मुंबई : महाराष्ट्राच्या सर्वांगीण विकासाचा ढोबळमानाने नव्हे तर जिल्ह्याजिल्ह्याच्या प्रगतीच्या आधारे वेध घेणारा ‘लोकसत्ता जिल्हा निर्देशांक’ या उपक्रमास सुरुवात झाली आहे. राज्यातील ३६ जिल्ह्यांचे आर्थिक, पायाभूत, सामाजिक, शैक्षणिक, आरोग्य अशा विविध निकषांच्या आधारे मोजमाप करणाऱ्या या उपक्रमाचे यंदा दुसरे वर्ष असून यात सर्वोत्तम कामगिरी करणाऱ्या जिल्ह्यांचा एका विशेष सोहळ्यात सन्मान करण्यात येणार आहे. सारस्वत को-ऑपरेटिव्ह बँक लि. ‘लोकसत्ता जिल्हा निर्देशांक’चे मुख्य प्रायोजक असून ‘नॉलेज पार्टनर’ गोखले इन्स्टिट्यूट, पुणे हे आहेत.

महाराष्ट्रातील प्रत्येक जिल्ह्याच्या विकासाचा शास्त्रोक्त पद्धतीने आढावा घेऊन त्याआधारे जिल्ह्यांच्या कामगिरीची क्रमवारी मांडणाऱ्या ‘जिल्हा निर्देशांक’ची ‘लोकसत्ता’ने गेल्या वर्षी सुरुवात केली होती. त्याअंतर्गत जिल्ह्यांच्या आर्थिक, पायाभूत आणि सामाजिक विकासाच्या कामगिरीचे मूल्यमापन करण्यात आले होते. हे करताना कमी विकसित जिल्हे आणि अतिविकसित जिल्हे यांना एकाच पारड्यात न तोलता त्यांची वर्गवारी करून निर्देशांक ठरवण्यात आला. ही मांडणी असलेल्या ‘लोकसत्ता जिल्हा निर्देशांक’च्या अहवालाचे प्रकाशन उपमुख्यमंत्री तथा तत्कालीन वित्तमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते झाले होते. त्यात मुंबई, नागपूर, नांदेड, लातूर, अमरावती, परभणी, सोलापूर, सातारा हे आठ जिल्हे आणि आश्वासक प्रगतीबद्दल नंदुरबार जिल्ह्याचा गौरव करण्यात आला होता. या उपक्रमाचे प्रशासकीय आणि राजकीय प्रतिनिधींसह सर्वसामान्य जनतेतूनही स्वागत करण्यात आले होते. याच उपक्रमाचे दुसरे पर्व आता सुरू होत आहे.

हेही वाचा : महारेराचे नवीन संकेतस्थळ फेब्रुवारी अखेर कार्यान्वित

This quiz is AI-generated and for edutainment purposes only.

यंदाही विविध मानकांमध्ये प्रगती करणाऱ्या जिल्ह्यांचा गौरव करण्यात येणार आहे. जिल्ह्यांची निवड करण्याकरिता सांख्यिकी विश्लेषणाची जबाबदारी या क्षेत्रातील तज्ज्ञांचा समावेश असलेली समिती करणार आहे. निर्देशांक ठरवणाऱ्या निकषांमध्येही यंदा वाढ करण्यात आली आहे. राज्याची अर्थव्यवस्था २०२७-२८ पर्यंत एक लाख कोटी डॉलर्स करण्याची मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारची योजना आहे. यासाठी सरकारने विविध क्षेत्रांमध्ये प्रगती करण्याचे उद्दिष्ट ठेवले आहे. अर्थव्यवस्थेचे आकारमान वाढविण्याकरिता राज्य सरकारने नेमलेल्या आर्थिक विकास परिषदेने विकास दर १४ ते १५ टक्क्यांपर्यंत वाढविण्याची शिफारस केली आहे. या दृष्टीने विविध जिल्ह्यांमध्ये सुरू असलेल्या प्रगतीचा आढावा या उप्रकमातून घेण्यात येईल.