अपेक्षित सिंचन क्षमतेचे उद्दिष्ट गाठण्यात अपयश नागपूर : सिंचन घोटाळ्याच्या चौकशीमुळे अधिकारी दहशतीत असून त्याचा सिंचन प्रकल्पाच्या कामावर परिणाम झाला आहे. विदर्भातील प्रकल्पांची कामे संथगतीने सुरू असून गेल्या पावणेचार वर्षांत अपेक्षित सिंचन क्षमता निर्माण होऊ शकलेली नाही. आघाडी सरकारच्या काळात सिंचन प्रकल्पांच्या कामात कोटय़वधी रुपयांचा घोटाळा झाल्याचा आरोप तत्कालीन विरोधी पक्ष भारतीय जनता पक्षाने केला होता. त्याची प्रारंभी लाचलुचत प्रतिबंधक खात्यामार्फत आणि आता विशेष तपास पथक (एसआटी)कडून चौकशी करण्यात येत आहे. संपूर्ण खातेच चौकशीच्या फेऱ्यात अडकल्याने त्याचा परिणाम प्रकल्पांच्या कामांवर झाला असून ती संथगतीने सुरू आहे. त्यामुळे प्रत्यक्ष सिंचित क्षेत्र देखील पाहिजे तसे वाढलेले नाही. जून २०१४ ते मार्च २०१८ या काळात निर्माण झालेल्या पायाभूत सुविधांमुळे ६६ हजार ४८३ हेक्टर सिंचन क्षमता निर्माण झाली, परंतु प्रत्यक्ष सिंचित क्षेत्र ६११७९० हेक्टर एवढे होते. जून २०१७ पर्यंत झालेले सिंचित क्षेत्र हे २०१४ पर्यंत झालेल्या क्षेत्रापेक्षा १६ हजार २४४ हेक्टर एवढे वाढल्याचे दिसते. असे दिसण्यामागे राज्य सरकारने नोव्हेंबर २०१६ काढलेला जी.आर. बराचअंशी कारणीभूत आहे. सिंचन क्षमता आणि प्रत्यक्ष सिंचित क्षमता यातील तफावत दूर करण्यासाठी खरीप हंगामातील (पावसळ्यातील) संपूर्ण लागवड क्षेत्र समाविष्ट करण्याचे निर्देश देण्यात आले. यापूर्वी रब्बी, उन्हाळी पीक आणि पावसाळ्यात गरज भासली तर जेवढे पाणी दिले जात होते, तेवढेचे मोजले जात होते. २०१६ च्या आदेशानुसार शेतीला पाणी दिले किंवा नाही दिले तरी सरसकट ओलिताखालील क्षेत्र सिंचन क्षेत्र ग्राह्य़ धरले जात आहे. यामुळे प्रत्यक्ष सििंचत क्षेत्र वाढलेले दिसून येते, परंतु मार्च २०१८ अखेपर्यंतच्या आकेडवारीवरून प्रत्यक्ष सिंचित क्षेत्र बरेच कमी झाल्याचे दिसून येते. या कालावधीत ६१,१७९० हेक्टर एवढे प्रत्यक्ष सिंचित क्षेत्र दाखवण्यात आले आहे. जलसंपदा खात्याच्या म्हणण्यानुसार प्रत्यक्ष सिंचित क्षेत्र त्या-त्या वर्षांच्या जलसाठय़ांवर अवलंबून असते. प्रकल्पांना सुधारित प्रशासकीय मान्यता सुधारित प्रशासकीय मान्यता प्रस्तावांना मंजुरी देण्याचे अधिकार महामंडळाला आहेत. महामंडळाने १६९ प्रकल्पांपैकी ८१ प्रकल्पांना सुधारित प्रशासकीय मान्यता प्रदान करण्यात आली आहे. ८८ प्रकल्पांपैकी नजीकच्या कालावधीत एकूण ६८ प्रकल्पांना सु.प्र.मा. देण्यात येईल. उर्वरित २० प्रकल्पांना क्रमाक्रमाने राज्य तांत्रिक सल्लागार समितीकडून छाननीअंती सुधारित प्रशासकीय मान्यता प्रदान करण्यात येणार आहे. पंतप्रधान कृषी सिंचन योजना केंद्र शासनाने पंतप्रधान कृषी सिंचन योजनेअंतर्गत वेग वर्धित सिंचन लाभ कार्यक्रम अंतर्गत ९९ प्रकल्प डिसेंबर २०१९ पर्यंत तीन टप्प्यात पूर्ण करण्याचे ठरवले आहे. त्यात २६ प्रकल्पांमध्ये विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळ, नागपूर अंतर्गत ७ प्रकल्पांचा समावेश आहे. विदर्भातील सध्याची सिंचन क्षमता वर्ष निर्मिती क्षमता प्रत्यक्ष सिंचन जून २०१४ अखेर १०८५०४९ हेक्टर ६३,०८३५ हेक्टर जून २०१७ अखेर ११३०२०२ हेक्टर ७९,३२८४ हेक्टर मार्च २०१८ अखेर ११५१५३२ हेक्टर ६१,१७९० हेक्टर गेल्या तीन वर्षांत विदर्भात ६६ हजारांहून अधिक हेक्टर सिंचन क्षमता वाढ झाली आहे. तीन वर्षांआधी १० लाख ५० हजार ४९ हेक्टर सिंचन क्षमता होती. आता ती ११ लाख ५१ हजार ५३२ हेक्टर सिंचन क्षमता निर्माण झाली आहे. बावनथडी आणि मोखाबर्डी उपसा सिंचन योजना लवकर सुरू होणार आहे. त्यामुळे सिंचन क्षमता आणखी वाढणार आहे.’’ - अविनाश सुर्वे, कार्यकारी संचालक, विदर्भ सिंचन विकास महामंडळ विदर्भाचे भौगोलिक क्षेत्र ९७.४३ लाख हेक्टर असून लागवडीलायक क्षेत्र ५७.०२ लाख हेक्टर आहे. विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळांतर्गत ८७७ प्रकल्पांचे बांधकाम पूर्ण झाले आणि ३१४ प्रकल्पांची व्हायचे आहे. यापैकी २८ प्रकल्प वनजमिनीमुळे अडलेले असून बंद आहेत. तसेच दोन प्रकल्पांना नव्याने प्रशासकीय मान्यता घेण्यात आली आहे. ३१४ प्रकल्पांची सिंचन क्षमता १५ लाख ९६, ०४४ हेक्टर आहे. मार्च २०१८ अखेर ११ लाख ५१ हजार ५३२ हेक्टर सिंचन क्षमता आणि प्रत्यक्ष सिंचित क्षेत्र ६१ हजार १७९० हेक्टर एवढे आहे.
