नांदेड: सुधाकरराव नाईक ते विद्यमान देवेन्द्र फडणवीस यांच्यापर्यंतच्या अनेक मुख्यमंत्र्यांनी उदारपणे अर्थसाहाय्य केल्यानंतर मुखेड येथील मधुकरराव घाटे मागासवर्गीय सहकारी सूत गिरणीच्या मदतीसाठी आता राज्याच्या अर्थमंत्र्यांना साकडे घालण्यात आले आहे. जिल्ह्यातील माजी राज्यमंत्री दिवंगत मधुकर घाटे हे वरील प्रकल्पाचे मुख्य प्रवर्तक होते.
१९९२ साली तत्कालीन औरंगाबादेत झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत वरील सूत गिरणीच्या प्रस्तावास शासनाने भागभांडवलासह मान्यता दिली होती. पुढील काळात मधुकररावांचे निधन झाल्यानंतर त्यांचे पुत्र, माजी आमदार अविनाश घाटे हे या गिरणीची सारी सूत्रे आपल्या हाती ठेवून असून अनेक पक्षांतरे करत त्यांनी वरील प्रकल्पासाठी वेळोवेळी निधी आणल्याचे दिसून येते.
उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या रविवारच्या नांदेड दौऱ्यात गिरणीच्या नव्या प्रशासकीय कार्यालयाचे उद्घाटन घाईघाईने करण्यात आले. त्याचवेळी ३३ वर्षे लोटले, तरी वरील प्रकल्प पूर्ण क्षमतेसह उत्पादनाखाली नसल्याची बाब अध्यक्ष अविनाश घाटे यांच्या निवेदनातूनच समोर आली.
माजी मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख व अशोक चव्हाण यांच्या कार्यकाळात वरील गिरणीला शासनाने अर्थसाहाय्य केले. पण पृथ्वीराज चव्हाण यांनी मदत केली नाही म्हणून २०१४ साली घाटे यांनी भास्करराव खतगावकर यांच्या माध्यमातून भाजपात प्रवेश केला. नंतर या पक्षाचे आमदार डॉ. तुषार राठोड यांच्या प्रयत्नांमुळे फडणवीस सरकारमधील चंद्रकांतदादा पाटील आणि सुभाष देशमुख या सहकारमंत्र्यांनी वरील गिरणीला १२.६५ कोटींची घसघशीत मदत केली.
फडणवीस सरकार गेल्यानंतर घाटे पुन्हा काँग्रेसमध्ये परतले. २०२४ ची विधानसभा निवडणूक झाल्यानंतर महायुतीचे सरकार येताच घाटे यांनी आमदार चिखलीकरांच्या माध्यमातून ‘राष्ट्रवादी’त प्रवेश केला. – अविनाश घाटे, अध्यक्ष
अविनाश घाटे यांनी राज्य पातळीवरील सत्तेतल्या आणि गिरणीला मदत केलेल्या नेत्यांना आमंत्रित करून यापूर्वी कधीही मोठ्या कार्यक्रमाचा ‘घाट’ घातला नाही. पण त्यांच्या प्रकल्पाच्या प्रशासकीय इमारतीच्या कोनशिलेवर प्रकल्पाला आजवर कुठलीही मदत न करणाऱ्यांची नावे विराजमान झाल्याचा आरोप भाजपाच्या एका आमदाराने केला. यानिमित्ताने गिरणीची कथा आणि काहींची व्यथाही समोर आली.
सूतगिरणीला शासनाकडून आतापर्यंत २७ कोटी प्राप्त झाले. सभासद भागभांडवल ३ कोटी रुपये आहे. उत्पादन कमी असल्यामुळे उत्पन्नही कमी असून नवीन यंत्रसामग्री बसवून पूर्ण क्षमतेचा प्रकल्प राबविण्यासाठी २३ कोटींचा मदतीचा प्रस्ताव दिला आहे. त्यात अडचणी येत असल्यामुळे अर्थमंत्र्यांना निवेदन दिले.
