प्रबोध देशपांडे पश्चिम विदर्भाच्या विकासात मैलाचा दगड ठरणारे अकोल्यातील शिवणी विमानतळ केवळ कागदांवरील रेघांवर चर्चेत आहे. कृषी विद्यापीठाची जमीन विमानतळासाठी हस्तांतरित केल्यानंतरही खासगी जमिनीमुळे विस्तारीत धावपट्टीचा प्रश्न कायम आहे. राज्यातील इतर विमानतळावरून केंद्र शासनाच्या ‘उडान’ योजनेतून विमानसेवा सुरू होत असतांना विदर्भातील ७५ वर्ष जुने अकोल्यातील शिवणी विमानतळ मात्र उपेक्षित राहिले. ना धावपट्टीचा विस्तार झाला, ना विमानाच्या ‘टेकऑफ’चा थांगपत्ता लागला. विमानतळाच्या दयनीय अवस्थेला सत्ताधाऱ्यांचे दुर्लक्ष व राजकीय उदासीनता जबाबदार ठरली आहे. मध्य भारतातील हवाई प्रवासाची गरज लक्षात घेऊन अकोल्यात १९४३ मध्ये ब्रिटीश शासनाच्या काळात सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडून शिवणी विमानतळाची उभारणी करण्यात आली. विदर्भातील नागपूरनंतर भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरणाच्या ताब्यातील सर्वात जुने असलेल्या शिवणी विमानतळाकडे कायम दुर्लक्ष करण्यात आले. ब्रिटीश काळात या विमानतळाचे विशेष महत्त्व होते. मात्र, स्वातंत्र्यानंतर विमानतळाची वाताहत झाली. केवळ अतिमहत्त्वाच्या व्यक्तींच्या छोटय़ा विमानाच्या उड्डाणासाठीच हे विमानतळ मर्यादित राहिले. विमानतळाचे सन २००९-१० मध्ये नूतनीकरण करण्यात आले. ‘एटीआर-७२’ प्रकारचे विमान सर्व ऋतुत उतरवण्यासाठीचा भारतीय विमानतळ प्राधिकरणाचा प्रस्ताव राज्य शासनाकडे सादर करण्यात आला. १४०० मीटर लांबीच्या धावपट्टीचा विस्तार १८०० मीटर करण्याची गरज असल्याचे त्यामध्ये स्पष्ट करण्यात आले. शिवणी विमानतळाच्या विस्तारीत धावपट्टीसाठी लागणारी कृषी विद्यापीठाची जमीन देण्यास मोठय़ा प्रमाणात विरोध झाल्यानंतर अखेर हा प्रश्न निकाली काढण्यात आला. ११ सप्टेंबर २०१५ च्या शासन आदेशानुसार डॉ. पंजाबराव देशमुख कृषी विद्यापीठाच्या मालकीची गुडधी येथील २०.७९ हेक्टर आर. जमीन व शिवर येथील ३९.८९ हेक्टर आर.जमीन अशी एकूण ६०.६८ हेक्टर जमिनीची अद्ययावत नोंद करून विमानतळ प्राधिकरणाच्या ताब्यात देण्यात आली. विमानतळासाठी कृषी विद्यापीठाची जमीन देऊन तीन वर्षांचा कालावधी झाल्यावरही धावपट्टीच्या विस्तारासंदर्भात कुठल्याही हालचाली झाल्या नाहीत. धावपट्टी विस्तारासाठी विमानतळाच्या दोन्ही बाजूची खासगी जमीनही गरज आहे. खासगी जमीन संपादन केल्याशिवाय विमानतळाचा विकास शक्य नसल्याचे भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरणने स्पष्ट केले. ३४ हेक्टर ०६ आर खासगी जमीन संपादन करण्याचे प्रस्तावित होते. खासगी जमीन मोजणीसाठी शासनाकडून निधी मिळल्याने प्रत्यक्षात मोजणी पूर्ण करण्यात आली. त्यानुसार आता धावपट्टीच्या विस्तारासाठी प्रत्यक्षात २१.