देशभरातील आकस्मिक वैद्यकीय सेवेत सुधारणा करण्याचे निर्देश राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगाने येथील डॉ. इंद्रजित खांडेकर यांच्या अहवालावर केंद्र शासनास दिले आहे. सेवाग्रामच्या महात्मा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थेच्या न्यायवैद्यक शाखेचे प्रमुख डॉ. इंद्रजित खांडेकर यांनी देशभरातील रुग्णालयांत २४ तास चालणाऱ्या आकस्मिक रुग्णसेवेच्या गलथानपणावर चाळीस पानी अहवालातून मानवाधिकार आयोगाचे लक्ष वेधले होते. दरवर्षी देशात दीड लाख लोक अपघातांत मृत्युमुखी पडतात. यापैकी बहुतांश आकस्मिक वैद्यकीय सेवा योग्य प्रकारे मिळत नसल्याने मरण पावतात. कारण या कक्षातील डॉक्टर आकस्मिक सेवा देण्यास पुरेसे प्रशिक्षित नाही; तसेच रुग्णाला वाहून नेणाऱ्या रुग्णवाहिकांमध्ये प्राथमिक उपचारांच्या सोयी नसल्याचे त्या केवळ त्या रुग्णाला फ क्त वाहून नेण्याचेच काम करतात. अशा व अन्य त्रुटी डॉ. खांडेकर यांनी अहवालातून निर्दशनास आणल्या.
राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगाने या अभ्यासपूर्ण अहवालाची गंभीर दखल घेत आरोग्य मंत्रालयास यासेवेत सुधारणा करण्याचे निर्देश दिले. गरज असलेल्या सर्वाना तात्काळ योग्य आकस्मिक सेवा देणे ही सरकारची संवैधानिक जबाबदारी असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे. किमान सहा महिन्यांचे प्रशिक्षण झालेल्या डॉक्टरांकडेच आकस्मिक वैद्यकीय सेवा विभाग सोपवावा, कालबध्द मान्यता देणे, अशी सेवा देण्यासाठी प्रमाणित प्रक्रिया निर्धारित करणे, भारतीय वैद्यकीय परिषदेने आकस्मिक विभागाला सर्व पैलूंनी तपासून दर्जा प्रदान करावे, अशा शिफारसी डॉ. खांडेकर यांनी केल्या. मानवाधिकार आयोगाचे तशी सूचना केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाला केली आहे.