युरोपच्या बाजारपेठेत सुमारे एक लाख टन द्राक्ष निर्यात करून राज्यातील शेतकऱ्यांनी विक्रम केला आहे. मात्र दर पडल्याने आíथक लाभ मात्र द्राक्ष बागायतदारांना झाला नाही. आता चिलीच्या द्राक्षांशी स्पर्धा करतांना रंग व आकाराच्या समस्येला तोंड देण्याची वेळ आली असून नवीन जाती शोधण्याची निकड निर्माण झाली आहे.
द्राक्ष बागायतदारांनी अनेक आव्हानांचा सामना करत जागतिक बाजारपेठेत स्थान मिळविले. मागील वर्षी थॉमसन, शरद सीडलेस, गणेश आदी जातींची द्राक्षे निर्यात केली. निर्यात करण्यात येणाऱ्या द्राक्षबागेत रसायनांचा वापर कमी करावा लागतो. घडांचा आकार, गोडी यांचा समतोल राखावा लागतो. अपेडाचे सर्व निकष पाळावे लागतात. दरवर्षी २८ हजार बागांची निर्यातीकरिता नोंदणी होत होती. पण आता यंदा ३८ हजार बागांची नोंदणी झाली. नाशिकबरोबरच नगर, लातूर, सोलापूर, सांगली व पुणे येथील शेतकरी द्राक्ष निर्यातीत उतरले असून त्याचे तंत्रज्ञान त्यांनी आत्मसात केले आहे. मागील वर्षी ८४ हजार टन द्राक्ष निर्यात झाली होती.
यंदा मागील आठवडय़ापर्यंत ९६ हजार टन द्राक्ष निर्यात झाली होती. आता एक लाख टनाचा टप्पा गाठला गेला आहे. निर्यात वाढली मात्र भाव नीचांकी आहेत. निर्यात होणाऱ्या द्राक्षाला यंदा किलोला ४० ते ५० रुपये दर मिळत आहे. दरवर्षी १०० रुपयांपेक्षा अधिक दर मिळतो. पण चिलीची द्राक्ष तेथे आल्याने दर कोसळले आहेत. असे असले तरी निर्यात होत आहे. द्राक्ष निर्यातीसाठी शेतकऱ्यांना सुमारे २० ते २५ रुपये जास्त खर्च येतो. त्यामुळे विक्रमी निर्यात करूनही शेतकऱ्याच्या पदरात मात्र काहीही पडलेले नाही.
स्थानिक बाजारपेठेत यंदा द्राक्षाचे दर मार्चपर्यंत चांगले होते. बांधावर शेतकऱ्यांना १०० रुपये किलोपेक्षा अधिक दर मिळाले. पण त्यानंतर संत्रा, टरबुज व आंबा बाजारात सुरू झाल्याने दर पडले. या मालाचे उत्पादन अधिक झाले. त्यामुळे ग्राहक या फळांकडे वळला. त्याचा फटका द्राक्ष बागायतदारांना बसला. १५ ते २० रुपये किलोने द्राक्ष बांधावर विकले जातात. आता पेरु, आंबा, टरबुज, खरबुज, संत्रा, केळी, मोसंबी यांची उत्पादकता वाढु लागली आहे. या पिकांबरोबर स्पर्धा करण्याची वेळ द्राक्षांवर आली आहे. विशिष्ट हंगामात या फळांना मागणी असते. संत्रा, मोसंबी व आंबा याचा रस वर्षभर विकतो. त्यावर प्रक्रिया होते. तर उन्हाळ्यात टरबुज व खरबुजाला मागणी असते. त्याचा उत्पादनखर्च कमी येतो. त्यामुळे कमी दर मिळाला तरी मोठे नुकसान होत नाही. मात्र त्यांच्याशी द्राक्षांला स्पर्धा करावी लागते. अन्य फळांचे दर पडले की, द्राक्षाचे दर पडतात. द्राक्षनिर्मितीकरिता लाखो रुपयांचा खर्च येतो. तो भरणेही मुश्किल होते. त्यामुळे कांद्यासारखेच द्राक्ष उत्पादकही संकटात सापडले आहे.
