|| दयानंद लिपारे शासनाच्या संदिग्ध भूमिकेमुळे वादाला खतपाणी; पुण्यात आज बैठक जनुकीय बदल (जेनेटिकली मॉडिफाइड) केलेल्या बीटी बियाण्याचा वापरावरून कृषीजगतात नव्याने वाद झडत आहे. राज्यकर्त्यांच्या भूमिकेतील एकवाक्यतेचा अभाव, शेतकरी नेत्यांमधील विसंवाद, बहुराज्य कंपन्या, त्यांची अब्जावधींची उलाढाल, त्यावरून चालणारे अर्थपूर्ण व्यवहार, बियाणाच्या वापराचे फायदे-तोटे असे मुद्दे चर्चेत आले आहेत. आपली भूमिकाच कशी योग्य आहे हे पटवून देण्याचा प्रयत्न होत आहे. यामुळे खरिपाची पेरणी होण्यापूर्वीच वादाचे शिवार डोलू लागले आहे. अन्नधान्याची वाढती गरज लक्षात घेऊन शेतकऱ्यांपर्यंत नवीन तंत्रज्ञान, सुधारित बियाणे पोहोचवण्याचा प्रयत्न शासनाकडून सातत्याने होत आहे. यामध्ये बरीचशी प्रगती झाली आहे. हरितक्रांतीच्या माध्यमातून नवे पर्व उदयाला आले. नवतंत्रज्ञान शेतकऱ्याच्या बांधावर येऊन पोहचले. अन्नधान्य आयात करणारा देश आता निर्यात करण्याइतका सक्षम बनला आहे. मात्र अजूनही पारंपरिक पद्धतीने शेती कसली जाण्याचे प्रमाण सर्वाधिक आहे. हेही चित्र बदलले जावे यासाठी केंद्र शासनापासून ते सर्वच राज्य शासनांकडून कंबर कसली आहे. नानाविध योजनांचा पाऊस पाडला जात आहे. शेती आधुनिक पद्धतीने करण्याचा आग्रह जळी-स्थळी धरला जात असला तरी खुद्द शासन-प्रशासन काही बाबतीत निश्चित निर्णयापर्यंत पोहचलेले नाही. पिकाची भरघोस वाढ करणारे जनुकीय बदल तंत्रज्ञान, बीटी बियाण्याच्या वापरावरून तर तळ्यात-मळ्यातचा खेळ रंगला आहे. राज्यकर्ते, प्रशासन, शेतकरी संघटना, अभ्यासक, कंपन्या यांच्याकडून मांडली जाणारी भूमिका सामान्य शेतकऱ्याची मती गुंग करत आहे. राज्यकर्त्यांची ठाम भूमिका नाही बियाणांच्या जनुकीय चाचण्यांना परवानगी देण्याचा विषय म्हणजे राजकीय खेळखंडोबा बनला आहे. गेली सोळा वर्षे या ना त्या निर्णय- भूमिकेमुळे तो गाजत गर्जतही आहे. बीटी बियाणांच्या उत्पादनामुळे पर्यावरणावर, मानवी आरोग्यावर विपरीत परिणाम होत असल्याचे समजणारा एक मोठा वर्ग आहे. त्यामुळे राज्यकर्तेही निर्णय घेताना विचलित झाल्याचा इतिहास आहे. संयुक्त लोकशाही आघाडीच्या काळात पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग यांच्या पहिल्या पर्वात या चाचण्यांचा मुद्दा पहिल्यांदा तापला होता. विरोधाचे वारे वाहू लागल्याने तत्कालीन केंद्रीय पर्यावरणमंत्री जयराम रमेश यांनी बीटी वांग्याच्या उत्पादनाला स्थगिती दिली होती. रमेश यांनी हे खाते गमावल्यानंतर त्या जागी आलेल्या जयंती नटराजन यांनी चाचण्यांवरील बंदी उठवली. पुढे, प्रकाश जावडेकर हे केंद्रीय पर्यावरणमंत्री असताना त्यांनी अशा चाचण्यांना परवानगी देण्याचा निर्णय स्थगित केला. तांदूळ, कापूस, वांगी आदी १५ पिकांवर जनुकीयदृष्टय़ा सुधारित वाणाची चाचणी घेण्यास परवानगी देण्याचा निर्णय जनुकीय अभियांत्रिकी मान्यता समितीने घेतला. पर्यावरणवादीसह स्वदेशी जागरण मंच, भारतीय किसान संघ या सत्ताधाऱ्यांच्या सलगीतील संघटनांनी विरोधाचे निशाण फडकावत जावडेकर यांच्याकडे धाव घेतली, तेव्हा या चाचण्यांना स्थगितीचे आश्वासन मंत्र्यांनी दिल्याचे मंचाकडून सांगितले जाऊ लागले. