खासगी औषध कंपन्यांच्या लाभासाठी डाव; कर्मचारी संघटनेचा आरोप वैद्यकीय शिक्षण मंत्र्यांचा बालेकिल्ला असलेल्या जळगाव जिल्ह्य़ातील हाफकिन कंपनीचे केंद्र वर्षभरापासून बंद असून त्याविषयी राज्य सरकारपासून थेट पंतप्रधान कार्यालयाकडे तक्रार करूनही दखल घेण्यात आलेली नाही. खासगी औषध निर्मिती कंपन्यांना लाभ मिळवून देण्यासाठी केंद्रातील व्यवस्थापकीय संचालक आणि पश्चिम महाराष्ट्र विकास महामंडळाच्या संचालकांनी हाफकिनचे केंद्र कायमस्वरूपी बंद पाडण्याचा घाट घातल्याचा आरोप कर्मचाऱ्यांकडून होऊ लागला आहे. सर्वसामान्य रुग्णांना स्वस्त दरात औषधांचा पुरवठा होण्याकरिता मुंबईतील परळ, पिंपरी चिंचवड आणि जळगाव अशा तीन ठिकाणी हाफकिन कंपनीचे केंद्र सुरु करण्यात आले. तत्कालीन आरोग्यमंत्री के. एम. पाटील यांनी १९७८ मध्ये पश्चिम महाराष्ट्र विकास महामंडळाच्या सहकार्याने जळगावच्या एमआयडीसी परिसरात हाफकिनचे केंद्र सुरु केले. हाफकिनमध्ये पोलिओ, सर्प, विंचू, श्वानदंश, घटसर्प, धनुर्वात तसेच गँग्रीन यावर लस, इंजेक्शन्स, गोळ्या यासह सर्व प्रकारची जेनेरिक औषधे तयार केली जातात. हाफकिनमधून राज्यातील शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालये, प्राथमिक आरोग्य केंद्रे, नगरपालिकांचे दवाखाने, पोलीस, जिल्हा कारागृहाच्या दवाखान्यांमध्ये या सर्व औषधांचा स्वस्त दरात पुरवठा केला जातो. अल्पदरात दर्जेदार औषधे मिळत असल्याने हाफकिनच्या औषधांना देशभरात मोठी मागणी आहे. गुजरातमध्ये प्लेगची साथ आल्यानंतर जळगावचे केंद्र जिल्हाधिकाऱ्यांच्या देखरेखीखाली २४ तास सुरु ठेवून औषधे तयार करण्यात आल्याचा इतिहास आहे. एकेकाळी सरकारी रुग्णालयांमध्ये पुरवठा केल्या जाणाऱ्या १७ प्रकारच्या औषधांचे वैद्यकीय संच पुरविण्याची क्षमता केवळ हाफकिनकडे होती. यातून कंपनीला सुमारे दीडशे कोटीपर्यंत अतिरीक्त आर्थिक उत्पन्न मिळत होते. हे उत्पादन देखील २००९ पासून ठप्प झाले आहे. जळगावच्या केंद्रातून दीड वर्षांत एकही गोळी बाहेर पडलेली नाही. १०० पेक्षा जास्त कर्मचारी असलेल्या केंद्रात केवळ १६ कर्मचारी उरले आहेत. यामुळे कोटय़वधीची यंत्रसामग्री धूळखात पडली आहे. ना नफा ना तोटा या तत्वावर गोरगरिबांना औषध पुरवठा करणारी एक चांगली कंपनी बंद पाडण्याचा घाट घातला जात असल्याबाबत कामगार संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी पंतप्रधान कार्यालय, अन्न व औषध प्रशासन विभागाचे मंत्री गिरीश बापट, वैद्यकीय शिक्षणमंत्री गिरीश महाजन, सहकार राज्यमंत्री गुलाबराव पाटील यांच्यासह विविध विभागांकडे तक्रारी केल्या आहेत. हाफकिन कंपनीला २०१६ मध्ये साडेचार ते पाच कोटींची औषध पुरवठय़ाची सरकारी मागणी नोंदविण्यात आली होती. ती पूर्ण करण्यात आलेली नाही. संचालक आणि अधिकाऱ्यांच्या मनमानीमुळे कच्च्या मालाचा पुरवठा कमी असल्याचे भासवून वर्षांपासून हाफकिन कंपनीतील औषध निर्मितीच ठप्प केल्याची ओरड कर्मचाऱ्यांकडून होत आहे.
