धवल कुलकर्णी-
उद्यापासून सुरू होत असलेल्या अर्थ संकल्पीय अधिवेशनाच्या पार्श्वभूमीवर विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी पत्रकारांशी संवाद साधत भाजपाची भूमिका स्पष्ट केली. शेतकरी कर्जमाफी, सावरकरांचा अपमान, जळीकांडांच्या वाढलेल्या घटना यासह अनेक प्रश्न उपस्थित करून सरकारला जाब विचारू असं फडणवीस म्हणाले.
फडणवीस यांच्या पत्रकार परिषदेतील महत्त्वाचे मुद्दे-
“खुर्ची करता विचार सोडणं किती योग्य आहे? याबाबत मुख्यमंत्र्यांना विचार करावा लागेल. त्यांच्याच पक्षाचे नेते शिवाजी महाराजांच्या वंशजांकडे पुरावे मागायला लागले आहेत. काँग्रेस स्वातंत्र्यवीर सावरकरांचा अवमान करते. मध्य प्रदेशात काँग्रेसच्या एका मुखपत्रात सावरकर यांच्या विरोधात मजकूर छापून आल्यावर शिवसेना नेते संजय राऊत म्हणाले होते, ‘ती मध्यप्रदेशातील घाण मध्यप्रदेशात ठेवा.’ पण असाच मजकूर महाराष्ट्र काँग्रेसनं सुद्धा छापला आहे. त्यात सावरकरांवर अत्यंत अश्लाघ्य अशी टीका करण्यात आली असून, त्यांच्यावर बलात्काराचा आरोप करण्यात आला आहे. पण याबाबत शिवसेना अवाक्षर काढायला सुद्धा तयार नाही,” असंही फडणवीस म्हणाले.
“इंदिरांजी बाबत विधान केल्यावर दहा मिनिटात माफी मागण्यात येते पण इथे मात्र कोणी माफी मागितली नाही. मात्र भारतीय जनता पक्ष आणि महाराष्ट्र ही गोष्ट खपून घेणार नाही त्याच्यामुळे सावरकरांचे बाबतचा ठराव विधानसभेमध्ये मुख्यमंत्र्यांनी पुढाकार घेऊन ठेवावा.”
“आतापर्यंत ची सरकारची कामगिरी पाहता सरकारला अजून सूर गवसलेला नाही, हे कन्फ्युज सरकार आहे. सरकारने दिलेले कुठलेही आश्वासन पूर्ण केलेले नाही. मग ते त्या त्या पक्षाच्या जाहीरनाम्यातील असो किंवा किमान समान कार्यक्रमातील. अवकाळी पावसाने ग्रस्त शेतकऱ्यांना प्रति हेक्‍टरी 25 हजार रुपये आणि बाग बागायतदारांना 50 हजार रुपये अशी घोषणा करून सुद्धा ती पूर्ण झालेली नाही.”
“कर्जमाफीमध्ये दिशाभूल करण्याचे काम चाललं आहे. पिक कर्जाव्यतिरिक्त अजून कुठल्याही कर्जावर माफी नाही. म्हणजे ते अगदी अवजारांसाठी किंवा ट्रॅक्टर खरेदीसाठी सुद्धा असो. शेतकऱ्यांची फसवणूक करण्याचा काम इथे होतं आहे. धान खरेदीमध्ये प्रचंड भ्रष्टाचार होत असून, आम्ही याबाबत पुरावे सादर करणार आहोत.”
“महिलांवर रोज अत्याचार होत असून, बलात्कार आणि जळीतकांडांची संख्या वाढत आहे. सरकारच्या माध्यमातून जी संवेदनशीलता दिसायला हवी, ती दिसत नाहीये. कारण पोलीस विभागांमध्ये सरकारच्या मार्फत प्रचंड राजकारण चालू आहे. कायदा व सव्यवस्थेचा बोजवारा उडाला आहे.”
“जलयुक्त शिवारसारख्या महत्त्वाकांक्षी योजनेला सुद्धा या सरकारने गालबोट लावले आहे. एका जनहित याचिकेमुळे एक विशेष समितीचे गठण करण्यात आले होते. यात माजी मुख्य सचिव आणि तज्ञांचा समावेश होता. या समितीने या योजनेमुळे झालेले फायदे दाखवून दिले आहेत. जलयुक्त शिवारसारख्या अनेक चांगल्या योजनांना या सरकारने स्थगिती दिली असून, हे स्थगिती सरकार आहे. सरकारने आर्थिक बाबींवर श्वेतपत्रिका काढावी आणि 1999 पासून ते 2019 पर्यंत सर्व आर्थिक बाबी यात समाविष्ट कराव्यात,” असे फडणवीस म्हणाले.
