राज्याचा निर्णय लवकरच मुंबई: राज्यात शासकीय सेवेत ‘क’ आणि ‘ड’ वर्ग अधिकारी- कर्मचाऱ्यांसाठी लागू असलेले अनुकंपा नोकरीचे धोरण आता ‘अ’ आणि ‘ब’ वर्ग अधिकाऱ्यांसाठीही लागू करण्यात येणार आहेत. मंगळवारी राज्यमंत्रिडळाच्या बैठकीत याबाबतच्या सामान्य प्रशासन विभागाच्या प्रस्तावावर सविस्तर चर्चा झाली असून काही बदल करून पुढील बैठकीत हा प्रस्ताव सादर करण्याच्या सूचना मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी दिल्याचे समजते. शासकीय सेवेत असताना अधिकारी दिवंगत झाल्यास किं वा गंभीर आजार, अपघात यामुळे शासकीय सेवा करण्यास वैद्यकीयदृष्टय़ा कायमचा असमर्थ ठरल्यामुळे सेवा निवृत्त झाल्यास त्याच्या कुटुंबावर ओढवणाऱ्या आर्थिक आपत्तीत कुटुंबीयांना तातडीने मदत मिळण्याच्या उद्देशाने राज्यात १९७६ पासून अनुकं पा तत्त्वावरील नोकरीचे धोरण लागू आहे. सध्या क आणि ड वर्गातील अधिकारी- कर्मचाऱ्यांसाठी हे धोरण लागू आहे. तर नक्षलवादी, दहशतवादी, दरोडेखोर किं वा समाज विघातक यांच्या हल्ल्यात मृत्यू झाल्यास किं वा स्वत:चा जीव धोक्यात घालून प्रत्यक्ष कर्तव्य बजावत असताना मृत्युमुखी पडल्यास अ आणि ब वर्गातील अधिकाऱ्यांच्या कुटुंबीयांनाही अनुकंपा तत्त्वावर नोकरी दिली जाते. मात्र आता क आणि ड वर्गातील अधिकारी- कर्मचाऱ्यांसाठीचे अनुकंपा धोरण अ आणि ब वर्गातील अधिकाऱ्यांसाठीही लागू करण्यात येणार आहे. कृषी विद्यापीठांतील अध्यापकांना सातवा वेतन आयोग राज्यातील कृषी विद्यापीठांमधील अध्यापकांना सातवा वेतन आयोग लागू करण्यास मंगळवारच्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मंजुरी देण्यात आली. जालना येथे ३६५ खाटांचे मनोरुग्णालय मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या अध्यक्षतेखाली मंगळवारी झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत जालना येथे ३६५ खाटांचे प्रादेशिक मनोरुग्णालय उभारण्यास मान्यता देण्यात आली. यामुळे मराठवाडा व विदर्भातील रुग्णांसाठी उपचारांची सुविधा उपलब्ध होणार आहे.
