वीजनिर्मितीबरोबरच शेती, पर्यटन या व्यवसायांना चालना देण्यासाठी उपयुक्त असलेल्या काळ जलविद्याुत प्रकल्पाचे काम २७ वर्षांनंतरही रखडलेलेच आहे. रायगड जिल्ह्यासाठी महत्त्वपूर्ण असलेला हा प्रकल्प चार वेळा सुधारित प्रशासकीय मान्यता देऊनही मार्गी लागलेला नाही. त्यामुळे ९८ कोटींच्या या प्रकल्पाची किंमत १ हजार ६७० कोटींवर पोहोचली आहे. दुसरीकडे ग्रामस्थांच्या पुनर्वसनाचाही तिढा सुटू शकला नाही. अनास्थेच्या गर्तेत धरणाचे काम अडकून पडले आहे.
रायगड किल्ल्याच्या खोऱ्यात पडणाऱ्या पावसाचे पाणी अडवून या धरणाची उभारणी केली जाणार होती. १४ जुलै १९९८ साली धरणाच्या कामाला प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली. त्या वेळी या प्रकल्पाची किंमत ९८ कोटी ९९ लाख होती. महाड तालुक्यातील पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न सुटावा आणि वीजनिर्मिती करता यावी हा या प्रकल्पाचा मूळ उद्देश होता. धरणाच्या कामाला २००४ मध्ये प्रत्यक्ष सुरुवात झाली. चार वर्षे काम जोमाने सुरू होते. मात्र नंतर हे काम बंद पडले, ते आजतागायत बंद आहे.
कोकण पाटबंधारे विकास प्रकल्पाअंतर्गत काळ आणि कुंभे या पश्चिमवाहिनी नद्यांवर दोन धरणांच्या कामाला १९९८ मध्ये मान्यता मिळाली होती. यात सावित्री नदीची उपनदी असलेल्या काळ नदीवर वारंगी येथे मातीचे धरण बांधून त्यावर कोंझर येथे १५ मेगावॉट जलविद्याुत प्रकल्प उभारला जाणार होता. धरणाच्या कामाला २००४, २००९, २०११ आणि २०२४ अशा चार वेळा सुधारित मान्यता दिली गेली. मात्र अजूनही धरणाचे काम मार्गी लागू शकलेले नाही.
कोयना धरण प्रकल्पग्रस्तांच्या पुनर्वसनाचे प्रश्न लक्षात घेऊन राज्यात आधी पुनर्वसन आणि मग धरण असे धोरण अस्तित्वात आले. मात्र काळ प्रकल्पग्रस्तांचे पुनर्वसन न करताच धरणाच्या कामाला २००४ मध्ये सुरुवात करण्यात आली. चार वर्षे हे काम सुरू होते. बरेचसे काम मार्गी लावले गेले. मात्र सांदोशी, बावले आणि निजामपूर आमडोशी येथील विस्थापित होणाऱ्या प्रकल्पग्रस्तांचा प्रश्न शासनदरबारी प्रलंबित राहिला.
प्रकल्पाची वैशिष्ट्ये
●वीजनिर्मिती : १५ मेगावॉट
●सिंचनाखाली येणारे क्षेत्र : २,१७५ हेक्टर
●विस्थापित कुटुंब : १,१६३
●प्रकल्पबाधित गावे : छत्री निजामपूर, बावळे, सांदोशी आणि अंशत: आमडोशी
●पुनर्वसनाचा प्रश्न प्रलंबित. शासकीय अडचणी आणि अनास्था यांमुळे प्रकल्प रखडला.
प्रकल्पबाधित कुटुंबांच्या घरांसाठी सुरुवातीला ८५ कोंटीचा निवाडा करण्यात आला होता. नंतर तो २५ कोटींवर आणला गेला, महत्त्वाची बाब म्हणजे ५४ कुटुंबांना घराची किमंत शून्य दाखवली गेली आहे. त्यामुळे प्रकल्पग्रस्तांमध्ये नाराजी आहे. गेली २० वर्षे प्रकल्पग्रस्त पाठपुरावा करत आहेत. पण कोणी लक्ष द्यायला तयार नाही.- राकेश गायकवाड, प्रकल्पग्रस्त
शासनाने धरणाच्या कामाला २०२४ मध्ये चौथ्यांदा सुधारित मान्यता दिली. आधी प्रकल्पग्रस्तांचे पुनर्वसन मार्गी लावून नंतर धरणाचे उर्वरित काम केले जाणार आहे. सध्या पुनर्वसनासाठी कागदपत्रांची जुळवाजुळव सुरू आहे.- मिलिंद पवार, कार्यकारी अभियंता, कोलाड पाटबंधारे विभाग.