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे कृषी संशोधकांनी कमी जमीन, कमी वेळेत अन्नधान्याच्या उत्पादन वाढीसाठी काम करण्याचे आवाहन करताना दिसतात, पण त्यांनी व कृषी विभागाने जनुकीय बियाणांबाबतची एकूणच भूमिका अद्याप उघड केली नाही. जनुकीय बियाणांच्या चाचणीचा वाद संपण्याचे नाव घेत नाही शासन, विद्यपीठाच्या भूमिकेने संभ्रम राज्यात गत हंगामात गुलाबी बोंडअळीच्या प्रकोपावरून प्रचंड कोलाहल माजला होता. त्याचे पडसाद अजूनही शमण्याची चिन्हे नाहीत. जीएम तंत्रज्ञानात जगात प्रसिद्ध असलेल्या मोन्सॅटो कंपनीला भारतातून हद्दपार करण्याची घोषणा राज्याच्या कृषिमंत्र्यांनी केली. तर त्यांचे सहकारी राज्य कृषिमंत्री सदाभाऊ खोत यांनी मोन्सॅटो कंपनीला हद्दपार करता येत नाही, पण मोन्सॅटोच्या बीटी बियाणांने प्रतिकार क्षमता गमावली आहे. कृषी विद्यापीठांनी नवे देशी बीटी वाण शोधून काढले पाहिजे, असा वेगळा पवित्रा घेतला. बोंडअळीच्या संकटावर मात करण्यासाठी डॉ. पंजाबराव देशमुख कृषी विद्यापीठ बीटी बियाणाचे नवे वाण येत्या हंगामात देणार असल्याचे विद्यपीठाचे कुलगुरू डॉ. विलास भाले यांनी सांगितले. या भूमिकेला शरद जोशी यांच्या शेतकरी संघटनेचे तंत्रज्ञान विभागप्रमुख अजित नरदे यांनी आक्षेप घेतला आहे. ‘जीएम बियाणांच्या चाचणी प्रयोगांना महाराष्ट्र सरकारची बंदी, केंद्र सरकार विरोधात आणि उच्च न्यायालयात खटला प्रलंबित आहे. जेनेटिक इंजिनीअरिंग अप्रायझल कमिटीने यापूर्वी प्रयोग करून बीटी वांगी आणि जीएम मोहरीला मान्यता दिलेली आहे. तरीही महिकोचे बीटी वांगी आणि सरकारी खर्चाने संशोधन केलेले जीएम मोहरी शेतकऱ्यांना देण्यासाठी अद्याप सरकारची परवानगी मिळाली नाही. अशी परवानगी मिळण्यासाठी सहा वर्षे लागत असताना विद्यापीठाने नवा जनुक शोधून कसा काढला, कापूस व सोयाबीनमध्ये बीटी जनुकाचे रोपण केव्हा केले, चाचणी प्रयोग कोठे झाले, जेईएसी आणि पर्यावरण मंत्रालयाच्या मान्यतेशिवाय शेतकऱ्यांना नवे कापसाचे व सोयाबीनचे वाण मिळणार काय,’ असे प्रश्न त्यांनी उपस्थित केले आहेत. बीजी-एक तंत्रज्ञान असलेले देशी वाण शेतकऱ्यांना कुठे नेणार, बीजी-दोनला गुलाबी बोंडअळीत प्रतिकार क्षमता तयार झाली असेल तर त्याहून कालबाह्य़ झालेल्या बीजी एक तंत्रज्ञानाच्या बियाणाचा उपयोग काय, अशी विचारणा करून अज्ञानमूलक कृषिमंत्री आणि विद्यापीठे असतील तर राज्यातील कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांच्या भविष्यात काळाकुट्ट अंधारच असल्याची भीती व्यक्त केली. पुणे येथे बुधवारी (७ जून) होणाऱ्या शेतकरी संघटना तंत्रज्ञान स्वातंत्र्य परिषदेत जनुकीय बदल, बीटी कापूस आणि त्याचे कापूस शेतीवर झालेले परिणाम, जीएम तंत्रज्ञान शेतकऱ्यांना मिळण्यातील अडचणी आदींबाबत प्रकाश टाकला जाणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. विरोध बहुराज्य कंपन्यांना, नवतंत्रज्ञानाला नव्हे - राजू शेट्टी जीएम तंत्रज्ञान मुद्दय़ावरून देशातील सव्वाशेंवर शेतकरी संघटनांची मोट बांधणारे स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे संस्थापक, खासदार राजू शेट्टी हेही वादात सापडले. मूर्तिजापूर येथे झालेल्या कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांच्या मेळाव्यात त्यांनी महिको-मोन्सॅटो कंपनीवर कायमसाठी बंदी घालण्याची मागणी केली होती. त्यांची मागणी शेतकरी विरोधी असल्याचे ठरवत शेतकरी संघटनेने निषेध केला. आता मात्र शेट्टी हे आपला जीएमला विरोध नाही, बोगस बियाणे विकणाऱ्या कंपन्यांना विरोध असल्याचे सांगतात. तंत्रज्ञानाच्या नावाखाली बहुराज्य कंपन्या खिसे भरणार असतील आणि त्यांनी पुरवलेल्या बियाणांमुळे शेतकऱ्यांचे नुकसान होणार असेल तर अशा बहुराज्य कंपन्यांना विरोध करावा लागेल. जीएमसारख्या नवतंत्रज्ञानामुळे शेतकऱ्याचा मळा कमी कष्टात फुलणार असेल तर त्याचे स्वागत आहे. मात्र अशा गोष्टींना सत्ताधाऱ्यांचा पाठीराखा असलेला संघ परिवार विरोध करत असून ही कोंडी सत्वर फोडली पाहिजे, अशी मागणी त्यांनी केली.
