रायगड जिल्ह्यातील पाच नगरपालिकांचा झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेत समावेश

याबाबत नगरविकास विभागाने अलिकडेच अधिसूचना जारी करून हरकती व सूचना मागवल्या आहेत. यामुळे मुंबई महानगरातील सर्वच परिसरात झोपडपट्टी पुनर्विकास योजना लागू होणार आहे. यासाठी राज्यासाठी लागू असलेल्या एकत्रित विकास नियंत्रण व प्रोत्साहन नियमावलीत सुधारणा करण्यात येणार आहे.

मुंबई वगळता अन्य महापालिका व नगरपालिकांमध्ये विकासकांकडून झोपडपट्टी पुनर्विकास योजना अव्यवहार्य असल्यामुळे फारसा रस घेतला जात नव्हता. त्यामुळे झोपडपट्टी पुनर्विकास योजना मुंबई महानगर प्राधिकरण क्षेत्रातही अन्य भूखंडासोबत संलग्न करण्याची परवानगी देण्यात येणार आहे. त्यामुळे विकासकांना अतिरिक्त चटईक्षेत्रफळाचा लाभ होऊ शकेल.

या योजनेत विकासकांना एक किंवा त्यापेक्षा अधिक भूखंडावर असलेल्या झोपड्याचा एकाच भूखंडावर पुनर्विकास करता येणार आहे. अशावेळी विक्री घटकासाठी उपलब्ध असलेले चटई क्षेत्रफळ अन्य भूखंडावर वापरता येणार आहे. मात्र, त्यासाठी भूखंड मालकांची संमती आवश्यक असल्याचे या अधिसूचनेत म्हटले आहे. याशिवाय योजना संलग्न करताना भूखंड वा इमारत स्वतंत्र असणे आवश्यक आहे. या योजनेत निर्माण होणाऱ्या प्रकल्पबाधितांच्या सदनिका संबंधित प्राधिकरणांकडे सुपूर्द करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे.

योजनेची उद्दिष्टे

झोपडपट्टीवासीयांचे जीवनमान सुधारणे, त्यांना स्वच्छता आणि चांगल्या वैद्यकीय सेवा मिळतील अशा घरांमध्ये राहण्याची संधी देणे हे मुख्य उद्दिष्ट आहे. खासगी विकासकांना प्रोत्साहन देऊन झोपडपट्टी क्षेत्रांचे नूतनीकरणाबरोबरच त्यांना औपचारिक शहरी वस्तीत आणता येईल.

खासगी विकासकांना या प्रकल्पांमध्ये गुंतवणूक करण्यासाठी आमंत्रित केले जाते आणि त्यांना स्वच्छता आणि चांगल्या वैद्यकीय सेवा मिळतील अशा घरांमध्ये राहण्याची संधी मिळेल.

योजनेची अंमलबजावणी

योजनेच्‍या अंमलबजावणीची जबाबदारी महाराष्ट्र झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाकडे राहणार आहे. या योजनेचे निरीक्षण, समन्वय आणि मंजुरीसाठी हे प्राधिकरण स्थापन केले गेले आहे. या योजनेमुळे झोपडपट्टीवासीयांचे जीवनमान सुधारण्यास मदत होईल.

अलिबाग शहरातील शास्त्रीनगर , जय भवानी नगर, तळकरनगर अशा काही वस्त्या या मध्ये घेता येतील काही जाचक अटी नसतील तर पुनर्वसन करण्यास काही अडथळा देखील येणार नाही. त्यामुळे हा निर्णय महत्वाचा आहे. – प्रशांत नाईक, माजी नगराध्‍यक्ष अलिबाग