Ujjwal Nikam Rahuri Case : अहमदनगरमधील राहुरी येथील विधीज्ञ राजाराम आढाव व त्यांची पत्नी अ‍ॅड. मनीषा आढाव यांच्या हत्येप्रकरणी जिल्हा न्यायालयात सुनावणी चालू आहे. या खटल्यात ज्येष्ठ विधीज्ञ उज्ज्वल निकम यांची सरकारी वकील म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे. दरम्यान, राज्य सरकारने याप्रकरणी नुकताच शासन निर्णय जारी केला असून उज्ज्वल निकम यांना हा खटला न्यायालयात सादर करण्यासाठी प्रति दिवस एक लाख रुपये इतकं मानधन मंजूर करण्यात आलं आहे. तसेच त्यांना प्रति तास २५ हजार रुपये मानधन दिलं जाणार असल्याचा शासन निर्णय काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ यांनी समाजमाध्यमांवर शेअर केला आहे.
हर्षवर्धन सपकाळ त्यांनी दावा केला आहे की “इतर वकिलांना राज्य सरकार न्याय्य मानधन देत नाही. मात्र, भाजपाशी संबंधित वकील उज्ज्वल निकमांना मात्र मोठं मानधन देत आहे. हा सरकारचा भेदभाव आहे.” दोन शासन निर्णय त्यांनी एक्स या मायक्रोब्लॉगिंग प्लॅटफॉर्मवर शेअर केले आहेत.
दोन खटल्यांमधील सरकारी वकीलांच्या मानधनात फरक
सपकाळ यांनी त्यांच्या एक्सवरील पोस्टमध्ये म्हटलं आहे की महाराष्ट्र शासनाने एकाच दिवशी दोन महत्त्वाचे शासन निर्णय जाहीर केले आहेत. या शासन निर्णयांनी राज्य सरकारच्या निर्णयप्रक्रियेतील दुटप्पीपणा स्पष्ट केला आहे. यामधील पहिला निर्णय असा आहे की भाजपा नेते व विधीज्ञ उज्ज्वल निकम यांची राहुरी प्रकरणासाठी सरकारी वकील म्हणून नेमणूक करण्यात आली आहे. त्यासाठी सरकारने त्यांना प्रति दिवस १ लाख रुपये व प्रति तास २५ हजार रुपये मानधन मंजूर केलं आहे. तर, दुसऱ्या निर्णयात, विधीज्ञ कौशिक म्हात्रे यांची नेमणूक करण्यात आली आहे. त्यांचं मानधन मात्र केवळ प्रति दिवस ३० हजार रुपये इतकं निश्चित करण्यात आलं आहे. हा फरक का?”
“न्याय व प्रशासनात पारदर्शकता, समानता, सर्वांना समान संधी या मूल्यांचं काय झालं?”
“एका बाजूला भाजपशी संबंधित वकिलाला अव्वाच्या सव्वा मानधन दिलं जातंय, तर दुसऱ्या बाजूला इतर वकिलांसाठी न्याय्य मानधनाचा देखील विचार केला जात नाही. न्याय आणि प्रशासनात पारदर्शकता, समानता आणि सर्वांना समान संधी या मूल्यांचं काय झालं?” असा प्रश्न सपकाळ यांनी उपस्थित केला आहे.
