हिंगोलीत यंदा तीन कोटी खर्चाचा टंचाई आराखडा

जिल्हय़ात यंदा २ कोटी ९९ लाख रुपये खर्चाचा टंचाई कृतिआराखडा तयार करण्यात आला. एप्रिल ते जून दरम्यान ३११ गावांमध्ये टंचाई उपाययोजना करण्याचे आराखडय़ात दर्शविले आहे. यात ११ नळयोजनांची दुरुस्ती, १०९ गावांमध्ये १११ नवीन िवधन विहिरी, २२६ गावांमध्ये ३१२ खासगी िवधन विहिरींचे अधिग्रहण, २७ गावांमध्ये २९ टँकरने पाणीपुरवठा आदी उपाययोजनांचा समावेश आहे. त्यासाठी सुमारे २ कोटी ५४ लाख रुपये खर्च होण्याची शक्यता आहे.
टंचाईला तोंड देण्याच्या दृष्टीने शुक्रवारी (दि. ९) जिल्हाधिकारी नरेंद्र पोयाम यांच्या उपस्थितीत आढावा बठकीचे आयोजन करण्यात आले आहे. जिल्ह्यातील जलस्वराज्य, तसेच जीवन प्राधिकरणातर्फे चालविल्या जाणाऱ्या चार प्रादेशिक योजना कागदोपत्रीच उरल्या आहेत. त्यामुळे टंचाई बठकीत यावर गांभीर्याने विचार होणार का, अशी चर्चा होत आहे. जिल्ह्यातील पाणीटंचाईला तोंड देण्यासाठी प्रशासनाला उन्हाळय़ाच्या तोंडावर जाग येते. विशेष म्हणजे टंचाईच्या नावाखाली कोटय़वधी निधी खर्चून प्रत्यक्षात विविध विभागांतील पाणीपुरवठा योजनांची अवस्था काय आहे? त्या बंद आहेत की चालू आहेत, यावर दरवर्षी अहवाल तयार केला जातो. परंतु या योजना कायमस्वरूपी चालू कशा राहतील, याबाबत केलेल्या सूचनांकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष केले जाते, असे चित्र आहे.
जिल्ह्यातील १३८ गावांमध्ये जलस्वराज्यच्या माध्यमातून कोटय़वधींचा निधी खर्चून योजनांची कामे झाली. यात गरप्रकार, तसेच अनियमितता झाल्याने कागदोपत्री कार्यवाही झाली, तरी अजून पात्र निधीच्या वसुलीत कोणतीही ठोस कार्यवाही झाली नाही. इतकेच नव्हे, तर जिल्ह्यात महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण योजनेमार्फत घेण्यात आलेल्या चार पाणीयोजना चालू की बंद, याबाबतची चर्चा केवळ उन्हाळय़ातच ऐकावयास मिळते. खऱ्या अर्थाने त्या संयुक्त योजनेतील किती ग्रामस्थांना पाण्याची गरज आहे, याचा विचार करूनच या योजना चालू ठेवण्याच्या दृष्टीने विचार होणे क्रमप्राप्त आहे.
प्रादेशिक योजनेंतर्गत अनेक गावे तहानलेली असूनही वीजबिलाच्या प्रश्नाकडे ग्रामस्थ दुर्लक्ष करतात, ही अडचण दूर करण्यात प्रशासनालाही अपयश आल्याचे चित्र आहे. योजनेवर कोटय़वधी खर्च होऊन अनेक गावे तहानलेली असतात आणि उन्हाळा आला, की टंचाईच्या नावाखाली लोकप्रतिनिधी व प्रशासनाला जाग येते, मात्र थातूरमातूर उपाययोजना करून त्यावर केलेला कोटय़वधीचा खर्च पाण्यात जातो. उन्हाळय़ात वारंवार दिसणारे हे चित्र टंचाई बठकीत सरकारच्या नजरेस का येत नाही, असा प्रश्न ग्रामीण भागातून विचारला जातो.
जिल्ह्यात ५६५ ग्रामपंचायती व ७१० गावे आहेत. यातील काही दुर्गम गावांमध्ये जानेवारीपासून पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न निर्माण होतो. प्रशासनाकडून गरज पडल्यास फेब्रुवारीत काही गावांना टँकरद्वारे पाणीपुरवठा सुरू करावा लागतो. गतवर्षी प्रशासनाने टंचाईला तोंड देण्यास १० कोटी खर्चाचा टंचाई आराखडा तयार केला होता. यात ३ कोटींचा निधी विविध उपाययोजनांवर खर्च झाला.
या वर्षी अतिवृष्टी, सतत पडलेला अवेळी पाऊस व गारपीट यामुळे जिल्ह्यात पाणीटंचाईला तोंड देण्याची गरज भासली नाही. मात्र, मेअखेर अनेक गावांतील टंचाईचा प्रश्न गंभीर होण्याची शक्यता आहे. जिल्ह्यात १३९ टक्के पावसाने पाणीपातळी वाढली. त्याचा परिणाम यंदा टंचाईत जाणवला नाही. मात्र, आता टंचाईचा प्रश्न अनेक गावांत गंभीर स्वरूप धारण करणार असल्याचे दिसते.