प्रबोध देशपांडे
राज्यात महसूल व वन विभागाने आर्थिक वर्ष २०२०-२०२१ साठी खनिकर्म विभागाला गौण खनिजावरील स्वामित्वधन वसुलीचे ३,६०० कोटींचे लक्ष्य दिले आहे. विशेष म्हणजे गेल्या वर्षीच्या तुलनेत यावर्षी तब्बल दीडपट वाढ करण्यात आली. अगोदरच करोनामुळे ओढवलेल्या आर्थिक संकटात वसुली होऊन ५० टक्के वाढीव उद्दिष्ट साध्य होण्यावर प्रश्नचिन्ह लागले आहे.
केंद्र शासनाच्या खाण व खनिजे अधिनियमातील नियमानुसार गौण खनिजासंबंधी नियम करण्याचे व स्वामित्वधन निश्चित करण्याचे अधिकार राज्य शासनाला प्रदान करण्यात आले आहेत. त्यानुसार राज्य शासनाने गौण खनिजाच्या विनिमयासंबंधी महाराष्ट्र गौण खनिज उत्खनन नियम २०१३ तयार केला. त्यानुसार, गौण खनिजावरील स्वामित्वधन वसुलीचे सन २०२०-२०२१ चे उद्दिष्ट निश्चित करण्यात आले असून त्याचा शासन निर्णय १ जूनला जाहीर करण्यात आला.
जिल्हानिहाय खनिकर्म विभागाला नुकतेच लक्ष्य प्राप्त झाले आहे. राज्यातील सहा विभागांसाठी एकूण ३,६०० कोटींचे उद्दिष्ट देण्यात आले. गेल्या वर्षीच्या तुलनेत १,२०० कोटींनी लक्ष्य वाढले आहे. सन २०१८-२०१९ व २०१९-२०२० या दोन वर्षांमध्ये समान २,४०० कोटींचेच उद्दिष्ट होते. गत वर्षी कुठलीही वाढ नव्हती. त्याअगोदर २०१७-२०१८ मध्ये २,४०५ कोटींचे उद्दिष्ट होते. मात्र, सन २०१८-२०१९ वर्षामध्ये पाच कोटीने उद्दिष्ट कमी करण्यात आले होते. यावर्षी मात्र तब्बल दीडपट म्हणजे गेल्या वर्षीच्या उद्दिष्टाच्या अधिक ५० टक्के वाढ करून वसुलीचे लक्ष्य देण्यात आले. राज्यातील सर्वच विभाग व जिल्हानिहाय उद्दिष्टांमध्ये वाढ करण्यात आली आहे. हे वाढीचे प्रमाण वेगवेगळे आहे.
गेल्या काही वर्षांमध्ये रस्ते व इतर विकास कामे मोठ्या प्रमाणात सुरू होती. त्यामुळे बहुतांश जिल्ह्यात गेल्या वर्षी उद्दिष्ट सहज साध्य झाले. काही जिल्ह्यांमध्ये तर उद्दिष्टांपेक्षा अधिक विक्रमी वसुली झाली. सध्या राज्यात तशी परिस्थिती दिसून येत नाही. करोनाच्या विश्वव्यापी संकटामुळे मंदीचे वातावरण आहे. अर्थव्यवस्थेवर विपरित परिणाम झाला असून, सर्वच क्षेत्रांना जबर फटका बसला आहे. विविध कामांच्या निधीला कात्री लागली आहे. अनेक विकास कामे पुढे ढकलण्यात आली आहेत. या परिस्थितीत दीडपट झालेले स्वामित्वधन वसूल होईल का? या प्रश्नाने खनिकर्म विभागाला ग्रासले आहे.
राष्ट्रीय महामार्गाच्या कामांची जलसंधारणांच्या कामांसोबत सांगड घालण्याच्या निर्णयामुळे गौण खनिजावरील स्वामित्वधन वसुलीवर परिणाम झाला. आत्तापर्यंत उद्दिष्ट मर्यादित असल्याने सांगड योजनेतून अनेक जिल्ह्यात चांगली कामे झाली. आता एकीकडे योजना व दुसरीकडे स्वामित्वधन वसुलीचे उद्दिष्ट या कैचित प्रशासन सापडू शकते. त्यामुळे प्रशासन योजनेकडे पाठ फिरवून उद्दिष्ट गाठण्याला प्राधान्य देण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. वाढलेले उद्दिष्ट वसूल करण्याचे मोठे आव्हान खनिकर्म विभागापुढे राहील. राज्य शासनाच्या तिजोरीतील खणखणाट भरून काढण्यासाठी ही वाढ करण्याचा आल्याचा अंदाज व्यक्त केला जात आहे.
विभागवार उद्दिष्टांचा तुलनात्मक आढावा (रु. कोटीत)
- कोकण – ५२२ (२०१९-२०), ७८३ (२०२०-२१)
- नाशिक – ३१६.७०, ४७५.०५
- पुणे – ४४१.२०, ६६१.८०
- औरंगाबाद – ४३७, ६५५.५०
- अमरावती – २७९, ४१८.५०
- नागपूर – ४०४.१०, ६०६.१५
एकूण – २४००, ३६००
