अहिल्यानगर : दर पडल्यामुळे राज्य सरकारने गेल्या वर्षी दुधासाठी अनुदान देण्याची योजना दोन टप्प्यात राबवली. या अनुदान योजनेचे मूल्यांकन करण्याचा निर्णय दुग्ध विकास विभागाने घेतला आहे. त्यानुसार या अनुदानाचा लाभ प्रत्यक्ष शेतकऱ्यांना मिळाला का व शेतकऱ्यांनी प्रत्यक्ष दूध सहकारी संस्थेला दिले का, अनुदानाची रक्कम उत्पादकाच्या बँक खात्यात जमा झाली का, याची खातरजमा करण्यासाठी विभागाचे १० जणांचे भरारी पथक जिल्ह्यात दाखल झाले आहे. हे पथक शेतकऱ्यांच्या गोठ्यात व बँकांमध्ये जाऊन खात्री, पडताळणी करत आहे.
दुग्धविकास विभागाकडून मिळालेल्या माहितीनुसार ज्या जिल्ह्यात दुधाचे उत्पादन मोठ्या प्रमाणावर आहे व अनुदान योजनेचा लाभ मोठ्या संख्येने उत्पादकांना मिळाला आहे, अशा अहिल्यानगरसह सोलापूर, सांगली, सातारा, पुणे जिल्ह्यात अशी पथके पाठवली गेली आहेत व योजनेचे ‘क्रॉस व्हेरिफिकेशन’ सुरू करण्यात आले आहे.
दुग्धविकास विभागातील मुंबईतील १० जणांचे पथक अहिल्यानगर जिल्ह्यात तीन दिवसांपूर्वी दाखल झाले आहे. ही पथके शेतकऱ्याच्या गोठ्यात जाऊन किती गाई आहेत, किती दूध उत्पादन होते, किती लिटर दूध प्रकल्पांना दिले, त्याचे किती अनुदान मिळाले, ते थेट उत्पादकाच्या बँक खात्यात जमा झाले आहे की नाही, याची खातरजमा करत आहे. ही तपासणी आणखी दोन-तीन दिवस चालेल असे सांगण्यात आले. दुधाचे दर पडल्यामुळे राज्य सरकारने ११ जानेवारी ते १० मार्च २०२४ यादरम्यान प्रति लिटर ५ रुपये व १ ऑक्टोबर ते ३० नोव्हेंबर या कालावधीसाठी ७ रुपये अनुदान देण्याची योजना राबवली. त्यासाठी ३.२ व ८.३ गुणवत्तेचे दूध व त्यासाठी सहकारी संस्थांनी उत्पादकाला २८ रुपये भाव देण्याचे बंधन टाकण्यात आले होते.
राज्यात अहिल्यानगर जिल्ह्यात सर्वाधिक दूध उत्पादन होते. त्यामुळे येथे उत्पादकांची संख्या अधिक आहे. शेतीला जोडधंदा म्हणून शेतकरी दूध व्यवसायाला प्राधान्य देतात. त्यातूनही उत्पादकांची संख्या वाढलेली आहे. जिल्ह्यात ५ रुपये प्रमाणे अनुदानाचे आतापर्यंत २०३ कोटी रुपयांचे वितरित करण्यात आले आहे. त्याचा लाभ सुमारे २ लाख ६८ हजारांवर शेतकऱ्यांना मिळाला आहे. अद्याप ३२ कोटी रुपयांचे अनुदान उत्पादकांना देणे बाकी आहे.
तपासणीमुळे अनुदान वितरण थांबले
सात रुपये अनुदानाच्या नोंदी जिल्ह्यातील प्रकल्पांनी दुग्ध विकास विभागाला सादर केल्या आहेत. त्याची पडताळणी करून ते वरिष्ठ कार्यालयाकडे दाखल करण्यात आली आहेत. त्यातील १०३ कोटी रुपये वितरित करण्यात आले आहेत तर सुमारे ७० कोटी रुपयांची देणी अद्याप बाकी असल्याची माहिती विभागाकडून देण्यात आली. अनुदान लाभ तपासणी मोहीमेमुळे सध्या अनुदान वितरण थांबवले गेले आहे. तपासणी मोहीम आटोपताच उर्वरित अनुदान वितरित करण्याची प्रक्रिया पुन्हा सुरू केली जाईल, असे दूग्ध विकास विभागाकडून सांगण्यात आले.
