पीक विम्याचे स्वरूप बदलल्याने शेतकरी भरपाईपासून वंचित, ‘जीपीएस लोकेशन’च्या छायाचित्रासह मदतीत अनेक अडथळे

अनेक ठिकाणी शिवारास शेततळ्याचे स्वरूप आल्याने जोखीम घेऊन अतिवृष्टी पंचनाम्यासाठी हे नुकसानीचे फोटो काढायचे का, असा प्रश्न शेतकऱ्यांमधून उपस्थित होत आहे. त्यातच एनडीआरएफच्या निकषांनुसार सध्या जाहीर करण्यात आलेली मदत ही शेतकऱ्यांना दिलासा देणारी नसल्याचे दिसून येत आहे. सध्या कोरडवाहू पिकांसाठी हेक्टरी ८ हजार ५००, तर बागायती पिकांसाठी १७ हजार अशी मदत जाहीर करण्यात आली आहे. बहुवार्षिक पिकांसाठी २२ हजार ५०० रुपये एवढी मदत दिली जाणार आहे.

जास्तीत जास्त दोन हेक्टरच्या मर्यादेतच ही मदत मिळणार असल्याचे शासननिर्णयात स्पष्टपणे नमूद करण्यात आले आहे. मागील वेळी कोरडवाहू क्षेत्रासाठी १३ हजार ६००, बागायती क्षेत्रासाठी २७ हजार तर बहुवार्षिक पिकांसाठी ३६ हजार अशी मदत होती. विशेष म्हणजे यापूर्वी तीन हेक्टरची मर्यादा होती. ती आता दोन हेक्टरवर आणली गेली आहे. एखाद्या शेतकऱ्याचे कितीही हेक्टरवरील पिकाचे नुकसान झाले असले, तरी त्याला केवळ दोन हेक्टरपर्यंत मदत लागू आहे. परिणामी हजारो हेक्टर जमिनी पाण्याखाली असताना मर्यादित क्षेत्रासाठीच ही मदत मिळणार आहे.

जुनी पीक योजना लागू असती, तर बहुतांश शेतकरी या योजनेच्या कवचाखाली आले असते. यंदा नव्या योजनेनुसार अनेक शेतकऱ्यांनी पीक विम्याची रक्कम भरलेलीच नाही. त्यामुळे बरेच शेतकरी भरपाईपासून वंचित राहणार आहेत. या वर्षापासून शासनाने पीक विमा योजनेत मोठा बदल केला आहे. स्थानिक आपत्ती, मध्य हंगाम प्रतिकूल परिस्थिती आणि पीक काढणेपश्चात नुकसान हे ट्रिगर आता बाजूला करण्यात आले असून, पीककापणी प्रयोग या एकाच निकषावर आता पीक विमा योजनेचा डोलारा आहे. अधिक नुकसानभरपाई मिळण्याचे दरवाजे त्यामुळे आता बंद झाले आहेत.

विशेष म्हणजे सध्या जुलै आणि ऑगस्ट या दोन महिन्यांत झालेल्या अतिवृष्टी नुकसानीची भरपाई देण्याच्या हालचाली सुरू असून, अद्याप सप्टेंबर महिन्यात झालेल्या नुकसानभरपाईबाबत प्रशासकीय पातळीवर वेगाने पावले उचलली जात नसल्याचे चित्र आहे. प्रत्यक्ष शेतकऱ्यांच्या हाती तातडीने मदत पडण्यात अनेक नियमांचे अडसर येत असून, हे कागदी अडथळे दूर करून लवकरात लवकर आर्थिक मदत देण्यात यावी, अशी मागणी शेतकऱ्यांकडून केली जात आहे.