"राज्य सरकारने ओबीसींचे राजकीय आरक्षण पूर्ववत करण्यासाठी बांठिया आयोगाची स्थापना केली होती मात्र. या आयोगाने काही बाबतीत चुकीची माहिती समोर आणण्याचा प्रयत्न केला," असा गंभीर आरोप प्राध्यापक हरी नरके यांनी केला आहे. ते मंगळवारी (२६ जुलै) मुंबईतील अखिल भारतीय महात्मा फुले समता परिषदेची राज्य कार्यकारीणीच्या बैठक बोलत होते. यावेळी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते छगन भुजबळ देखील उपस्थित होते. हरी नरके म्हणाले, "अनेक वर्षापासूनचे पुरावे देऊन सुध्दा खोटी माहिती पसरवली गेली. आरक्षणाला विरोध करणाऱ्या लोकांना बोलवून त्यांची माहिती ऑन रेकॉर्ड आणण्याचा प्रयत्न बांठीया आयोगाने केला असा आरोप प्रा. हरी नरके यांनी केला. ओबीसींची संख्या जास्त असताना देखील ती जाणूनबुजून कमी दाखविण्याचा प्रयत्न आयोगाने केला." समर्पित आयोगामध्येसुद्धा ओबीसींच्या आरक्षणाला अडथळे निर्माण केले - महेश झगडे अखिल भारतीय महात्मा फुले समता परिषदेच्या कार्यकारिणीच्या बैठकीत ओबीसी राजकीय आरक्षनासाठी झालेल्या संघर्षाची माहिती आयोगाचे सदस्य महेश झगडे यांनी यावेळी उपस्थितांना दिली. यावेळी ते म्हणाले, "ओबीसींना राजकीय आरक्षण पुन्हा मिळावे यासाठी आयोगाची स्थापना केली गेली. मात्र, त्या आयोगातील अनेक लोक आरक्षणाच्या विरोधात आहेत की काय अशी परिस्थिती निर्माण झाली." "ओबीसींची माहिती चुकीच्या पद्धतीने गोळा करण्यात आली" "अनेक अडथळे यात घालण्यात आले. ओबीसींची माहिती चुकीच्या पद्धतीने गोळा करण्यात आली. जाणूनबुजन चुकीची माहिती रिपोर्ट मध्ये लिहिण्याचा प्रयत्न झाला मात्र त्यासाठी वारंवार मी प्रयत्न केले. त्यामुळे हा रिपोर्ट वेळेत कोर्टात सादर झाला आणि राजकीय आरक्षण पूर्ववत झाले," अशी माहिती देखील त्यांनी दिली. हेही वाचा : “केंद्र सरकार ओबीसींची जनगणना करणार नसेल तर…”, छगन भुजबळांची महत्त्वाची मागणी अखिल भारतीय समता परिषदेच्या राज्य कार्यकारिणीच्या बैठकीत द्रौपदी मुर्मु यांची पहिल्या आदिवासी महिला राष्ट्रपती म्हणून निवड झाल्याबद्दल त्यांच्या अभिनंदनाचा ठराव मांडण्यात आला. ओबीसींचे राजकीय आरक्षण पूर्ववत होण्यासाठी महाविकास आघाडी सरकारने प्रयत्न केले आणि यासाठी शरद पवार सर्व जबाबदारी ही छगन भुजबळ यांच्यावर सोपविली होती. ओबीसींचे राजकीय आरक्षण पूर्ववत व्हावे यासाठी छगन भुजबळ, देवेंद्र फडणवीस, समीर भुजबळ, आयोगाचे सदस्य महेश झगडे यांचे देखील अभिनंदन केले.
