कराड : देशात सरकारकडून शेतकऱ्यांना शेती उत्पादन खर्चासाठी अनुदान नाही, योग्य हमीभावही मिळत नाही. त्यामुळे कर्जबाजारीपणातून शेतकरी आत्महत्या करत आहेत. भविष्यात शेती व्यवस्था टिकेल का? हा शेतकऱ्यांपुढे प्रश्न आहे. प्रधानमंत्री किसान सन्मान योजना ही तर शेतकरी अपमान योजना असल्याचे टीकास्त्र बळीराजा शेतकरी संघटनेचे प्रमुख पंजाबराव पाटील यांनी पत्रकारांशी बोलताना सोडले.
पंजाबराव म्हणाले, शेतकऱ्यांच्या योजनांची अंमलबजावणी होत नाही. एकेकाळी देशात उत्तम शेती, मध्यम व्यापार आणि कनिष्ठ नोकरी अशी अवस्था होती. देशाला स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर त्याचा शेतकऱ्यांना कोणताही फायदा मिळाला नाही आणि या उलट परिस्थिती झाली आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी प्रधानमंत्री किसान सन्मान योजनेचा २० वा हप्ता दोन हजार रुपये शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा केला. त्यातून शेतीला खते, बियाणे, कीटकनाशके आणि शेतीच्या कामाला मदत मिळेल, असे मुलाखतीत सांगितले.
या योजनेचे आता पोलखोल करण्याची वेळ आली आहे. सध्या प्रधानमंत्री किसान योजनेतून वर्षाला तीन वेळा दोन हजार रुपयांप्रमाणे सहा हजार रुपये शेतकऱ्यांना दिले जातात. सहा हजारांत सहा गुंठेही शेती करता येत नाही. एक गुंठा नांगरणीसाठी १५० रुपये, रोटर मारण्यासाठी १०० रुपये, पेरणीसाठी १५० रुपये, शेणखत ५०० रुपये, बियाणे १०० रुपये, कीटकनाशके १०० रुपये, खुरपणी १५० रुपये, मळणी १५० रुपये, बारदान १०० रुपये यांसह अन्य खर्च मिळून एका गुंठ्याला १५०० रुपये खर्च येतो. यातून एक क्विंटल सोयाबीन उत्पादन मिळते. त्याची सध्या हमीभाव किंमत चार हजार ९०० रुपये आहे. परंतु, बाजारात सोयाबीनला प्रत्यक्षात चार हजार रुपयेच दर मिळत आहे.
मग प्रधानमंत्री किसान योजनेच्या मदतीचा शेतकऱ्यांना किती फायदा मिळाला? मिळालेली मदत शेतात खर्च केली आणि झालेल्या उत्पादनाला केलेल्या खर्चापेक्षा कमी भाव मिळाला, याचा शेतकऱ्याला एक रुपयाही फायदा झाला नाही, हे सत्य आहे. शेतकऱ्याच्या पदरी फक्त कष्ट करणे हेच असल्याने या योजनेने शेतकऱ्यांचा सन्मान नव्हे, तर अपमानच जास्त होत आहे. शेतकऱ्यांनी या योजनेची कधीच मागणी केली नव्हती. सरकारला द्यायचेच असेल तर शेतकऱ्यांनी घाम गाळून पिकविलेल्या शेतीमालाला उत्पादनाच्या खर्चाच्या दीड पट हमीभाव द्यावा, अशी मागणी असल्याचे पंजाबरावांनी या वेळी बोलताना सांगितले.
