मराठा आरक्षणाचा सोपा विषय अवघड बनवला नगर : मराठा समाजाला आरक्षण देण्याची साधी, सरळ, सोपी गोष्ट होती; ती आता अवघड करून ठेवली गेली आहे. मराठा समाजाला स्वतंत्र आरक्षण द्या किंवा ओबीसी म्हणून द्या नाही तर कुणबी आहेत, असे समजून परिपत्रक काढायला काहीच हरकत नाही, असा सल्ला आमदार बच्चू कडू यांनी सरकारला दिला आहे. शेतीविषयक धोरण ठरवले गेले, तर आरक्षणाची गरजही भासणार नाही, असेही ते म्हणाले. दिव्यांग कल्याण व समाजकल्याण विभागाच्या वतीने नगरमध्ये आज, मंगळवारी ‘दिव्यांग कल्याण विभाग दिव्यांगांच्या दारी’ हा कार्यक्रम आयोजित करण्यात आला होता. त्यासाठी कडू उपस्थित होते. त्या वेळी पत्रकारांशी ते बोलत होते. कडू म्हणाले, की मराठा हे मुलखाचे नाव आहे. जातीचे नाव नाही. मराठा हे कुणबीच होते. शिवाजीमहाराजांच्या काळात मराठे आले म्हणजे ‘अठरापगड जातीचे एकत्र लढणारे सैनिक आले’ असा अर्थ होता. मराठा हे ध्येयाचे व गर्वाचे नाव होते. कुणबी म्हणजे शेतकरी होते. हेही वाचा >>> धनगर आरक्षणप्रश्न संसदेत मांडू – सुप्रिया सुळे आरक्षण शिक्षण आणि नोकऱ्यांसाठी महत्त्वाचे आहे, सर्वाना शिक्षण मोफत मिळाले. शेतीवर भर दिला. गावातील तरुणांना ताकत दिली, तर तो तुमच्याकडे आरक्षण मागायला येणार नाही. आरक्षण फेकून देईल, असेही त्यांनी सांगितले. महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे यांच्यावर भंडारा उधळणाऱ्यांना मारहाण झाली, याकडे लक्ष वेधले असता आमदार कडू म्हणाले, की आंदोलकांना गुन्हे दाखल होणे नवीन नाही. त्यात वाईट वाटण्यासारखे काही नाही. माझ्यावर ३५० गुन्हे आहेत. पोलिसांच्या काठीने आमचे पाय तुटले. आंदोलन म्हटले की हे होणारच. तुम्हाला कोणी आंदोलन केले म्हणून पुरणपोळी देणार नाही. हे सहन केले पाहिजे. हेही वाचा >>> महिनाभरात इंडिया आघाडीत जागांचे वाटप; शरद पवार – उद्धव ठाकरे यांच्यात चर्चा आरक्षणासाठी अधिवेशनाची गरज नाही राष्ट्रवादीच्या खासदार सुप्रिया सुळे यांनी आरक्षणाच्या मुद्दय़ावर विधानसभेचे विशेष अधिवेशन बोलावण्याची मागणी केली. त्या संदर्भात आमदार कडू यांनी विशेष अधिवेशनाची गरज नसल्याचे सांगितले. सर्व आमदारांकडून त्यांचे म्हणणे काय आहे याबाबत दोन पानी पत्र मागवा, मते मागवा अन्यथा जो समाज आम्हाला भेटेल त्याबद्दल आम्ही गोड गोड बोलतो. आमदार-खासदारांची घरं लुटली जातील शेतीविषयक धोरण ठरवले न गेल्याने पूर्वी उत्तम असलेली शेती आता दुय्यम ठरली आहे. नोकरी उत्तम झाली आहे, जो काम करतो त्याला पगार मिळतो आणि जो काम करत नाही त्यालाही तेवढाच पगार मिळतो. कष्टकऱ्यांसारखे कौशल्य आमदार किंवा जिल्हाधिकाऱ्यांकडे नसते. परंतु कष्ट करायला किती पैसे मिळतात त्या तुलनेत आमदार, जिल्हाधिकाऱ्यांना किती मिळतात? एक इमारत बांधणारा गवंडी आणि या इमारतीवर एक नजर टाकून जाणारा इंजिनीअर यांना मिळणारे वेतन ही विषमता वाढवत आहे. या विषमतेमुळे उद्या आमदार, खासदारांची घरे लुटली जातील, असा इशारा आ. कडू यांनी दिला. प्रश्न शिवसेनेचा आहे आमदारांच्या अपात्रतेच्या सुनावणीसंदर्भात बोलताना कडू म्हणाले, की आम्ही अपक्ष आहोत. त्यामुळे आमचा काही प्रश्न नाही. प्रश्न शिवसेनेचा आहे. उद्या आम्ही आमचे म्हणणे सादर करू.
