दिगंबर शिंदे सांगली : कोल्हापूर जिल्ह्यातील साखर कारखान्यांनी यंदाच्या हंगामामध्ये उसाचे पैसे एकरकमी ‘एफआरपी’नुसार देण्याचे मान्य केले असताना सांगली जिल्ह्यातील कारखान्यांनी अद्याप याबाबत कोणतीच भूमिका जाहीर केलेली नाही. १५ ऑक्टोबरपासून गाळप हंगाम सुरू करण्यासाठी शासनाने परवानगी दिली असली तरी सांगली जिल्ह्याचे जयसिंगपूरमध्ये होत असलेल्या ऊस परिषदेकडे लक्ष लागले आहे. गेल्या वेळीही एकरकमी ‘एफआरपी’च्या मागणीसाठी सुरू असलेल्या आंदोलनाने कारखान्यांचा गाळप हंगाम मेअखेर सुरू राहिला. यंदा तर क्षेत्र वाढीबरोबरच उसाची वाढ चांगली झाली असल्याने वेळेत गाळपाचे मोठे आव्हान असणार आहे. यंदा महापुराचा फटका बसला नसला तरी, अन्य पिकांना बाजारपेठेचा फटका बसल्याने उसाचे क्षेत्र दहा ते पंधरा टक्क्यांनी वाढले आहे. या वर्षी सांगली जिल्ह्यात १ लाख ३० हजार हेक्टर क्षेत्रावर ऊस पीक आहे. जिल्ह्यात १९ कारखाने असले तरी यापैकी महांकाली, केन अ‍ॅग्रो, यशवंत, तासगाव, माणगंगा हे कारखाने यंदाही गाळप करण्याची कोणतीच चिन्हे दिसत नसल्याने उपलब्ध ऊस गाळपासाठी १४ कारखाने उपलब्ध आहेत. यामुळे उपलब्ध निर्धारित वेळेत गाळपासाठी जाणे उत्पादकांच्या आणि कारखान्याच्या दृष्टीने गरजेचे आहे. जर तोडीला विलंब झाला तर उसाला तुरे येऊन साखर उतारा कमी होण्याचा धोका तर आहेच, पण याचबरोबर पुढील हंगामालाही याचा फटका बसू शकतो. या पार्श्वभूमीवर स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेच्या ऊस परिषदेमध्ये कोणती भूमिका घेतली जाते याकडे साखर पट्टय़ाचे लक्ष आहे. एकरकमी एफआरपी आणि वाढीव दोनशे रुपये प्रति टन ही जुनीच मागणी पुढे रेटण्याचा संघटनेचा प्रयत्न असून याला कोल्हापूर जिल्ह्यातील साखर कारखान्यांनी अनुकूल प्रतिसाद देत ही मागणी ऊस परिषद होण्याअगोदरच मान्य केली आहे. मात्र, सांगली जिल्ह्यातील कारखान्यांनी एकरकमी एफआरपीबाबत कोणतीच भूमिका जाहीर केलेली नाही. आघाडी शासनाने उसाचे पैसे हप्तय़ांमध्ये देण्यास मान्यता दिली असून त्याच्या आधारे ऊस बिलाचे पैसे हप्तय़ामध्ये देण्याची मानसिकता जशी गत हंगामात होती, तशीच यंदाही दिसत आहे. गेल्या हंगामामध्ये ऊस बिलाचे पैसे तीन हप्तय़ांमध्ये दिल्याने कारखान्यावर पडणारा कर्जाचा बोजा कमी झाला. यामुळे उसाला अतिरिक्त दर देता आल्याचा दावा कारखान्याकडून केला जात आहे. क्रांती व राजारामबापू कारखान्यांनी एफआरपीपेक्षा थोडा अधिक दर गत हंगामामध्ये दिला आहे. यामुळे ऊस उत्पादक एकरकमी एफआरपीसाठी आक्रमक दिसत नसला तरी स्वाभिमानी शेतकरी संघटना याबाबत आजही आग्रही राहण्याचीच चिन्हे आहेत. यासाठी गावपातळीवर सभा घेउन आंदोलनासाठी