दुधी, हिरवा, पिवळा, लाल व काळ्या रंगाचे द्राक्ष निर्यात होतात. मात्र दुधी रंगाला अधिक मागणी आहे. १८ ते २० एमएम जाडीचे द्राक्ष लागत असे. तसेच २० टक्के ब्रिक्स त्यामध्ये हवे. पण आता चिलीच्या द्राक्षांने आपल्यापुढे आव्हान उभे केले आहे. त्यांनी ४० एमएमचे द्राक्ष बाजारात आणले असून दुधी रंग त्याला आहे. तसेच या आकाराकरिता संजीवकाचा वापर कमी केला जातो. पण राज्यातील द्राक्ष निर्यात करताना द्राक्षाला मन्याचा आकार यावा म्हणून संजीवकांचा वापर करावा लागतो. चिलीमध्ये जास्त आकाराची द्राक्षांची जातच विकसित झाली आहे. त्यामुळे आता राज्यालाही त्याचा विचार करावा लागेल.
निर्यात करणाऱ्या कंपन्या
देशात द्राक्षनिर्यात करणाऱ्या सुमारे ७० कंपन्या आहेत. त्यामध्ये सह्य़ाद्री, महेंद्रा अ‍ॅण्ड महेंद्रा कंपनीची शुभलाभ, दीपक फर्टिलायझर, युरोफ्रुट, फ्रेशस्टॉक, महाग्रेप, केबी आदी कंपन्यांचा समावेश आहे. शेतकऱ्यांच्या कंपन्याही स्थापन झाल्या आहेत. काही शेतकरी स्वतही द्राक्षनिर्यात करतात.
आता अनेक आव्हाने
- द्राक्षाची विक्रमी निर्यात झाली, पण भाव मात्र कमी मिळाले. चिलीच्या द्राक्षामुळे युरोपच्या बाजारात आवक वाढली. त्यामुळे दर पडले.
- आता निर्यातक्षम द्राक्षाच्या नव्या जाती तयार कराव्या लागतील किंवा त्या परदेशातून आयात कराव्या लागतील. चिलीच्या द्राक्षांचा आकार हा ४० एमएम असतो. त्यामुळे आत्ताच्या आकाराच्या दुप्पट आकारांची द्राक्ष उत्पादित करावी लागेल.
- त्याकरिता द्राक्षबागा नव्याने उभ्या कराव्या लागतील. हे काम द्राक्ष बागायतदारांच्या आवाक्याबाहेरचे आहे. म्हणून केंद्र व राज्य सरकारने मदत केली पाहिजे.
द्राक्षाचा उत्पादनखर्च जास्त आहे. त्यामुळे आंतरराष्ट्रीय व स्थानिक बाजारपेठेत दर पडले. तर त्यांना होणारे नुकसान सहन करणे शक्य होत नाही. ते कर्जबाजारी बनतात. द्राक्षनिर्यात झाली नाही तर स्थानिक बाजारपेठेवरही त्याचा दबाव पडेल. त्याकरिता निर्यातीला प्रोत्साहन देण्याची गरज आहे.
– जगन्नाथ खापरे, अध्यक्ष, द्राक्ष निर्यातदार संघटना.
युरोपमध्ये पूर्वी किमान विषअंश पातळी (एम.आर.एल) ही ३ एवढी होती. आता पुढील वर्षांपासून ती शून्य असण्याचे बंधन घालण्याचा विचार त्यांनी सुरू केला असून तसा आग्रह धरला आहे. विषअंश येणार नाही अशी पद्धती विकसित केल्याने शेतकरी द्राक्षनिर्यात करू शकले. आता यापुढे शून्य विषअंश पातळीकरिता उपाययोजना कराव्या लागतील. जगाच्या बाजारपेठेत द्राक्ष उत्पादकांनी द्राक्षात विषअंश असतो हा गरसमज दूर करून मोठे यश मिळविले. आता भविष्यात पूर्णपणे संजीवकेमुक्त द्राक्षनिर्मिती गरजेची आहे.
– डॉ. अंकुश चोरमुले, सहयोगी संशोधक, कीटकशास्त्र विभाग, महात्मा फुले कृषी विद्यापीठ, राहुरी
