रायगड मधील ५३ हजार शेतकरी मदतीपासून वंचित, नुकसान भरपाई अनुदानाचा १५ कोटींचा निधी पडून

अतिवृष्टीमुळे बाधित झालेल्या शेतकऱ्यांना शासनाकडून दरवर्षी नुकसान भरपाई म्हणून अनुदान दिले जाते. यासाठी वेळोवेळी शासन निर्णय जारी केले जातात. त्यासाठी शासनाकडून विशेष बाब म्हणून निधी उपलब्ध करून दिला जातो. अतिवृष्टीमुळे बाधित झालेल्या शेतीचे कृषी आणि महसूल विभागामार्फत संयुक्त पंचनामे केले जातात. या पंचनाम्यांनुसार शासनाकडे बाधित क्षेत्र आणि बाधित शेतकरी आणि त्यंना वाटप करण्यासाठी आवश्यक निधी याचा तपशीलवार अहवाल सादर केला जातो. हा निधी प्राप्त झाल्यावर शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाईचे अनुदान वाटप थेट केले जात असते.

मात्र रायगड जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना ऑक्टोबर २०२२ पासूनचे अनुदान वाटप २०२५ उजाडले तरी पूर्ण झालेले नाही. सन २०२३ ते सन २०२४ या कालावधीत अतिवृष्टीमुळे जिल्ह्यातील २२ हजार ३०९ हेक्टर शेती क्षेत्र बाधित झाले. ६५ हजार १९१ शेतकऱ्यांना या अतिवृष्टीची झळ बसली. बाधित शेतकऱ्यांसाठी शासनाकडून २६ कोटी ७२ लाख रुपयांचा निधी प्राप्त झाला. जिल्ह्यातील १२ हजार १३५ शेतकऱ्यांना ११ कोटी २९ लाखांचे वितरण करण्यात आले. तर १५ कोटी ४३ लाख रुपयांचे वाटपा अभावी पडून आहेत. त्यामुळे तब्बल ५३ हजार अतिवृष्टी बाधीत शेतकरी हक्काच्या मदतीपासून वंचित राहीले आहेत.

जिल्ह्याची खरिप नियोजन आढावा बैठक नुकतीच पार पडली. यात शासनाने निधी उपलब्ध करून देऊनही शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाई अनुदान वाटप झाले नसल्याची बाब समोर आली. पूर्वी कृषी विभागाकडूनच शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाई अनुदान दिले जात होती. मात्र आता हे अनुदान महसुल विभागाकडून शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा केले जाते. महसूल विभागाकडे इतरही बरीच कामे असल्याने, ते शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाई देण्याकडे दुर्लक्ष करत असल्याचा तक्रारी आहेत.

अतिवृष्टी बाधित शेतकऱ्यांसाठी शासनाकडून जर निधी उपलब्ध होत असेल, आणि त्याचे वितरण प्रशासनाच्या दुर्लक्षामुळे होत नसेल तर ते योग्य नाही. जिल्हा प्रशासनाने तातडीने नुकसान भरपाई शेतकऱ्यांच्या खात्यात वळती करावी. – धैर्यशील पाटील, खासदार राज्यसभा

शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाई का वितरीत झाली नाही याची चौकशी करण्याचे आदेश दिले आहेत. – किशन जावळे, जिल्हाधिकारी रायगड