५ हेक्टर जमीन लागणार आहे. भूसंपादसाठी आता सुमारे ९० कोटी रुपयांचा निधीची आवश्यकता राहील. शासनाकडून निधी मिळाल्याशिवाय भूसंपादनाची प्रक्रिया सुरू करता येणार नाही. पूर्ण जमीन ताब्यात मिळाल्याशिवाय प्राधिकरणाकडूनही काम सुरू करण्यात येत नाही. निधी अभावी शिवणी विमानतळाच्या धावपट्टीच्या विस्तारीकरणाला ‘ब्रेक’ लागला आहे. औद्योगिक विकासासाठी मुलभूत सोय म्हणून अकोला विमानतळाचा विस्तार अत्यंत महत्त्वाचा आहे. राज्यातील इतर शहरांमध्ये विमानतळ उभारून किंवा अस्तित्वातील विमानतळाचे नुतनीकरण करून ते सुरू करण्यावर राज्य शासन भर देत आहे. मात्र, शिवणी विमानतळ भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरणच्या ताब्यात असल्याचे कारण पुढे करून त्याच्या विस्तारीकरणासाठी राज्य शासनाकडून कायम टाळाटाळ करण्यात आली. विमानतळाच्या विकासासाठी ते राज्याच्या ताब्यात घेण्याचे प्रयत्न करण्यात येतील, असे राज्य शासनाकडून सांगण्यात येते. मात्र, त्यासाठी कुठल्याही हालचाली झाल्या नसून, विकासासाठीही प्रयत्न करण्यात आले नाहीत. शिवणी विमानतळाची कायम उपेक्षा झाली. नंतर उभारण्यात आलेल्या अनेक विमानतळांवरून ‘उडान’ अंतर्गत विमानसेवा सुरू करण्यात आली. छोटय़ा शहरांना हवाईमार्गे जोडण्यासाठी व सर्वसामान्यांना स्वस्त दरात विमानप्रवास करता यावा यासाठी, केंद्र सरकारने क्षेत्रीय हवाई वाहतूक योजना अर्थात ‘उडान’ योजना प्रत्यक्षात आणली. या अंतर्गत विमानसेवा कंपन्यांना वापरात नसलेल्या विमानतळांवरून उड्डाणे सुरू करण्याचे कंत्राट दिले जाते. देशभरात दोन टप्प्यांत १७८ विमानतळे जोडली गेली आहेत. त्यामध्ये राज्यातील चार विमानतळांचा समावेश आहे. तिसऱ्या टप्प्यात राज्यातील रत्नगिरी, सिंधुदुर्ग, अमरावती, गोंदिया व सोलापूर यांचा समावेश आहे. तेथील विमानतळ उड्डाणासाठी तयार आहेत. अकोल्यातील ७५ वर्ष जुन्या शिवणी विमानतळाच्या धावपट्टीचा विस्तारच झाला नसल्याने गरज असूनही ‘उडान’ योजनेचा लाभ घेणे अकोलेकरांच्या नशिबी नाही. विमानसेवा सुरू होण्यास केवळ विस्तारीत धावपट्टीचा अडथळा ठरला. राज्य शासनाची चालढकल भूमिका व स्थानिक नेत्यांची निष्क्रियता शिवणी विमानतळासाठी मारक ठरत आहे. कृषी विद्यापीठाची अधिग्रहित जमीन पडीक शिवणी विमानतळासाठी कृषी विद्यापीठाची ६०.६८ हेक्टर जमीन अधिग्रहित करण्यात आली. धावपट्टीच्या विस्तारासाठी आणखी २१.५ हेक्टर जमीन लागणार आहे. पूर्ण जमीन मिळाल्याशिवाय प्राधिकरणकडून काम सुरु होणार नाही. मात्र, कृषी विद्यापीठाची अधिग्रहित जमीन पडीक झाली आहे. त्या जमिनीवर कृषी विद्यापीठाचे शरद सरोवर, फळसंशोधन केंद्र, प्रशिक्षण केंद्र, रोपवाटिका, कीटकशास्त्र व प्राणीशास्त्र विभागाचे प्लॉट, आंतरपिक संशोधन आदी होते. जमीन अधिग्रहणामुळे कृषी विद्यापीठाच्या कामकाजासह संशोधन प्रभावित झाले आहे. अकोल्यात विमानतळ गरजेचे तांत्रिकदृष्टय़ा सक्षम असल्याने शिवणी विमानतळाचा विस्तार योग्य आहे. पश्चिम विदर्भातील पर्यटन विकास, भविष्यात वाढता उद्योग, व्यवसाय, नागपूर येथील मिहान प्रकल्प व मध्य भारतातील हवाई वाहतूक पाहता अकोल्यात विमानतळ गरजेचे आहे. विकासाचे लक्ष गाठण्यासाठी विमानतळाने नवे औद्योगिककरण शक्य असल्याचे या क्षेत्रातील जाणकार सांगतात. शिवणी विमानतळासाठी लागणाऱ्या खासगी जमिनीची मोजमाप पूर्ण झाले आहे. विस्तारीत धावपट्टीसाठी २१.५ हेक्टर जमीन लागणार आहे. पुढील प्रक्रिया लवकरच करण्यात येईल. - डॉ.निलेश अपार, उपविभागीय अधिकारी, अकोला.
