परप्रांतीय मजुरांची वाढ चिंताजनक
भातशेती, आंबा व काजू बागायतीत काम करण्यासाठी मजूर मिळत नसल्याची चिंता शेतकऱ्यांना कायमची सतावू लागली आहे. नारळाच्या झाडावर चढून नारळ काढणारे नारळ पाडपीदेखील दुर्मीळ बनत चालले आहेत. त्यामुळे कोकणात बिहार, झारखंड, नेपाळ व केरळमधील कामगार वावरताना दिसत आहेत.
केरळी शेतकऱ्यांच्या बागायतीत केरळी कामगारांचा भरणा झालेला आहे. या कामगारामुळे सावंतवाडी आणि दोडामार्ग तालुक्यात केरळी लोकांचे प्रमाण वाढत आहे. स्थानिक शेतकऱ्यांनी जमीन विकून टाकल्या आहेत. त्या जमिनीत केरळी घेत असलेले उत्पादन डोळे भरून पाहण्यापलीकडे स्थानिक तरुण दुसरे काम करत नसल्याने वाडवडिलांनी राखून ठेवलेल्या जमिनी परप्रांतीयांच्या घशात जात आहेत.
सिंधुदुर्ग जिल्ह्य़ात भातशेतीचे सुमारे ७० हजार हेक्टर क्षेत्रात पीक घेतले जाते. त्या खालोखाल आंबा, काजू, कोकम, सुपारीसारखी पिके घेण्यात येतात. वाडवडिलांनी राखून ठेवलेल्या जमिनीत वडीलधाऱ्या मंडळीनी पिके घेतली, पण तरुण शेतीऐवजी नोकरीला पसंती देत आहे. त्यामुळे शेतीत राबणारे हात कमी होत आहेत.
जिल्ह्य़ात एकत्र कुटुंब पद्धत होती, तोवर सामूहिक शेती किंवा एकत्रित कुटुंब पद्धतीनुसार सर्वानी एकत्रित येऊन शेती करण्याची परंपरा नष्ट होत आहे. भातशेतीचे क्षेत्र सर्वाधिक असले तरी भात लावणी, कापणी व मळणी करण्यास मजूर मिळत नसल्याने शेतजमीन पडीक राहत आहे.
आंबा, काजू, कोकम, नारळ, सुपारी बागायतीत काम करणारे कामगार मिळेनासे झाले आहेत. बागायतीचे रक्षण करण्यासाठी कामगारांची गरज असते तेही मिळत नाहीत. त्यामुळे कृषी क्षेत्रात केरळ, झारखंड, नेपाळी, बिहारी कामगार कामे करत आहेत. बागायती रक्षणासाठी नेपाळी, तर काही भागात भात कापणीसाठी बिहारी कामगार काम करत आहेत. गोधन सांभाळण्यासाठी झारखंडमधून कामगार येत आहेत.
भातशेतीसाठी काम करणाऱ्या स्थानिकांना चहा, जेवण, नाश्ता देऊन ३०० रुपये प्रतिदिनी मजुरी दिली जाते, तरीही स्थानिक कामगार मिळत नाहीत. मात्र काही भागात सामूहिक शेतीसारखी कामगारांची पद्धत राखली जात आहे. गावातील एकमेकांच्या शेतीतोम करण्याचा दुर्मीळपणा आजही काही ठिकाणी टिकून आहे.
सिंधुदुर्ग डिस्ट्रिक्ट ऑर्गनिक फॉर्मर्स संस्थेचे अध्यक्ष बाळासाहेब परुळेकर यांनाही हा अनुभव आला. त्यांच्या मडुरा रोणापाल बागेत भात कापण्यासाठी कामगार मिळत नव्हते, पण त्यांना या संस्थेचे पदाधिकारी रामानंद शिरोडकर, धनंजय गावडे, संजय देसाई यांच्यासारख्या मित्रांनी एकत्रित येऊन मदत केली. पण ते कायमच कामगारांच्या चिंतेत आहेत. परुळेकर म्हणाले, कृषी क्षेत्रात क्रांती व्हावी असे सरकारला वाटत असेल तर धोरणात बदल घडायला हवे. तरुणांना कृषी तंत्रज्ञानात सामावून घेण्याची गरज त्यांनी व्यक्त केली.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
मराठीतील सर्व महाराष्ट्र बातम्या वाचा. मराठी ताज्या बातम्या (Latest Marathi News) वाचण्यासाठी डाउनलोड करा लोकसत्ताचं Marathi News App.
Web Title: Farmers in critical condition
First published on: 31-12-2015 at 05:40 IST