in Ratnagiri court summons to district collector fishery department officer mirkarwada port encroachment drive case रत्नागिरी : मिरकरवाडा बंदरातील अतिक्रमण मोहिमेविरोधात न्यायालयाचे जिल्हाधिकारी, मत्स्य व्यवसाय विभागाच्या अधिकाऱ्यांना समन्स

मिरकरवाडा बंदर परिसरातील ३१९ अनधिकृत बांधकामे मत्स्य व्यवसाय विभागाने जेसीबीच्या मदतीने जमीनदोस्त केली.

रत्नागिरी : मिरकरवाडा बंदरातील अतिक्रमण मोहिमेविरोधात न्यायालयाचे जिल्हाधिकारी, मत्स्य व्यवसाय विभागाच्या अधिकाऱ्यांना समन्स (संग्रहित छायाचित्र)

रत्नागिरी : रत्नागिरी शहरालगतच्या मिरकरवाडा बंदरातील अतिक्रमण हटाव मोहिमेसंदर्भात झालेल्या कारवाईबाबत येथील शेडधारक पोकोबा यांनी आक्षेप घेत दिवाणी न्यायाधीश वरिष्ठस्तर न्यायालयात दाद मागितली. या दाव्यानंतर न्यायालयाने जिल्हाधिकारी आणि मत्स्य व्यवसाय विभागाच्या अधिकाऱ्यांना समन्स काढला आहे. या प्रकरणी पुढील सुनावणी दि. १८ फेब्रुवारीला होणार आहे.

मिरकरवाडा बंदर परिसरातील ३१९ अनधिकृत बांधकामे मत्स्य व्यवसाय विभागाने जेसीबीच्या मदतीने जमीनदोस्त केली. मात्र या कारवाईपूर्वी जी नोटीस बजावण्यात आली आणि त्यानंतर झालेली कारवाई बेकायदेशीर असल्याचे शेडधारक पोकोबा यांनी म्हटले आहे. अतिक्रमण हटविण्यापूर्वी मत्स्य व्यवसाय विकास अधिकाऱ्यांना पत्र देऊन न्यायालयात दाद मागण्यात आली. यामध्ये न्यायालयाच्या निर्णयापर्यंत आपल्या शेडवर कोणतीही कारवाई करू नये, अशी विनंती त्यांनी केली होती.

Also Read

Rahul Gandhi : “७० लाख मतदार अचानक…”, राहुल गांधींचा महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुकीबाबत गंभीर आरोप

मात्र, आपण दिलेल्या पत्राकडे मत्स्य विभागाने दुर्लक्ष केल्याचे पोकोबा यांनी म्हटले आहे. त्याचबरोबर नोटीस बजावण्यापासून झालेली अतिक्रमण हटाव मोहिमेपर्यंतची कारवाई बेकायदेशीर असल्याचे म्हटले आहे. तसेच दिवाणी न्यायाधीश वरिष्ठस्तर न्यायालयाने मत्स्य व्यवसाय विभागाला पर्यायी जागा देण्याची सूचना केली आहे. आता मत्स्य विभाग कोणती भूमिका घेणार, याकडे सर्वांचे लक्ष लागून राहिले आहे. मात्र याविषयी न्यायालयाने जिल्हाधिकारी आणि मत्स्य व्यवसाय विभागाच्या अधिकाऱ्यांना समन्स काढल्याने खळबळ उडाली आहे.