७० हजार कोटी रुपयांचे रखडलेले प्रकल्प आणि सिंचन क्षमता ०.०१ टक्के या व्यस्त गणितामुळे बदनाम झालेल्या खात्याला बाहेर काढता यावे, यासाठी जलसंपदामंत्री सुनील तटकरे यांनी जलसंपदा विभागाचे सन २०२०पर्यंतचे प्रकल्प पूर्ण करण्याचे नियोजन नव्याने हाती घेतले आहे. पुढील सात वर्षांत म्हणजे २०२०मध्ये किती प्रकल्प पूर्ण करता येऊ शकतात, याचा आढावा उद्या, शुक्रवारी औरंगाबाद येथे घेतला जाणार आहे. बैठकीत जलसंपदा विभागाची बदनामी कशी थांबवता येऊ शकेल, यादेखील सूचना होण्याची शक्यता आहे.राज्यमंत्री राजेंद्र मुळुकदेखील या बैठकीस उपस्थित राहणार आहेत. राज्यभरातील जलसंपदा विभागातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या या बैठकीत जलसंपदा आणि जलसंधारण हे दोन विभाग वेगवेगळे करावे, अशी सूचना येण्याची शक्यता आहे. या ‘व्हिजन २०२०’साठी मराठवाडय़ाला १० हजार २५३ कोटी रुपयांची गरज लागणार आहे. दरवर्षी अर्थसंकल्पित रकमेत २० टक्के रकमेची वाढ आणि महागाई निर्देशांकानुसार प्रकल्प किमतीत १० टक्क्यांची वाढ गृहीत धरून जलसंपदाविषयक दृष्टिकोन उद्या होणाऱ्या बैठकीत मांडला जाणार आहे.जलसंपदा विभाग भ्रष्टाचाराच्या प्रकरणांमुळे बदनाम झाला. विधिमंडळात विरोधकांनी कडाडून टीका केल्यानंतर या प्रकल्पाच्या कामाची विशेष तपासणी पथकाकडून चौकशी करण्याचे मान्य केले. ही चौकशी करण्याचे काम जलतज्ज्ञ माधवराव चितळे यांच्याकडे देण्यात आले. औरंगाबाद येथील जल आणि भूमी व्यवस्थापनाच्या परिसरात त्यांचे कार्यालय आहे. याच कार्यालयात उद्या ‘व्हिजन २०२०’ची बैठक होणार आहे. मराठवाडय़ातील आठ जिल्हय़ांमधील अपूर्ण प्रकल्पांसाठी १० हजार २३५ कोटी रुपयांची गरज आहे. प्रकल्पातील इतर कामांसाठी अतिरिक्त १८ कोटी लागतील, असे सांगितले जाते. या किमतीत दरवर्षी १० टक्क्यांची वाढ गृहीत धरली तर मराठवाडय़ातील १७७ अपूर्ण प्रकल्प पूर्ण केले जातील, असे नियोजन ठरविण्यात आले आहे. ही किंमत कृष्णा-मराठवाडा प्रकल्प वगळून आहे. कृष्णा-मराठवाडा सिंचन प्रकल्पातून द्यावयाचे २३.६२ टीएमसी पाण्यापैकी केवळ सात टीएमसी सिंचन प्रकल्पाला मान्यता देण्यात आलेली आहे. उर्वरित १६ टीएमसी सिंचन प्रकल्पासाठी निधीची तरतूद गृहीत धरण्यात आलेली नाही.मराठवाडय़ातील अपूर्ण प्रकल्पमराठवाडय़ात ६ मोठे प्रकल्प, १३ मध्यम प्रकल्प व १५८ लघु प्रकल्प अद्याप पूर्ण झालेले नाहीत. नव्याने मध्यम गोदावरीत १८.३३ टीएमसी पाण्यासाठी २१० लघु प्रकल्पही प्रस्तावित आहेत, मात्र त्यास राज्यपालांची मंजुरी नाही. आतापर्यंत ८ मोठे प्रकल्प, ७७ मध्यम प्रकल्प व ६८१ लघु प्रकल्प पूर्ण करण्यात आले असून ५०७ टीएमसी पाणी या प्रकल्पांमधून अडविले जाऊ शकते, असा सिंचन विभागाचा दावा आहे. या प्रकल्पाच्या माध्यमातून ७ लाख ६८ हजार २१३ हेक्टर क्षेत्र ओलिताखाली येणार असल्याचा दावाही सिंचन विभागाकडून केला जातो.
