हिंगोली : राज्यात पीकविमा योजनेतील अनेक गैरप्रकार समोर आल्यानंतर त्या संदर्भाने शासनाकडून काही मार्गदर्शक सूचना करण्यात आल्या आहेत. त्यामध्ये बाेगस पीकविमा भरला, तर त्या शेतकऱ्याचे नाव पाच वर्षे काळ्या यादीत टाकण्यात येणार असून, त्याला शासनाच्या कोणत्याच योजनेचा लाभ देता येणार नाही, असे स्पष्ट नमूद करण्यात आले आहे. या संदर्भातील माहिती कृषी विभागातील अधिकाऱ्यांकडून मिळाली.
बोगस पीकविम्याचे प्रकार मराठवाड्यातील बीडसह राज्यातील काही जिल्ह्यांमध्येही समोर आले. बाेगस पीकविम्यातून गैरप्रकाराची राज्यभर चर्चा झाली. या पार्श्वभूमीवर वरील निर्णय घेण्यात आल्याचे सांगण्यात आले आहे. दरम्यान, नैसर्गिक आपत्तीमुळे नुकसानीपासून शेतकऱ्यांना आर्थिक संरक्षण देण्याच्या दृष्टिकोनातून प्रधानमंत्री पीकविमा योजना राबविण्यात येत आहे.
आतापर्यंत १३ हजार ७३२ शेतकऱ्यांचे २७ हजार ५४० अर्ज दाखल झाले आहेत. शेतकऱ्यांकडून खरिपातील पीकविमा भरण्यास सुरुवात झाली आहे. सीएससी केंद्रावर जाऊन शेतकरी पिकांचा विमा काढत आहेत. हिंगोलीत १६ हजार ५२४ हेक्टर क्षेत्र संरक्षित केल्याचे पीकविमा पोर्टलवरून दिसून येत आहे.
दरम्यान, पंतप्रधान पीकविमा योजनेत सहभागी होण्यासाठी ॲग्रिस्टॅक नोंदणी क्रमांक व ई-पीकपाहणी बंधनकारक आहे. ई-पीकपाहणी, विमा घेतलेले पीक यात तफावत आढल्यास पीकविमा अर्ज रद्द होणार आहे. भरलेला विमा हप्ताही जप्त होणार आहे. एखाद्या अर्जदाराने बोगस किंवा फसवणूक करून विमा योजनेचा लाभ घेण्याचा प्रयत्न केल्यास त्यांना पुढील किमान पाच वर्षे काळ्या यादीत टाकून शासनाच्या कोणत्याच योजनेचा लाभ दिला जाणार नाही.
यापूर्वी अनेक शेतकऱ्यांच्या नावावर बोगस पीकविमा उचलण्याचे प्रकार समोर आले. त्यामुळे यापुढे बोगस पीकविमा भरल्याचे दिसून आल्यास त्या शेतकऱ्याचे नाव काळ्या यादीत टाकले जाईल व पाच वर्षे त्यास शासनाच्या कोणत्याही सुविधांचा लाभ मिळणार नाही. शासनाकडील मार्गदर्शक सूचनेत तसे नमूद आहे. – राजेंद्र कदम, जिल्हा कृषी अधिकारी अधीक्षक, हिंगोली.
This quiz is AI-generated and for edutainment purposes only.
सन २०२५-२६ च्या पीकविम्याच्या संदर्भाने मार्गदर्शक सूचना आलेल्या आहेत. त्यामध्ये बोगस पीकविमा भरणाऱ्या शेतकऱ्यांचे नाव काळ्या यादीत टाकून त्यांना पुढील पाच वर्षे कोणत्याही योजनेचा लाभ न देण्याची सूचना नमूद आहे. – डाॅ. प्रकाश देशमुख, कृषी सहसंचालक, छत्रपती संभाजीनगर.
