आता गुन्हे अन्वेषण विभाग तपास करणार शासन वितरण व्यवस्थेतील धान्याची नांदेडमध्ये फार मोठ्या प्रमाणावर चोरी व काळाबाजार झाल्याचा शोध लावत नांदेड पोलिसांनी तीन महिन्यांपूर्वी आपल्या एका ‘मेगा’ कारवाईचा मोठा गाजावाजा केला होता. त्यासंबंधाने दाखल झालेल्या गुन्ह्यचा तपास भारतीय प्रशासकीय सेवेतील दर्जाच्या एका अधिकाऱ्याकडे सोपविण्यात आला; पण पुढे पोलिसांचे तपास कार्य भरकटत गेल्यानंतर शासनाच्या गृहविभागाने हे कथित धान्य घोटाळा प्रकरण आता गुन्हे अन्वेषण विभागाकडे तपासासाठी सोपविले आहे. या माहितीला पोलीस अधीक्षकांनी दुजोरा दिला. विशेष म्हणजे या प्रकरणात ज्या अजय बाहेती यांच्यावर गुन्हा दाखल झाला त्यांनीच या गुन्ह्यचा तपास स्वतंत्र शाखेकडे देण्याची मागणी गेल्या महिन्यात केली होती. शहरापासून जवळच असलेल्या कृष्णूर औद्योगिक वसाहतीतील इंडिया मेगा अ‍ॅग्रो अनाज लि. ही कंपनी गेल्या तीन महिन्यांपासून कथित धान्य घोटाळ्यामुळे चच्रेमध्ये होती. जुल महिन्याच्या १८ तारखेला या अन्नप्रक्रिया उद्योगावर ‘फिल्मी स्टाईल’ कारवाई करताना पोलिसांनी या खाजगी कंपनीच्या गोदामात शासन वितरण व्यवस्थेतील फार मोठा धान्यसाठा असल्याचा दावा केला होता. विभागीय आयुक्तांना पाठविलेल्या अहवालात तत्कालीन पोलीस अधीक्षकांनी तसे नमूदही केले होते. पण हा धान्यसाठा ज्यांच्या थेट नियंत्रणाखाली आहे त्या जिल्हाधिकाऱ्यांना बरेच दिवस अंधारात ठेऊन पोलिसांनी या प्रकरणाचा तपास सुरू ठेवला, त्यामुळे या प्रकरणाला महसूल प्रशासन विरुद्ध पोलीस असे स्वरूप आले. ज्यांच्या ताब्यातील धान्यसाठ्याची अफरातफर झाली त्या महसूल व पुरवठा या विभागांची तक्रार नसताना पोलिसांनी स्वतच फिर्यादी होत या प्रकरणात भादंविच्या विविध कलमांसह जीवनावश्यक वस्तू अधिनियमाखाली गुन्हा दाखल केला. वरील कंपनीचे संचालक अजय बाहेती यांच्यासह १३ जणांना या प्रकरणात नांदेड पोलिसांनी आरोपी केले आहे. पोलिसांच्या या कारवाईनंतर जिल्हाधिकाऱ्यांनी या प्रकरणी विभागीय आयुक्तांना पाठविलेल्या अहवालात तत्कालीन पोलीस अधीक्षकांच्या अहवालातील मुद्दे खोडून काढले होते. जिल्हाधिकाऱ्यांनी नंतर स्वतंत्रपणे केलेल्या पंचनाम्यात वरील कंपनीच्या गोदामात शासन वितरण व्यवस्थेतील धान्यसाठा सापडलाच नाही. त्यामुळे पोलिसांचा दावा फोल ठरला होता; पण या प्रकरणाचा तपास करणाऱ्या नूरूल हसन या अधिकाऱ्याने नंतर आणखी एक अहवाल न्यायालयात सादर करून आपल्या कारवाईचे समर्थन केले होते. या प्रकरणातील प्रमुख आरोपींना अद्याप अटकपूर्व जामीन मिळालेला नाही. पोलीस तपासातील काही बाबींवर आक्षेप घेत अजय बाहेती यांनी या गुन्ह्यचा तपास गुन्हे अन्वेषण विभागासारख्या स्वतंत्र विभागाकडे देण्याची मागणी मधल्या काळात केली होती. अलीकडे मुख्यमंत्री नांदेड दौऱ्यावर आले असता भाजपच्या एका पदाधिकाऱ्याने पोलिसांची पाठराखण करून नूरूल हसन यांना या प्रकरणाच्या तपासातून हटविण्यात येऊ नये, अशी मागणी केली होती; परंतु आता पोलीस महासंचालक कार्यालयाकडून पोलीस अधीक्षकांकडे आलेल्या आदेशानुसार या प्रकरणाचा तपास गुन्हे अन्वेषण विभागाकडे (सीआयडी क्राईम) सोपविण्यात येणार आहे. या माहितीला पोलीस अधीक्षकांनी दुजोरा दिला. पोलिसांविरुद्ध तक्रार अन याचिकाही इंडिया मेगा अ‍ॅग्रो अनाज लि. कंपनीच्या एक संचालिका आशालता बाहेती यांनी याच प्रकरणात पोलीस अधिकाऱ्यांनी खोटी फिर्याद तयार करून आमच्या विरूद्ध गुन्हा दाखल केला, असे म्हटले होते. त्यांनी १ सप्टेंबर २०१८ रोजी कुंटूर पोलीस स्थानकात एक लेखी तक्रारही सादर केली; पण त्यांच्या तक्रार अर्जावर पोलिस अधिकाऱ्यांनी कोणतीही कार्यवाही केली नाही. पोलिसांनी दाखल केलेला गुन्हा रद्दबातल व्हावा, यासाठी अजय बाहेती यांनी उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात एक याचिकाही दाखल केली आहे.
