हिंगोली : जिल्ह्यातील शिक्षक, शिक्षकेत्तर कर्मचारी किंवा शैक्षणिक संघटनांचे नेते विविध मागण्यांसाठी जिल्हा परिषदेंच्या कार्यालयासमोर आंदोलन करताना नेहमी दिसतात. मात्र,यावेळी चित्र उलटे झाले कारण हिंगोलीचे जिल्हा शिक्षणाधिकारी प्रशांत दिग्रसकर यांनी एका एका शाळेसमोर उपोषण करण्याचा निर्णय घेतला आहे.

जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा, अंतुलेनगर येथील मुख्याध्यापकाकडून वारंवार मागविलेली शैक्षणिक व प्रशासकीय माहिती मिळत नाही. वारंवार कारणे दाखवा नोटीसा दिल्यानंतर आणि प्रशासकीय कारवाई करू असे बजावूनही काही उपयोग होत नसल्याने प्रशांत दिग्रसकर यांनी ११ऑक्टोबर रोजी एकदिवसीय उपोषण करण्याचे पत्र संबंधित अधिकाऱ्यांना पाठवले आहे. पत्र समाज माध्यमांतून पुढे आल्याने  जिल्ह्यात एकच खळबळ उडाली आहे.

पत्रात त्यांनी नमूद केले आहे की,‘निपुण महाराष्ट्र’ उपक्रमांतर्गत या शाळेची प्रगती अत्यंत असमाधानकारक आहे. विद्यार्थ्यांच्या मूल्यमापनासंबंधी अपूर्ण ठेवण्यात आली. शालेय उपक्रमांची माहिती ही विभागाला सादर केलेली नाही.

जिल्ह्यातील इतर शाळा उपक्रमांची अंमलबजावणी प्रभावीपणे करत असताना,अंतुलेनगर शाळेत मात्र प्रशासकीय उदासीनता आणि कार्यातील शिथिलता दिसून येत असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे.

 या अनुषंगाने प्रशांत दिग्रसकर म्हणाले, की मागील तीन ते चार महिन्यांपासून संबंधित शाळेकडून कोणतीही माहिती मिळत नाही.जिल्ह्यातील अनेक शाळांचे मुख्याध्यापक ‘निपुण महाराष्ट्र’ उपक्रमाकडे गंभीरतेने पाहत नाहीत. विद्यार्थ्यांच्या मूलभूत साक्षरता आणि अंकज्ञाननिर्मितीकडे दुर्लक्ष केले जात आहे. अनेक शिक्षक आपल्या वैयक्तिक कामासाठी अथवा सोयीची पदस्थापना मिळण्यासाठी, शिक्षक संघटना,विद्यार्थ्यांच्या पालकांना हाताशी धरूण किंवा विद्यार्थ्यासोबत संगनमत करत आहेत. संघटनांकडून दबाव वाढवला जात आहे. परिणामी विद्यार्थ्यांचे हीत मागे पडते आहे. ही अतिशय चिंताजनक बाब आहे.”

त्यांनी पुढे सांगितले की,“जिल्ह्यातील ४०टक्के विद्यार्थ्यांना नीट वाचता येत नाही, तर ४५ टक्केविद्यार्थ्यांनागणिता तील मूलभूत प्रक्रिया जमूशकतनाही. ही स्थिती पालक आणि शिक्षक दोघां साठीही धोक्याचीआहे.अनेक वेळा कामचुकार शिक्षकांना नोटीस देणे, कारणे दाखवा, पत्रे दिली; मात्र त्यातून काहीही साध्य झाले नाही. विद्यार्थ्यांच्या हिताकडे दुर्लक्ष होत असताना यामध्ये अधिक वेळ गेला, म्हणूनच हेउपोषणकरण्याचा निर्णय घेतला आहे.” या प्रकारामुळे जिल्हा परिषदेचे अधिकारी,गटशिक्षणाधिकारी,विस्तार अधिकारीआणि केंद्रप्रमुख यांच्यातही चर्चेचा विषय निर्माण झाला आहे. शिक्षण क्षेत्रातील जबाबदारीबद्दल जागरूकता निर्माण करण्याच्या उद्देशाने शिक्षणाधिकारी दिग्रसकर यांनी हे पाऊल अत्यंत धाडसी मानले जात आहे.