंतु त्यांना मुंबईत येऊ दिल्यानंतर त्यांची रसद तोडून आंदोलकांचे हाल केले जात आहेत, असाही आरोप प्रदेशाध्यक्ष शिंदे यांनी केला.

ऐन गणेशोत्सवाच्या काळात सरकारने हे आंदोलन मुंबईत येऊ दिले, अन्यथा आंदोलन सुरू होण्यापूर्वीच सरकारने त्यांच्याशी चर्चा करून मार्ग काढायला हवा होता, असेही शिंदे यांनी सांगितले.

यापूर्वीचे देवेंद्र फडणवीस सरकार तसेच त्यानंतर एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री असताना त्यांनी दिलेल्या आश्वासनांची पूर्तता करावी अशी मनोज जरांगे पाटील यांची मागणी आहे. परंतु या आश्वासनांची पूर्तता न करता मुख्यमंत्री फडणवीस मात्र विरोधकांवर आरोप करत आहेत, त्यांचे असे बोलणे चुकीचे आहे. विरोधकांनी या आंदोलनाला कोठेही खतपाणी घातलेले नाही किंवा पाठिंबाही दिलेला नाही.

ओबीसी आरक्षणाला धक्का न लावता मराठा आरक्षण सरकार देऊ शकते, केंद्र आणि राज्यात दोन्हीकडे त्यांचे सरकार आहे. हवे तर ते आरक्षणाचा कोटा वाढवू शकतात. कोटा वाढवण्याचा प्रस्ताव केंद्र सरकारकडे पाठवू शकतात. त्यासाठी त्यांनी आंदोलकांशी चर्चा करायला हवी, असेही शिंदे यांनी स्पष्ट केले.

सरकार ओबीसी व मराठा अशा दोन्ही समाजात दरी निर्माण करण्याचा प्रयत्न करत आहे. दोन्ही समाजाला खेळवत ठेवत आहे. मराठा समाजाच्या आंदोलनाची व्याप्ती कमी करण्याचे प्रयत्न सरकारकडून सुरू आहेत. सध्याच्या सरकारला मराठा समाजाला आरक्षण देणे शक्य नसेल तर त्यांनी आमच्याकडे सत्ता द्यावी. आम्ही मराठा समाजाला आरक्षण देऊ, असेही शिंदे म्हणाले.

प्रदेशाध्यक्षपदी नियुक्त झाल्यानंतर आमदार शिंदे प्रथमच नगरमधील राष्ट्रवादी भवन पक्ष कार्यालयात कार्यालयात आले होते. जिल्हाध्यक्ष राजेंद्र फाळके, कार्याध्यक्ष संदीप वर्पे व पदाधिकाऱ्यांनी त्यांचे स्वागत केले.