रान पेटवले जात आहे. यामुळे यंदाची दिवाळी गोड राहते, की कडू होते हे या आठवडय़ामध्ये दिसणार आहे. अद्याप पावसाचा हंगाम सुरूच आहे. परतीचा पाऊस सध्या धुमाकूळ घालत असून यामुळेही अनेक शेतांत वाटेचा प्रश्न समोर ठाकला आहे. पाऊस परतल्यानंतर किमान १५ दिवस वाटा मोकळय़ा होण्याची शक्यता दिसत नाही. परिणामी नैसर्गिक कारणामुळे यंदाही गाळप हंगाम लांबण्याची चिन्हे दिसत आहेत. उपलब्ध ऊस आणि कारखान्यांची गाळप क्षमता पाहता एप्रिल अखेपर्यंत हंगाम चालण्याची शक्यता आहे. त्या दृष्टीने आतापासून नियोजन करण्याची गरज आहे. हंगामाच्या अखेरच्या टप्प्यात शिक उसाचे गाळप करणे जसे कारखान्यांना परवडत नाही, तसेच वजनात येणारी घट उत्पादकांना तोटा करणारी ठरते. ऊस उत्पादकांच्या मागण्या रास्त असल्या तरी कारखाने बंद ठेवून मागणी रेटण्याऐवजी आंदोलनासाठी पर्यायी मार्ग स्वीकारण्याची गरज आहे. जिल्ह्यात ताकारी, टेंभू, म्हैसाळ, आरफळ या सिंचन योजनांमुळे ऊस क्षेत्रात वाढ झाली आहे. तसेच नुकसानीत आलेले द्राक्ष पीक बाजूला जात असून त्याऐवजी कमी श्रमात जादा मोबदला देणारे नगदी पीक म्हणून शेतकरी ऊस शेतीकडे वळू लागला आहे. त्याचाही विचार नियोजन करीत असताना करण्याची गरज निर्माण झाली आहे. या वर्षी उसाचे क्षेत्र वाढले असल्याने गाळप हंगाम लांबण्याची चिन्हे आहेत. मात्र, उसाचा रस इथेनॉल निर्मितीकडे वळविण्यात येत असल्याने साखर निर्मितीसाठी लागणारा कालावधी कमी करता येणे शक्य झाले आहे. ऊस उत्पादकांच्या मागण्यांबाबत कारखाने बंद ठेवण्याचे आंदोलन करण्याऐवजी अन्य मार्गाने मागण्या पुढे रेटण्यासाठी प्रयत्न करणे कारखाने आणि उत्पादक या दोघांच्या फायद्याचे ठरणार आहे. - संजय कोले, शरद जोशीप्रणीत शेतकरी संघटना, सहकार विभाग प्रदेशाध्यक्ष उसाच्या वजनामध्ये १३ ते १५ टक्के काटामारी आढळून येते. ही काटामारी रोखण्यासाठी वजने ऑनलाइन करावीत, साखर उतारा बांधावरच पाहिला गेला पाहिजे, ऊस तोडीसाठी कारखान्याकडून कपात केली जाते, तर तोडीसाठी मजूर टोळीकडूनही पैसे उकळले जातात, ही दुहेरी लूट थोपविण्यासाठी कारखान्यांनी पुढाकार घेतला पाहिजे आदी मागण्यांसाठी आमचा लढा सुरूच राहणार आहे. - महेश खराडे, जिल्हाध्यक्ष स्वाभिमानी शेतकरी संघटना उसाचे पैसे एफआरपीनुसार एकरकमी देण्यास आमचा विरोध नाही. मात्र, खरीप हंगामाच्या सुरुवातीला आणि दिवाळीवेळी शेतकऱ्यांच्या हाती चार पैसे मिळावेत ही ऊस उत्पादकांचीच मागणी आहे. त्यानुसार शासनानेही हप्तय़ाने पैसे देण्यास सहमती दर्शवली आहे. ज्यांना एकरकमी पैसे हवेत त्यांना तसे देण्यास कारखाने तयार आहेत. - आमदार अरुण लाड, अध्यक्ष क्रांती सहकारी साखर कारखाना, कुंडल
