कर्जत गटनेतेपदाचा निर्णय उच्च न्यायालयाने फेटाळला

आमदार रोहित पवार यांच्या नेतृत्वाखालील काही नगरसेवकांनी बंड पुकारून विधान परिषद सभापती प्रा. राम शिंदे यांच्या गोटात सामील झाले. त्यांनी नगराध्यक्षा उषा राऊत यांच्याविरोधात अविश्वास ठराव दाखल केला. या ठरावावर जुन्या कायद्यानुसार जिल्हाधिकाऱ्यांनी चौकशी करून निर्णय घेणे अपेक्षित होते. परंतु, ही चाल फुटीर गटाच्या अंगलट येणार असल्याचे दिसताच राज्य सरकारने नगराध्यक्षावरील अविश्वास ठरावावर निर्णय घेण्याचा जुना कायदा रद्द करून नवीन निर्णय घेतला. त्यावर राम शिंदे यांनी पदाचा गैरवापर करून हा निर्णय घेतल्याचा आरोप रोहित पवार यांनी केला होता. फुटीर गटाने नवीन प्रक्रियेनुसार पुन्हा अविश्वास ठराव दाखल केला, त्यावर निर्णय होण्यापूर्वीच नगराध्यक्षा उषा राऊत यांनी पदाचा राजीनामा दिला.

दरम्यान, सध्या नवीन नगराध्यक्षपदाची निवडणूक प्रक्रिया सुरू आहे. गटनेता बदलाचा अर्ज जिल्हाधिकाऱ्यांनी केवळ फुटीर नगरसेवक गटाची बैठक झाली नाही, असे नमूद करत विनाकार्यवाही निकाली काढल्याने रोहित पवार गटाची अडचण झाली. जिल्हाधिकाऱ्यांच्या आदेशाला उच्च न्यायालयात आव्हान दिले. आज, बुधवारी त्यावर उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात सुनावणी झाली. न्यायालयाने जिल्हाधिकाऱ्यांना अर्जावर नव्याने निर्णय घेण्याचा आदेश दिला. त्यामुळे राम शिंदे यांच्या गटाला एकप्रकारे दणकाच बसल्याचे मानले जाते.

नगराध्यक्ष पदासाठीच्या निवडणुकीत आमदार रोहित पवार यांच्या गटाच्या उमेदवार प्रतिभा भैलुमे यांनी अर्ज दाखल केला होता, परंतु जिल्हाधिकाऱ्यांनी गटनेता बदलण्याचा अर्ज फेटाळल्यामुळे भैलुमे यांना अर्ज मागे घ्यावा लागला. आता उपनगराध्यक्ष पदाचीही निवडणूक होणार आहे. त्यामुळे जिल्हाधिकाऱ्यांच्या भूमिकेकडे लक्ष लागले आहे.

निर्णय आधी झाला असता तर‘काहींच्या हातात दिल्ली असली तरी सगळा जीव मात्र गल्लीत अडकून पडल्याचे कर्जत नगरपंचायतीत दिसत आहे. पदाचा आणि सत्तेचा कसा गैरवापर केला जातो, हे जनता उघड्या डोळ्याने बघत आहे. परंतु उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचे मी स्वागत करतो. हाच निर्णय दोन दिवस आधी आला असता तर नगराध्यक्ष पदाच्या आमच्या उमेदवार प्रतिभा भैलुमे यांना निवडणुकीतून माघार घ्यावी लागली नसती.’ – आमदार रोहित पवार