वृक्षारोपण मोहिमेत सहभाग घेण्याची विनंती

राज्यसरकारमार्फत येत्या १ जुल २०१६ रोजी राज्यात २ कोटी वृक्षलागवडीचा कार्यक्रम शासनाकडून हाती घेण्यात आला आहे. या उपक्रमात डॉ. नानासाहेब धर्माधिकारी प्रतिष्ठान आणि त्यांच्या सदस्यांनी सहभागी व्हावे, अशी विनंती राज्याचे वनमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी केली आहे.

वृक्षलागवड मोहिमेच्या पाश्र्वभूमीवर मुनगंटीवार यांनी आज ज्येष्ठ निरूपणकार अप्पासाहेब धर्माधिकारी यांची रेवदंडा येथील निवासस्थानी भेट घेतली या वेळी त्यांच्यासमवेत आमदार प्रशांत ठाकूर, भाजयुमोचे जिल्हाध्यक्ष महेश मोहिते, तालुका अध्यक्ष हेमंत दांडेकर आणि वनविभागाचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते. वृक्षलागवड आणि संवर्धन त्याचबरोबर पर्यावरण संवर्धनासाठी नानासाहेब प्रतिष्ठानचे कार्य मोलाचे आहे. शासनाचा २ कोटी वृक्षलागवड कार्यक्रम यशस्वी करण्याच्या दृष्टिकोनातून आणि लोकसहभाग घेण्याच्या दृष्टिकोनातून अप्पासाहेब धर्माधिकारी यांच्या सूचना व मार्गदर्शन घेण्यासाठी आपण येथे आलो असल्याचे त्यांनी या वेळी सांगीतले.  वनविभागामार्फत १ कोटी ५० लाख वृक्षलागवड करण्यात येणार असून उर्वरित विभागांमार्फत ५० लाख वृक्षलागवड असे २ कोटी वृक्षांची लागवड करण्यात येणार आहे. वनविभागामार्फत लागवड करण्यात आलेल्या वृक्षांचे संवर्धन करण्यासाठी महिला बचत गट किंवा महिला यांच्या मार्फत संवर्धन करण्याची जबाबदारी सोपविण्यात येणार आहे. इतर विभागांनी लागवड केलेली वृक्षसंवर्धनाची जबाबदारी त्यांच्यावर सोपविण्यात आली आहे. वृक्षाची कत्तल होताना कोणीही बघ्याची भूमिका न घेता त्यास विरोध करण्याची जबाबदारी प्रत्येकाची असल्याचे त्यांनी या वेळी सांगितले.

वृक्ष हे आपल्याला प्राणवायू देतात. प्राणवायू देण्यासाठी गरीब-श्रीमंत असा भेद केला जात नाही. सर्वानाच प्राणवायूची गरज आहे. हा प्राणवायू आपल्याला वृक्ष देत असतात. म्हणून वृक्षलागवड आणि त्यांचे संवर्धन हे ईश्वरी कार्य आहे. यात सर्वानी सहभाग घ्यावा असे आवाहनही त्यांनी या वेळी केले.

आक्षी येथील समुद्रकिनाऱ्यावरील वृक्षतोडीची चौकशी होणार

सामाजिक वनीकरणाच्या माध्यमातून लागवड करण्यात आलेल्या २० हजार सुरू वृक्षांपकी ५ ते ६ हजार वृक्षांची कत्तल झल्याचे वृत्त लोकसत्ताने नुकतेच प्रसिद्ध केले होते. या वृत्ताची गंभीर दखल वनमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी घेतली आहे. सदर वृक्षतोडीची चौकशी करण्याचे आदेश त्यांनी या वेळी संबधित अधिकाऱ्यांना दिले आहेत. भविष्यात असे प्रकार होऊ नये यासाठी प्रचलित कायद्यात काही बदल करता येतील का, याचाही विचार केला जाणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. वृक्षलागवड आणि वृक्षसंवर्धन ही सामुदायिक जबाबदारी आहे. त्यामुळे वृक्षतोड सुरू असताना ग्रामस्थांनी बघ्याची भूमिका घेणे अत्यंत चुकीची गोष्ट असल्याचे त्यांनी या वेळी सांगितले.