‘दुष्काळग्रस्त गावांमध्ये मोफत धान्य, रोजगाराची हमी द्या’

दुष्काळग्रस्त गावांत मोफत धान्य व १५० दिवस रोजगाराची हमी देण्याचा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी सरकारला दिला. राज्यात १७ हजारांवर गावांत सरकारने दुष्काळसदृश स्थिती जाहीर केली आहे. नांदेड जिल्ह्य़ातील १५६२ गावांचा यात समावेश आहे.

सद्यस्थितीत जिल्ह्य़ात महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार हमी योडनेची (मनरेगा) वाटचाल अत्यंत धिमी आहे. कामाच्या शोधार्थ मजुरांचे मोठय़ा प्रमाणात स्थलांतर होत असताना केवळ ७३८ कामे सुरू असून, ४ ६४८ मजुरांनाच रोजगार उपलब्ध झाला आहे. अन्नसुरक्षा योजनेतून नाममात्र किमतीवर तब्बल २२ लाख ८५ हजार २६ लाभार्थ्यांना धान्य मिळत आहे. राज्याला गेल्या तीन-चार वर्षांपासून सतत निसर्गाच्या लहरीचा फटका बसत आहे. कधी मराठवाडा, तर कधी विदर्भ कोरडे असे चित्र आहे. पश्चिम महाराष्ट्र अवकाळी पाऊस, गारपिटीच्या तडाख्याने त्रस्त आहे. गेल्या दोन वर्षांपासून अत्यल्प पावसामुळे मराठवाडा प्रचंड अडचणीत सापडला. नांदेड जिल्ह्य़ातही सलग दोन वर्षे ५० टक्क्य़ांपेक्षा कमी पाऊस झाला. त्यामुळे जिल्ह्य़ात सर्वत्र अभूतपूर्व कोरडय़ा दुष्काळाची भयावह स्थिती निर्माण झाली आहे.

तीव्र पाणीटंचाई आणि हाताला रोजगार नसल्याने हजारो मजूर शेजारच्या तेलंगणासह मुंबई, पुणे भागात स्थलांतर करीत आहेत. जानेवारी महिना अर्धा संपला असताना जिल्ह्य़ात ग्रामपंचायत आणि यंत्रणेची मिळून केवळ ७३८ कामे सुरू आहेत. या सर्व कामांवर मिळून ४६४८ मजूर कार्यरत आहेत.

प्रशासनापुढचे आव्हान

जिल्ह्य़ात अन्नसुरक्षा योजना प्रभावीपणे राबवली जात असून, तब्बल २२ लाख ८५ हजार २६ लाभार्थ्यांना दोन रुपये किलो दराने गहू, ३ रुपये किलो दराने तांदूळ वितरीत केले जात आहेत. त्यासाठी दरमहा ७ हजार ५०७ टन गहू, ५ हजार ५ टन तांदूळ, याप्रमाणे १२ हजार ५१२ टन धान्य लागते. या पाश्र्वभूमीवर सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयास महत्त्व प्राप्त झाले आहे. विशेष म्हणजे हे धान्य वाटप करण्याची यंत्रणाही अधिक सक्षम करण्याचे आव्हान प्रशासनापुढे असेल.