शेतकरी नाखूश, साखर कारखानदार असमाधानी दयानंद लिपारे, लोकसत्ता कोल्हापूर : केंद्र सरकारने ऊसाच्या रास्त आणि किफायतशीर दरात (एफआरपी) प्रति टन शंभर रुपये केलेली वाढ ही शेतकऱ्यांना गोडवा देणारी असली तरी या निर्णयावर शेतकरीनेते नाखूश आहेत, तर साखर कारखानदारांचे तोंड कडू झाले आहे. गत वर्षीची एफआरपीची रक्कम अदा करतानाच कसरत कराव्या लागलेल्या साखर कारखानदारांना वाढीव ‘एफआरपी’प्रमाणे देयके भागवणे आगामी हंगामात कठीण जाणार आहे. त्यामुळे साखरेची किंमत प्रति किलो ३७ रुपये करावी या मागणीने पुन्हा जोर धरला आहे. केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या आर्थिक व्यवहार समितीच्या बैठकीत येत्या ऑक्टोबरपासून सुरू होणाऱ्या नवीन ऊसगळीत हंगामात उसाला प्रति टन शंभर रुपये दर देण्याचा निर्णय घेण्यात आला असला तरी त्याबद्दल नाराजीचे सूर उमटू लागले आहेत. प्रति क्विंटलचा दर २७५ रुपयांवरून दहा रुपये वाढ करून २८५ रुपये करण्यात आला आहे. प्रथमच तीन हजारांवर दर कृषी दर आणि मूल्य आयोगाच्या शिफारशी वरून यंदा उसाच्या एफआरपी मध्ये प्रति क्विंटल दहा रुपये वाढ करण्यात आली आहे. यामुळे शेतकऱ्यांना प्रति टन शंभर रुपये मिळणार आहेत. यामुळे ऊस उत्पादन घेण्याचा शेतकऱ्यांचा कल कायम राहणार आहे. देशातल्या साखरेचे वाढते उत्पादन आणि त्यातून निर्माण होणारे साखर कारखानदारीचे गंभीर आर्थिक प्रश्न यामुळे केंद्र शासन पातळीवरून ऊस उत्पादनामध्ये २० टक्के घट केली जावी असा प्रयत्न सुरू आहे. मात्र ऊस दराचा उत्तरोत्तर वाढत जाणारा दराचा आलेख आणि हमी भाव याची शाश्वती यामुळे ऊस उत्पादन घेण्यापासून शेतकरी दूर जाण्याची शक्यता उरली नाही. शासनाच्या ऊस क्षेत्र कमी करण्याचा हेतू सफल होण्याची शक्यता अंधुक होणार आहे. सध्या पहिल्या दहा टक्के उताऱ्याला २७५० रुपये व पुढच्या उताऱ्याच्या प्रत्येक टक्क्याला २७५ रुपयेप्रमाणे एफआरपी दिली जाते. पश्चिम महाराष्ट्रात उतारा चांगला असल्यामुळे सरासरी साडेबारा टक्के असल्याने साधारणपणे २९६० ते २९९० रुपये दर द्यावा लागणार आहेत. कोल्हापूर जिल्ह्य़ातील काही साखर कारखान्यांचा उतारा साडेबारा ते १३ टक्क्यांच्या दरम्यान असतो. अशा कारखान्यातून शेतकऱ्यांना प्रतिटन तीन हजार रुपये दर मिळण्याची शक्यता आहे. इतका विक्रमी दर यंदा प्रथमच मिळण्याची चिन्हे असल्याने ऊस उत्पादनाचा गोडवा आणखी वाढणार आहे. नाराजी चे सूर यंदाच्या हंगामासाठी ‘एफआरपी’त वाढ केली असूनही साखर कारखानदारांमध्ये नाराजी आहे. दर नियंत्रित करण्याचे शासनाचे धोरण आहे. सुरुवातीला प्रति क्विंटल २९०० रुपये असणारा दर वाढवून ३१०० रुपये केला आहे. आता निती आयोगाने तो ३३०० रुपये करण्याची शिफारस केली असली तरी ही वाढ अपुरी आहे. त्यामुळे साखर उद्योगातून ‘एफआरपी’च्या १०० रुपये वाढीचे स्वागत करतानाच साखर दरातही वाढ व्हावी, अशी मागणी आहे. ‘कारखानदारीला आर्थिक स्थैर्य हवे असेल तर प्रति क्विंटल ३८०० रुपये दर शासनाने ठरवून दिला पाहिजे,’ असे मत राज्य साखर संघाचे कार्यकारी संचालक संजय खताळ यांनी ‘लोकसत्ता’शी बोलताना व्यक्त केले. ऊस उत्पादनासाठी येणारा खर्च आणि विक्रीची किंमत यामध्ये तफावत असल्यामुळे साखर कारखानदारांचे अर्थकारण कोलमडले आहे. साखर दरात ठोस वाढ झाली तरच कारखानदारीसमोरच्या अडचणी दूर होतील, असे साखर कारखानदारांचे म्हणणे आहे. गेल्या वर्षी ‘एफआरपी’मध्ये वाढ केली नव्हती. त्यापूर्वीच्या हंगामामध्ये उसाचा पायाभूत उतारा साडेनऊवरून दहा टक्के केला होता. त्यामुळे ऊस उत्पादकांना २०१८-१९ या हंगामामध्ये २०० रुपयांची वाढ करूनही शेतकऱ्यांच्या पदरात फारसे पडले नव्हते अशी तक्रार झाली होती. ऊस उत्पादन खर्चामध्ये वाढ होत असल्याने आताच्या दरवाढीचा काहीच फायदा होणार नाही. कृषी मूल्य आयोगाची ऊसदरवाढ करण्याची पद्धत चुकीची आहे. त्यामध्ये सुधारणा झाली पाहिजे. - राजू शेट्टी, नेते, स्वाभिमानी शेतकरी संघटना
